सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्था र व्यक्तिको निष्कर्ष

काठमाडौं । दुई अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेश र समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनुलाई प्रेससम्बद्ध संघसंस्था र व्यक्तिहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएको ठहर गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपालखबर र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा लिएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति, प्रेस काउन्सिल नेपालजस्तो नियामक निकायको सुस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र सामग्रीप्रति असन्तुष्टिको समाधानका वैधानिक उपायहरू हुँदाहुँदै अदालतबाट समाचार नै हटाउने आदेश आउनु प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको पत्रकार महासंघ, चौतारी, युनियन, प्रेस सेन्टरलगायत सञ्चारकर्मीहरूको धारणा छ ।

सञ्चारमाध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्नसक्छ । तर, अदालतले समाचार नै हटाउनू भनेर आदेश गरेपछि र पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि त्यसको आलोचना र विरोध भएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो । नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकमविरुद्ध सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार समाचार नै हटाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले निवेदकले मागे बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने विषयमा प्रतिवादी रहेका नेपालखबर र बिजमाण्डुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने विषयमा विपक्षी समेतको छलफलका लागि अदालतले असार ४ गते पेसी तोकिदिएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । यसमध्ये संविधानको धारा १९(२) मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २७ मा रहेको ‘सूचनाको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि सिधाकुरा अनलाइन र त्यही नामबाट सञ्चालित युट्युब च्यानलमा राखिएको सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दियो । सिधाकुराले गत संवैधानिक इजलासमा रंगेहात घुससम्बन्धी मुद्दामा चलखेल गरेर फैसला भएको दाबी गरिएको सामग्री प्रकाशित गरेको थियो ।

समाचार हटाउने आदेश संविधानविपरीत : महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार हटाउन लगाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार नजरअन्दाज गरेर अदालतले दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र संविधानविपरीत रहेको जनाएको हो । महासंघले आदेशमा पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेको छ । अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रियासहित अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ । ‘संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न सक्दैन,’ महासंघले भनेको छ, ‘काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था र मर्मविपरीत भएको महासंघको ठहर छ ।’

यसैगरी, अनलाइन पत्रकार संघले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन अदालतले गरेको आदेश एकतर्फी भन्दै संविधानका व्यवस्था स्मरण गराएको छ । पत्रकारिताको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार रहेको र प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताले अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको पोष्ट डिलिट गर्न नहुने भनिएको व्यवस्था पनि संघले सम्झाएको छ ।

आदेश पुनरवलोकन होस् : चौतारी
प्रेस चौतारी नेपालले प्रकाशित समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेशलाई पुनरवलोकन माग गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चौतारीले प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेश तथा समाचारकै विषयमा पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै प्रकाशित सामग्रीप्रति विवाद भएमा प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रारम्भिक निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको चौतारीले प्रष्ट पारेको छ । ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ,’ महासचिव हिरामान लामाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको प्रारम्भिक निरूपण र मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालमा निहित छ ।’

समाचार डिलिट गर्न दिएको आदेश संवैधानिक मर्मविपरीत : युनियन
सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रति नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको तथ्य जाँच गर्ने निकाय अदालत नभई प्रेस काउन्सिल नेपाल भएको स्मरण गराउनुभएको छ । अदालतले डिजिटल प्रकाशनको मर्ममा असर पुग्ने गरी समाचारको तथ्य जाँच नगरी समाचार डिलिट गर्न दिएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक मर्मविपरीत भएको प्रेस युनियनको ठहर छ । त्यस्तै, युनियनले टफ टक नामक कार्यक्रममा प्रशारण भएको समाचारको आधारमा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन : प्रेस सेन्टर
प्रेस सेन्टर नेपालले प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएको छ । बुधबार महासचिव मनोज घर्तीमगरले विज्ञप्ति जारी गरेर यसबाट लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन र थप समाचार नलेख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेश र प्रहरीले सोही अदालतबाट वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ गर्न पुर्जी लिनु प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो । प्रेस सेन्टर नेपाल यसप्रकारको कार्यको घोर निन्दा गर्दछ ।’ समाचारका विषयमा चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न सकिने भन्दै प्रेस सेन्टरले अदालतमा मुद्दा दायर गरिनु संवैधानिक दायित्व बिर्सनु भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

