नीतिगत प्रभावमा नेपाली अर्थतन्त्र

नेपाली राजनीति २०४६ सालमा र २०६३ सालमा युटर्न गरेको छ । पचास पुग्न लागेको पुस्ताको हकमा नेपाली राजनीतिक अस्थिरताको साथमा जसोतसो चलीमात्र रहेको छ । किनभने २०४६ को आन्दोलनमा यो पुस्ता दश-बाह्र वर्षको थियो । यसभन्दा पछि हुर्किएको युवाहरूको हकमा राजनीति धेरै चासोको विषय भएको छैन । यो विश्वास दल तथा नेताहरूले नेपाली समाजका लागि दिन सक्नुभएको छैन । एकाध अपवादको हकमा नयाँ पुस्ता चिन्तनशील छ । पञ्चायती शासनबाट मुलकलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा परिणत गरेका दिनपछि राजनीति, अर्थतन्त्र, व्यवसायले कसैले प्रगतिशीलको बाटोमा हिँड्ने मौका पाएका छैनन् भन्न अफ्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । नेपालीहरूको छनौट र क्रयशक्ति माथि छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मकता भित्रिएको छ तर सबै संख्यात्मक र देखिने किसिमका छन् । गुणात्मकता र महसुस हुने किसिमका कामको सूची बनाउने हो भने राम्रा काम थोरै भएका छन् भने नराम्राको प्रतिशत ठूलो हिस्सा बन्न पुग्छ । यस किसिमको उन्नति/प्रगति समस्त नेपालीले चाहेको प्रजातन्त्र र समाजवादसहितको गणतान्त्रिक बाटोको परिकल्पना थिएन । राजनीतिक परिवर्तनले समाजको भूँइमान्छे र सबैभन्दा तल्लो तहतप्काका मानिसको जीवनस्तर र आवश्यकताका विषय सम्बोधन गर्नुथियो । राजनीतिक दलहरूको भूमिका पञ्चायती समयका बन्दी दिनसम्म राम्रा थिए तर परिवर्तनपछिको अर्थ राजनीतिको गन्तव्य र तरिका समात्न नसक्दाको परिणामा नेपाली समाजले हालका दिनमा भोगिरहेको छ । निर्वाचनको माध्यमले वा अन्य कुनै राजनीतिक तिकडमको आधारमा सत्तामा पुगेर राज्यशक्ति र स्रोतमाथिको आफ्नो पकड हुनासाथ निष्ठा, बलिदान, सारा राजनीतिक पृष्ठभूमिका सबै काम पछि पर्दै गएका छन् ।

राज्यका धेरै संयन्त्रमा राजनीतिक चमत्कारी परिवर्तन भयो तर आर्थिक क्षेत्रमा जसोतसो चल्ने काम मात्र भएको छ । नेतृत्व अक्षम भएर हो कि ? कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्न सकेन वा सर्वसाधारणमै समस्या हो भन्नेमा अध्ययन भएको छैन । व्यक्तिगत तर्क र बुद्धिविलासभन्दा माथि जान सकेको छैन ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक मुद्दा र समाज रूपान्तरणको मुद्दामा फरकपन रहनु नेपालीका लागि समस्याको रूपमा छ । नेपाली कांग्रेसले जसोतसो गणतन्त्रलाई स्वीकार गरे तापनि उसले आज पनि समाजको मध्यम उच्चमध्यम वर्ग र माथिल्लो धनी वर्गकै आड भरोसामा राजनीति गरिरहेको छ । यो आजको भोलि भत्किनेवाला छैन । यद्यपि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र आधारभूत मानव अधिकारको हकमा यो दल नेपालका अन्य कम्युनिष्ट तथा मधेसवादी दलहरूभन्दा निकै विश्वासिलो रहँदै आएको छ ।

