लुट्न सके लुट कान्छा

छ वर्षअघि लोकगायक पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट कान्छा शीर्षकमा एउटा गीत गाएका थिए । अन्यत्र लुट्न पाइँदैन, नेपालमै हो लुट्ने आशयको व्यंग्यगीत अत्यन्तै लोकप्रिय भएको थियो साथै विवादित पनि । विवादित यस अर्थमा कि सामान्य नागरिकले प्रश्न उठाएको नभई सत्ताका वरपर घुम्नेहरूका निमित्त आपत्तिजनक हुनपुगेको थियो । सत्ताधारीहरूबाट रेडियो, टेलिभिजनहरूमा गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासदेखि गायकलाई थर्काउने, धम्क्याउनेसम्मका घटना हुनपुगेका थिए तर स्रोताको अपार माया र नागरिकको हार्दिक समर्थन प्राप्त गरेका कारण यो गीत त्यतिबेला अत्यधिक चर्चामा रहेको थियो भने आजसम्म पनि उत्तिकै प्रसंशा बटुलिरहेको छ ।

जनताबाट निर्वाचित सरकारले यस्तो लुट्ने इच्छा सपनामा पनि राख्न हुँदैन । लोकतन्त्रमा जहिले पनि सत्ताले जनता र देशको हित चिताउन पर्दछ भने भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण उसको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । सुशासनका माध्यमबाट सत्तामा पुग्ने र सत्ताका माध्यमबाट देशमा हरतरहले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्य लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलहरूको हुनुपर्दछ । आफ्ना स्वार्थलाई गौण गर्दै आमस्वार्थका पक्षमा निरन्तर क्रियाशील हुनु नै गणतान्त्रिक नेताहरूको कर्तव्य हो । यस्ता दायित्वहरूबाट पञ्छिँदै दल र नेताहरूको सुखशयल मात्रै सत्ताको प्रमुख उद्देश्य बन्दै गएपछि पशुपति शर्माका जस्ता गीतहरू सिर्जना हुँदै जान्छन् र यसमा थपडी मार्नेहरूको संख्या बढ्दै जान्छ ।

गएको मंगलबार नयाँपत्रिकाले पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा एउटा समाचार प्रकाशित ग¥यो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेर सहमति वा परामर्शका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको भनिएको उक्त समाचार अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति या अन्य पूर्वपदाधिकारीहरूले पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको सुविधा हेर्दा जोसुकैले जिब्रो टोक्दछ । बहालमा रहँदा नै चाहिनेभन्दा बढी सुविधा लिएकाहरूलाई पदमुक्त भएपछि पनि अस्वाभाविक सुविधा दिइँदा कसैगरी पनि स्वागतयोग्य हुनसक्दैन । यदि त्यो समाचार सत्य हो भने विधेयकका रूपमा संसद्मा पेश भएकै दिनदेखि संसद्मा त भन्न सकिन्न तर सडकमा ठूलै विरोध हुनेछ । आमजनताको चाहना यो छ कि नयाँ पत्रिकाको त्यो समाचार पूर्णतः असत्य होस् । यदि सत्य नै हो भने सो सुविधा लिनेलाई जनताका रगतले भत्भती पोल्छ नै र आमनागरिकमा असन्तुष्टिको ज्वारभाटा उत्पन्न हुने निश्चित छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेर सहमति वा परामर्शका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको भनिएको समाचार अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति या अन्य पूर्वपदाधिकारीहरूले पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको सुविधा हेर्दा जोसुकैले जिब्रो टोक्दछ । बहालमा रहँदा नै चाहिनेभन्दा बढी सुविधा लिएकाहरूलाई पदमुक्त भएपछि पनि अस्वाभाविक सुविधा दिइँदा कसैगरी पनि स्वागतयोग्य हुनसक्दैन ।

समाचार अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति एक लाख रुपैयाँ र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं या प्रदेश राजधानीमा घर नहुनेलाई घरभाडा मासिक दुई लाख र घर मर्मतबापत वार्षिक दुई लाख दिने भनिएको छ । सवारी मर्मत दुई लाख, सचिवालयका कर्मचारी खर्च, पेट्रोल, मोबिल, पत्रपत्रिका, फोन आदि सबै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी पदावलीले सम्बोधन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका लागि घरभाडाबापत दुई लाख, घरमर्मत वार्षिक दुई लाख, सवारीसाधन मर्मत दुई लाख, कार्यालय सहयोगी, कर्मचारी पत्रिका, फोन आदि सबै दिने सुर सरकारले कसेको छ । सरकारी अस्पतालहरू पहुँचवालाहरूका निमित्त यसै नै निःशुल्क छन् भने पूर्वपदाधिकारीहरूका लागि त यसै सबथोक निःशुल्क गर्ने व्यवस्था हुनु कुनै नौलो भएन ।