‘कानुनको आडमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई तर्साउन खोज्नु आपत्तिजनक’
समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेश र पत्रकार पाठकविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीप्रति सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विपुल पोखरेलले साइबर कानुनको आडमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई तर्साउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको विकास पत्रकारिता तालिमको उद्घाटन समारोहमा उहाँले असम्बन्धित कानुनको आडमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई तर्साउन खोज्नु खेदजनक भएको बताउनुभयो । ‘सञ्चार माध्यममा आएका सामग्रीमाथि चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलले हेर्ने हो, प्रहरीले हैन,’ निवर्तमान अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, ‘साइबर कानुन पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानुन हैन । असम्बन्धित कानुनको आडमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई तर्साउन खोज्नु खेदजनक ।’ सबै मुद्दाहरू सिधै अदालत प्रवेश नगर्ने भन्दै उनले अर्धन्यायिक र नियामक निकायको भूमिकाको सम्मान हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

पत्रकार नारायण वाग्लेले बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता भए पनि लेखेपछि साइबर कानुनको सिक्रीले बाँध्ने अभ्यास सुरु भएको बताउनुभएको छ । ‘दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो भने बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता भए पनि, बोलेपछि वा लेखेपछि साइबर कानुनको सिक्रीले बाँध्ने अभ्यास सुरु भयो,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले समाचार हटाउन दिएको आदेशले गम्भीर बनाएको बताउनुभयो । ‘समाचार नै हटाउनु भन्ने आदेश गम्भीर छ । यसमाथि पर्याप्त बहस जरुरी छ,’ शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ । पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिद बागचन्दले नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै पटक-पटक समाचार डिलिट गर्न आदेश आउनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले कुनै पनि समाचार हटाउन आदेश दिनु संविधान र पत्रकार आचारसंहिताविपरीत हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘कुनै पनि अदालतले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न आदेश दिएमा त्यो संविधान र पत्रकार आचारसंहिता विपरीतको कार्य हुन जान्छ,’ उहाँले लेख्नुभएको छ ।

पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले भने जिल्ला अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताउनुभएको छ । ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्रकारले लेखेको समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेछ । लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना प्रवाहको अधिकार र जनताको जान्ने अधिकार गम्भीर विषय हो,’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘प्रेस काउन्सिल नेपालजस्तो नियामक निकायको उपस्थिति हुँदाहुँदै अदालतबाटै यस्ता आदेश जारी हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार हो ।’

पत्रकार पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत (साइबर)को कसुरमा पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । जयवीरसिंह देउवाले दिएको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पाठकविरुद्ध मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । जयवीर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाका छोरा हुनुुहुन्छ । पत्रकार पाठकले आफ्नो कार्यक्रम ‘टफ टक’मार्फत हिल्टन होटलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा जयवीरसिंहको संलग्नताबारे सामग्री प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यही विषयलाई लिएर पाठकले चरित्र हत्या गरेको भन्दै जयवीरले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुभएको हो । पाठकले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम ‘टफ टक’ हाल युट्युबमार्फत प्रशारण हुँदै आएको छ ।

पाठकले तीन हप्ता अगाडि आफ्नो युट्युब च्यानलमा हिल्टन होटलको सेयर खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सामग्री पोष्ट गर्नुभएको थियो । त्यसमा पाठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुका छोरा जयवीरबारे चर्चा गर्दै दुबई, अष्ट्रेलिया हुँदै क्यानडासम्म रियलस्टेट बिजनेस फैलाएको र शंकर ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको नक्सालस्थित पाँचतारे होटल हिल्टनमा पनि जोडिएको दाबी गर्नुभएको छ । साथै उहाँले जयवीरको सम्पत्तिमा पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । यसबारे शंकर ग्रुपले गत वैशाख २१ गते विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गरेको थियो । यसैबीच, पत्रकार पाठकले नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलसँग सहयोग माग्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभएको छ ।