नेपालले अंगीकार गरेको मिश्रित अर्थ नीतिमा कुनै दलहरूले संस्थागत विरोध नदेखाए तापनि पञ्चायतपछिको पैतीस-छत्तीस वर्षीय राजनीतिक अवधिमा आर्थिक पूर्वाधार सबै किसिमका सम्भावनाको खोजी व्यावसायिक लगानीमा नेपाल पछिपरेकै हो । यी पक्षमा समयसापेक्ष काम हुनसकेको र उपलब्ध युवाजनशक्तिको प्रयोग मुलुकको विकासको काममा प्रयोग गर्न सकेको भए आज मुलुकको आर्थिक अनुहार निकै उज्यालो हुने थियो । थोरै सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । तिनीहरू नाम मात्रका छन् । प्रसस्त होइनन् । धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै काम गर्न नसकेको पक्का हो । राज्यका धेरै संयन्त्रमा राजनीतिक चमत्कारी परिवर्तन भयो तर आर्थिक क्षेत्रमा जसोतसो चल्ने काम मात्र भएको छ । नेतृत्व अक्षम भएर हो कि ? कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्न सकेन वा सर्वसाधारणमै समस्या हो भन्नेमा अध्ययन भएको छैन । व्यक्तिगत तर्क र बुद्धिविलासभन्दा माथि जान सकेको छैन ।

नेपाली राजनीतिको हालको पक्ष भनेको मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका स्रोत, व्यवसायलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने पक्षमा राजनीतिक मतैक्यता हुन नसक्नु हो । राजनीतिक गन्तव्य समाजवाद उन्मुख प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ तर यहीँ नै ठूलो भुल भएको छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनविनाको निरन्तरको वितरणले मुलुकको अर्थतन्त्रको हालत कता पुर्‍याउँछ भन्ने कुराको थोरै अनुमान लगाउन नेपालीहरूले थालेका छन् । राज्यको टाउकोमा आर्थिक बोझको सारा अभिभारा बोकाउने नीति तर स्रोतको जोहो गर्ने वस्तु उत्पादनको निमित्त निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका उपायका लागि काम गर्न नसक्ने परिपाटीले अफ्ठ्यारो बन्दै गएको छ । निजी क्षेत्र सरकारसँग विस्तारै टाढिँदै छ । व्यापारिक उत्पादनका घराना लगानीको विकल्पमा व्यापारमा वा मुलुकबाटै भाग्ने अवस्थामा जानु राम्रो संकेत हो । यसले आर्थिक परिवेश धुमिल्याउँदै जाने देखिन्छ ।

निजीक्षेत्र स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिकभन्दा बढी नाफामुखी हुने गर्छ । यसै कारण लगानीका विविध क्षेत्रमा चासो राख्ने भएकाले आर्थिक क्षेत्र चालयमान हुनेगरेका विश्वमा धेरै उदारहण छन् । सरकारले आजको समयको अर्थतन्त्र चलायमान राख्न खासगरी राजस्व परिचालनको हरेक अवस्थामा आफूलाई समयसापेक्ष हिसाबमा टिकाइराख्न निजीक्षेत्र चिढिने काममा जोगिन आवश्यक छ । लगानीका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक क्षेत्रमा सजिलो वातावरणको निर्माणमा सहयोगी हुनुपर्दछ । यो समयको माग हो । राज्यको राजस्व परिचालनदेखि आन्तरिक तथा बाहृय लगानी भित्रिने काममा सहयोग पुगेको हो । वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, लगानीका धेरै क्षेत्रमा सरल कर्जा, सस्तो व्याजामा आममानिसको पहुँच मुलुकभित्र व्यावसायिक गतिविधिमा सुधार भएको छ ।

