अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा नगर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई ३१ बुँदे सुझाव दिएको छ । गत वर्षको कात्तिक २८ र २९ गते अख्तियार र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच छलफलका आधारमा आयोगले मंगलबार ३१ बुँदे सुझाव दिएको हो । छलफलमा आएका सुझावलाई सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन आयोगले गत वर्षकै पुस ११ गते निर्णय गरेको थियो । उक्त सुझावहरू अहिले सार्वजनिक गरिएको हो ।

अख्तियारले सरकारलाई नेपाल सरकारले नयाँ सवारी खरिदको नीति नलिएकाले आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालय एवं ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत नियन्त्रणमा आउने सवारी सम्बन्धित धनी लिन नआए प्रयोगमा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन/नियमावली र स्वास्थ्य सेवा ऐन/नियमावलीमा तोकिएको अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा नगर्न पनि अख्तियारले सुझावसहित निर्देशन दिएको छ ।

परिचयपत्रको आबद्धता वृद्धि गर्दै सबै सरकारी भुक्तानी क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नेगरी भुक्तानी प्रणाली रूपान्तरण गर्ने, एकै प्रकृतिका कार्यका लागि धेरै निकायले छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर खरिद गर्ने कार्य बन्द गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय वा कुनै एउटा निकायबाट एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी सबैले त्यसको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धमा कार्यान्वयनयोग्य स्पष्ट मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको कार्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने, साथै, प्राकृतिक स्रोतको बिक्रीबाट प्राप्त आय गाउँ/नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट राजस्व छुट दिने कार्यको अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले वन क्षेत्रको जग्गा कानुनविपरीत लिजमा दिने, जग्गाको हक भोग नलिई सार्वजनिक निर्माण गर्ने, तोकिएको मापदण्ड र सर्तविपरीत खानी सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न तथा यस सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खानी विभागले आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि नदीजन्य पदार्थ अनन्त कालसम्म ननिकाल्दा सो क्षेत्रका नदी÷खोलाको सतहमा अधिक उकास हुने र सो को कारण नदी/खोलाभन्दा बाहिर पानीको ओभरफ्लो भई पुल पुलेसा, सडक, बस्ती समेतमा असर पु¥याउने हुँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि अधिक उकास भएका नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ कति निकाल्ने भन्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसमेतको सहमति र सहकार्यमा सो को व्यवस्थापन गर्ने गरी एक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । ‘यसै सन्दर्भमा मिति २०८१ कात्तिक २८ र २९ गते आयोगका पदाधिकारी र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र विभागीय प्रमुखहरू समेत सहभागी रहेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिता’ विषयक अन्तरक्रियामा छलफल भएअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) बमोजिम आयोगबाट दिइएका सुझावहरू यसैसाथ संलग्न छन् । उक्त सुझावहरू सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था हुन आयोगको मिति २०८१ पौष ११ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमाले प्रदेश सांसद ठाकुरसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको औरही गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणको क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै नेकपा एमालेका मधेस प्रदेश सांसद दीपेन्द्र ठाकुरसहित १७ जना र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ठाकुर एमालेको तर्फबाट धनुषाका निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । उनलाई ठेकेदारको रूपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उनलाई डी एण्ड एम बिल्डर्स प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा प्रतिवादी कायम गरिएको हो ।

आयोगले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा उक्त मुद्दा दायर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । रेग्मीका अनुसार औरही गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष ब्रम्हदेव यादव, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोधकुमार ठाकुर, तत्कालीन उपाध्यक्ष मीरादेवी सहनीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, वडा नम्बर १ का तत्कालीन अध्यक्ष अशेश्वर यादव, वडा नम्बर २ का तत्कालीन अध्यक्ष अमितकुमार यादव, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद यादव, वडा अनाम्बर ४ का तत्कालीन अध्यक्ष शिवनाथ साह, वडा नम्बर ५ का तत्कालीन अध्यक्ष परमेश्वरकुमार मण्डल र वडा नम्बर ६ का तत्कालीन अध्यक्ष दिलीपप्रसाद साहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तत्कालीन सबइञ्जिनियर सन्तोषकुमार मण्डल, तत्कालीन खरिदार मनोजकुमार यादव र मनोजकुमार मण्डल, तत्कालीन सबइञ्जिनियर विनीतकुमार साह र तत्कालीन सिभिल इञ्जिनियर सोनु साहलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

लुम्बिनी बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्मा र लुम्बिनी बिल्डर्स नामका कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको सूचना अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । रेग्मीका अनुसार औरही गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको काममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले ६ करोड ७९ लाख १२ हजार ३८३ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

सामुदायिक वन समूहका तत्कालीन अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-१० स्थित रानीचौर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार शाहीविरुद्ध ६ लाख ३६ हजार ४७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । शाहीले वन उपभोक्ता समूहको नेपाल बैंक लिमिटेड जाजरकोट शाखामा रहेको खाताबाट मिति २०७८ चैत २० गते सात लाख रूपैयाँ रकम चेकमार्फत झिक्न लगाई सो रकममध्ये ६३ हजार ९५३ रूपैयाँ राजस्व दाखिला र लेखा परीक्षणबापत कानुनसम्मत खर्च गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । अन्य रकमको हकमा राजस्व दाखिला गरेको भनी शाहीले कृषि विकास बैंक लिमिटेडको १४ वटा झुट्टा तथा नक्कली राजस्व दाखिला भौचर, कुशे व्यावसायिक परामर्श तथा अनुसन्धान सेवाबाट लेखापरीक्षण गराइएको भनी सातवटा नक्कली बिल, राज परामर्श सेवाबाट सेवा लिएको भनी एकवटा नक्कली बिल र होटल धौलागिरी एण्ड रेष्टुरेन्टको तीनवटा नक्कली बिल तयार पारी रानीचौर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पेससमेत गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ र वन उपभोक्ता समूहको खातामा रहेको सरकारी सम्पत्ति/रकम ६ लाख ३६ हजार ४७ रूपैयाँ बदनियतपूर्वक हिनामिना गरेको आयोगको आरोप छ ।

मेयर बालेनविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहलाई फ्रान्स भ्रमणको जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । गत वर्ष जेठमा फ्रान्स भ्रमणमा जाँदा उहाँको सचिवालयका सदस्यहरूलाई पनि कर्मचारीको रूपमा सहभागी गराएको विषयमा अख्तियारले जानकारी दिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । फ्रान्स फिल्म फेस्टिभलका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन मेयर साह गत वर्ष फ्रान्स जानुभएको थियो । त्यतिबेला मेयर साहले फिल्म फेस्टिभल निर्देशकसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । फेस्टिभलको रेडकार्पेट र प्रिमियर कार्यक्रममा प्रमुखका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो । मेयर साहले अडियो भिजुअल कन्टेन्ट क्रियशन चेनको पनि अवलोकन गर्नुभएको थियो । साहको सम्मानमा कान्सको मल्टिमिडिया लाइब्रेरीमा रिसेप्सनको आयोजना गरेको थियो । गत २०८१ जेठ १ गते फ्रान्स जानुभएका साह ७ जेठमा नेपाल आउनुभएको थियो । त्यहाँ जाँदा उहाँले सुनिल लम्साल र कुमार व्यञ्जनकारलाई कर्मचारीको रूपमा सहभागी गराएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि सो विषयमा जानकारी दिन आग्रह गरेको हो ।