दुई साता बित्दा पनि हटेन सदनको अवरोध

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकोे अध्यागमन विभागमा भएको भिजिट भिसा ठगी प्रकरणलाई लिएर प्रतिपक्ष दलहरूले सदन अवरोधलाई जारी राखेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानविन समिति गठनको माग गरिरहेका छन् । तर, सत्तापक्ष भने विपक्षीका दुवै मागमा सहमत छैन । सत्ता र विपक्षीको अडानले संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ । अवरोध जारी भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक आज (बिहीबार) सम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।

बुधबार पनि सभामुख घिमिरेले बैठक सुरु भएको जानकारी गराएलगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । तर, सत्तापक्षका सांसदहरूले संसद् अवरोध गरेर बोल्न रोकेको भन्दै बैठक सञ्चालनको माग गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा बोल्न दिने भन्दै बस्न आग्रह गरे पनि सांसदहरूले विरोध जारी राखेका थिए । विपक्षीको अवरोधले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने अवस्था नबनेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक सत्ता र विपक्षीबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्धारित समयमा बस्न सकेन । सुरुमा सूचना टाँस गरेर ३ः१५ बजेलाई सारिएको बैठक सभामुखले ढिलागरी सुरु गर्नुभएको थियो । तर, विपक्षीहरूको अवरोधका कारण बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पटक-पटक बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन भने पनि विपक्षी तयार नभएपछि बिहीबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । पछिल्लो समय विपक्षी दल गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडान छाडेर उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा पुगेका छन् । तर, यसमा पनि विपक्षी र सत्तारूढ दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । जेठ १३ गतेदेखि अवरोध गरेका विपक्षी दलले १५ गते बजेट ल्याउन दिए पनि त्यसपछिका बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा नयाँ बजेटमाथिको छलफल अलपत्र बनेको छ ।

सदनमा विपक्षीको नारा : ‘मानव तस्करलाई कारबाही गर्’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नारा लगाएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा तथा छानविनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग बनाउने माग गर्दै आएका विपक्षीले बुधबार पनि नाराबाजी गर्दै संसद् बैठक अवरोध गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले ‘मानव तस्करलाई कारबाही गर्’ भन्दै नारा लगाएका थिए । उनीहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन् ।

रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्ताव विपक्षीद्वारा स्वीकार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद्को अवरोध खुलाउन रास्वपाले ल्याएको पाँच बुँदे प्रस्ताव स्वीकार गर्दै त्यसमा सत्तापक्षका दलहरूलाई पनि मनाउन प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलका नेताहरू वर्षमान पुन, हितराज पाण्डे, सन्तोष परियार, राजेन्द्र पाण्डे, प्रभु साहलगायत सहभागी बैठकले रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्ताव ग्रहण गरेको हो । सदनको जारी गतिरोध अन्त्य गर्न रास्वपाले सत्तापक्षलाई पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे प्रस्ताव रास्वपाले अघि सारेको हो ।

सभामुखको प्रयास निरन्तर असफल
सदन सुचारु गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुलाउने बारेमा सभामुख देवराज घिमिरे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियासहित प्रमुख चार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूको बुधबार बसेको बैठक पनि निष्कर्षबिना टुंगिएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अडान कायमै राखेकाले सभामुखले बोलाएको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो । सभामुखसँगको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा लगायतका दलहरू छुट्टै छलफलमा जुटेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको बैठक पहिलेभन्दा झन् निराशाजनक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सभामुखको सचिवालय स्रोतका अनुसार उपसभामुख इन्दिरा राना, कानुनमन्त्री चौरसिया, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी बैठक पहिलेभन्दा झन् कमजोर रहेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले लिखित प्रतिबद्धता जनाए सदन खुल्छ : रास्वपा
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पाँच बुँदे प्रस्ताव मान्न सत्तापक्ष तयार नभएसम्म सदनको अवरोध जारी राख्ने बताउनुभएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार भए मात्र सदन खुलाउन सकिने बताउँदै झाले भन्नुभयो, ‘हामीले सहमतिका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव सक्षापक्षलाई बुझाएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका काण्डबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन सत्तापक्ष तयार हुनुपर्‍यो ।’

विपक्षीका माग असान्दर्भिक : प्रवक्ता गुरुङ
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामाबिना नै संसद्को अवरोध हट्ने दाबी गर्दै प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, ‘अख्तियारले एउटा कर्मचारीमाथि छानविन शुरू गरेको हो, एकजना कर्मचारीमाथि छानविन चल्दै गर्दा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो भने सरकार चल्दैन मैले पहिले पनि भनेको थिएँ । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा आउँदैन । अहिले जसरी संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ, एक/दुई दिनमै सहमति हुन्छ ।’

रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्तावमा छलफल नै हुँदैन : एमाले
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले पठाएको पाँच बुँदे प्रस्तावमा छलफल नै नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबारसम्म पनि अवरुद्ध रहे आफ्नो नियमावलीअनुसार संसद् चल्ने दाबी गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हामीले माओवादीसँग गरेको दुई बुँदे सहमतिको प्रयासमा रास्वपाको असहमति छ । रास्वपाले पठाएको पाँच बुँदे प्रस्तावमा छलफल नै हुँदैन । त्यसमा जान सकिँदैन, हामी माओवादीले ड्राफ्टसहित पठाएको कुरामा सहमत छौँ । विगतमा पनि विपक्षीको नाराबाजीबीच संसद् चलेको इतिहास छ ।’

माओवादीको चुनौती : ‘प्रतिपक्षले उठाएको इस्यु बेठीक भनेर देखाओस्’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसद् सुचारु गर्न सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभएको छ । सदन चलाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुनले भन्नुभयो, ‘हामीले बजेट पेस गर्न दियौँ । अब छलफल हुनुपर्छ, तर यो भिजिट भिसा प्रकरण आमजनताको इस्यु भइसक्यो । कि प्रतिपक्षले उठाएको इस्यु बेठीक छ भन्नुपर्‍यो । सही छ भने उहाँहरू तयार हुनुपर्‍यो । आफूहरूले उठाएको मागमा सत्तापक्ष सकारात्मक रहेको विश्वास छ ।’