सातौं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपाल र नेपालीहरूको जीवनस्तर, आय आम्दानीका गतिविधिमा नगदेबाली, खाद्यान्न बालीको मुख्य भूमिका थियो । मनसुनजन्य गतिविधिको सहजताले साथ नदिएको खण्डमा अर्को वर्षभरि पर्खनुपर्ने बाध्यता थियो । मुलुकमा गणतन्त्रको सुरुवात, नयाँ संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पनाले लगानीकर्तामा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक असर पुर्‍याउन थालेको महसुस हुनथालेको छ । पछिल्लो समय विकसित भएको एउटा रोग जसमा राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति निर्मातामा भ्रम विकास भएको छ । कुनै व्यक्ति, संस्था कानुनी विधि पु¥याएर लगानीको माध्यमले आफ्नो उत्पादित वस्तु, सेवाको बिक्रीबाट धनी बन्न पाउने अधिकारबाट अप्रत्यक्ष रूपमा वञ्चित गरिन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा केही खास क्षेत्र ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी उर्वर छन् तर किन अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कम्पनी लगानीमा इच्छुक देखिँदैनन् । विगतमा भएका लगानीका प्रतिबद्धतामा कहिँ न कतै त्रुटि भएको छ ।

व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न लगानीको माध्यमले कुनै व्यक्ति वा समूहको उन्नति कतिपय अवस्थामा समस्याको रूपमा लिने गरिएको छ । समाजवादी धारका कतिपय राजनीतिककर्मी यस काममा सरासर लागेका देखिन्छन् । यो लत कार्य हो । यदि संविधानतः निजी सार्वजनिक एवं सहकारी तीन खम्बे अर्थनीतिको भरमा मुलुकको आर्थिक व्यवस्था टिकेको छ भन्ने तर निजी क्षेत्रको लगानीका लागि व्यावहारिक रूपमा सरकार सहयोगी हुन नसक्दा ठूला कम्पनी, व्यावसायिक घराना बाहिरिने क्रममा देखिन्छन् । जस्तो खेतान समूह नेपालको औद्योगिक, व्यापारिक गतिविधिको सुरुवाति दिनमा एकदमै बिर्सन नसकिने नाम हो । आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधि भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने समयमा काम गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको यस्तो समूहलाई मुलुकमा टिकाइराख्न सफल नहुनुमा केही न केही समस्या हाम्रा नीतिगत पक्षमा छन् । यो ग्रुप विस्तारै निष्क्रिय रहनु राम्रो संकेत होइन । व्यावसायिक गतिविधिको हकमा राम्रो सन्देश दिँदैन । यो वा त्यो निहुँमा राजनीतिक रंग भर्ने वा कुनै व्यक्तिविशेष वा समूहमाथि अप्रत्यक्ष तर निरन्तरको प्रहारको कारण नै प्रायशः हुनेगरेको पाइन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा केही खास क्षेत्र ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी उर्वर छन् तर किन अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कम्पनी लगानीमा इच्छुक देखिँदैनन् । विगतमा भएका लगानीका प्रतिबद्धतामा कहिँ न कतै त्रुटि भएको छ । कुनै ठूलो स्तरको लगानीका लागि सुरक्षा पहिलो शर्त हुने गर्दछ । नाफामुखी पचास हजार मेगावाट माथिको ऊर्जा क्षेत्र कोरिडोर वा ग्रिडको विवादले कतै न कतै खुम्चिएको अवस्थामा छ । आजका दिनमा पनि हामी चौबीसै घण्टा बत्ती आफ्नो उत्पादनमा निर्भर छैनौं । यो वा त्यो निहुँमा भारतीय सम्बन्धित विभागले दुःख दिने गरेको छ । हजारौं मेगावाटको जलविद्युत्को लाइसेन्स भएका कम्पनी लगानी जुटाउन सकिरहेका छैनन् । सरकार अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा खुलेर नेपाल व्यवसायको निमित्त उर्वर भूमि भन्न हिच्किचाउँदैन तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन वा सुस्ताएको आर्थिक गतिविधि सुचारुको निमित्त सरकारले सजिलो वातावरणको निर्माण गर्नु पर्दछ ।