सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश सिफारिश, एक अझै खाली

काठमाडौं । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्चमा रिक्त रहेका चारजना न्यायाधीशको पदमा तीन जनालाई परिषद्ले मंगलबार सिफारिश गरेको हो । सिफारिश हुनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्ति सिंह थापा हुनुहुन्छ ।
परिषद्ले पहिलो नम्बरमा पोख्रेललाई सिफारिश गरेको छ भने क्रमशः मुख्य न्यायाधीशद्वय पौडेल र थापालाई सिफारिश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षमा मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । परिषद्ले सिफारिश गरेसँगै अब तीनै जनाको संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुहुने छ ।

सिफारिश हुनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । पोखरेल केही महिनाअघि मात्रै लोकतान्त्रिक समूहबाट सर्वोच्च बार अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ संवैधानिक एवं कर्पोरेट मामिलाका ज्ञाता मानिनुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सिफारिश हुनुभएका उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश पौडेल न्याय प्रशासनबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएको हो । उच्च अदालतमा ८० जना नियुक्त हुने क्रममा उहाँ पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभएको थियो । पौडेल विशेष अदालतको अध्यक्ष भइसक्नु भएको हो भने थापा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । थापा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश बन्नुभएको थियो । ५ मंसिर २०८० मा दुवैजना उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । संवैधानिक सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पौडेल साढे ६ वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीशमा रहनु हुनेछ भने थापाले पौडेलको भन्दा झण्डै एक वर्ष कम अवसर पाउनुहुने छ ।

डेमोक्रेटका पोखरेल सिफारिश हुँदा एमालेको कोटाबाट लागेन टुंगो
संविधान र कानुनले पद रिक्त राख्ने छुट दिएको छैन । कुनै न्यायाधीश नियमित अवकाशमा गएर पद रिक्त हुँदै छ भने एक महिनाअगावै पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, अपर्झट कुनै कारणले न्यायाधीश पद रिक्त हुन गएमा त्यसको एक महिनाभित्र नयाँ नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एक पद रिक्त राखेर मात्रै परिषद्ले न्यायाधीशको सिफारिश गरेको छ । न्यायपरिषद् सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सर्वोच्चमा रिक्त चार न्यायाधीशमध्ये दुईजना कानुन व्यवसायीहरूलाई सिफारिश गर्ने तय भएको थियो । त्यसमध्ये प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील (एमाले)बाट एक÷एकजना न्यायाधीश लैजाने तय भएको थियो ।

त्यसक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट आशिष अधिकारीको नाम आएको थियो भने शेखर लगायतको समूहबाट अरुण पौडेलको नाम थियो । दुवै नाम छाडेर परिषद्ले पोखरेलको नाम सिफारिश गरेको हो । एमालेका तर्फबाट ईश्वरीप्रसाद भट्टराईको नाम आएको थियो, तर न्याय परिषद्ले एउटा पद खाली राखेर तीन जनाको मात्रै सिफारिश गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार न्यायपरिषद् सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मंगलबार तीनजना न्यायाधीश सिफारिशको क्रममा मौखिक फरक मत राख्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको पद खाली रहेको अवस्थामा तीनजना मात्रै सिफारिश गरेर एउटा पद खाली राख्न नहुने भन्दै उहाँले फरक मत राख्नुभएको हो । उहाँले मौखिक रूपमा आफ्नो निर्णय राखे पनि निर्णयमा लिखित विमति राख्नुभएको छैन

सर्वोच्चमा खाली रहेको एउटा यस्तो पद हो, जुन २०७८ जेठ १३ देखि खाली छ । तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गएयता सर्वोच्चको फुलकोर्ट कहिल्यै पनि पूर्ण हुन सकेको छैन । यसबीचमा धेरै चरणमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दा सिट खाली राख्ने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार यसपालि एमालेको कोटाबाट एकजना न्यायाधीश हुने कानुन व्यवसायीको नाम टुंगो नलागेपछि खाली राखेर बाँकी तीनजना सिफारिश गरिएको हो । पहिलो नम्बरमा सिफारिश भएका पोखरेल भने कांग्रेसको कोटामा पर्नुभएको हो । संविधानले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरे पनि हाल १७ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् ।