यी सुविधाबापत प्राप्त हुने रकम हेर्दा सरकारमा बस्नेका लागि दुई लाख भनेको चिया नास्तामा दैनिक खर्च हुने रकम जस्तै लाग्दछ । राज्यकोष भनेको सरकारमा पुगेकाहरूका लागि मात्रै हो भन्ने सोच राखिएको प्रष्टै देखिन्छ । गाडी चलाउन सम्पूर्ण शुल्क दिएर फेरि मर्मत पनि वर्षको दुई लाख भन्नु गरिब नेपालीले सपनामा सोच्न पनि सक्दैन । सबै रकम जम्मा गरेर हेर्दा राजनीतिक मैदानमा रहेका र विभिन्न अनैतिक कार्य गरेकाहरूदेखि बाहेकका सबैको सातो जाने भएकाले यहाँ जोडेर प्रस्तुत गरिएको छैन । जीवनभर राज्यबाट अवसरै अवसर प्राप्त गरेर र राज्यकोषबाट बारम्बार सुविधा भोगेर बिदा भएकाहरूलाई राज्यकोष नै रित्तिने गरी आजीवन सुविधा प्रदान गर्नुलाई उचित कसैले पनि ठहर्‍याउन सक्दैन ।

कोही राजधानीमा मेरो घर सानो छ भनेर सरकारबाट आवास सुविधा लिन्छन् । कोही छोरा या छोरीको नामको घरमा छु भनेर सुविधा लिन्छन् । कोही सुरक्षाकर्मी राख्न घरमा ठाउँ पुगेन भनेर सुविधा लिन्छन् । सुविधा लिनका लागि बहानाबाजी गर्ने ठाउँ पर्याप्त छन् । सर्वसाधारणबाट राज्यले असुली गर्नुपर्ने भएमा एकाघरका भन्दै श्रीमती, छोरा, छोरी आदि नातेदारका सम्पत्तिबाट समेत असुल गर्दछ तर राजनीतिकर्मीका सुविधा वृद्धि गर्नु परेमा यस्ता कुराले छुँदैन । कत्रो घर सानो र कत्रो घर ठूलो भन्ने परिभाषा पनि कतै गरिएको छैन । कसैलाई सधैं नयाँ गाडी चाहिन्छ । कोही कोही कर्मले पदमा पुगे होलान् नत्र भाग्यले छोटो समयका लागि नेतृत्व गरेकै भरमा आजीवन शौखिन सुविधा लिनु किमार्थ जायज देखिँदैन ।

यो प्रश्न गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री भएकाहरू अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिको सुविधा हेर भन्लान् । टाढा किन जान्छौ, हाम्रै छिमेकी भारतका पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीका सुविधाहरू अध्ययन गर अनि हाम्रा कुरा काट भन्नेहरू पनि निस्किएलान् । मुलुक सानो ठूलो भनेर हुन्छ, पद र मर्यादा त एउटै हो नि भन्दै मुठी बटार्नेहरू पनि भेटिएलान् तर अमेरिका, भारतलगायत मुलुकको आर्थिक स्तर कस्तो छ र नेपालको के छ भनी केलाउन सत्तामा रहेकाहरूले सक्नैपर्दछ । चौबीसै घण्टा घोटिँदा पनि नेपालमा वार्षिक दुई लाख कमाउन नसक्ने कति छन् ? तिनले वार्षिक कर कति तिर्दछन् ? कर तिर्नेलाई सरकारले के सुविधा दिएको छ र त्यही आम्दानीबाट सरकारले केका आधारमा कर नतिर्नेहरूलाई मसिक दुई लाख घरै बसीबसी दिने हो स्पष्ट उत्तर दिन सक्नुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतालाई जनताले किन पाल्ने ? कांग्रेसी भन्नेहरूले नै पाल्ने हो । नेकपा एमालेको नेता भएर हिँड्ने व्यक्तिलाई आमनागरिकले आफ्नो छाक काटेर किन सुविधा प्रदान गर्ने ? एमालेकैले हेर्नुपर्दछ । नेकपा माओवादीको नेता भएकोमा गर्व गर्दै हिँड्नेलाई सर्वसाधारणले दुःखजिलो गरेर बुझाएको राजस्वबाट मोजमस्ती गर्ने अवसर किन प्रदान गर्ने ?

निश्चय नै हो राष्ट्रप्रमुख भएको व्यक्तिको जीवन दयनीय हुनुहुँदैन । पक्कै पनि सरकार प्रमुख भएर बाहिरिएकाहरू सडक पेटीमा जीवन गुजाराका लागि हात फैलाउँदै गरेको भेटिनु मुलुकका लागि सुहाउने कुरा हुँदैन । यसको अर्थ यो होइन कि एकछाकमात्रै खान पाएकाहरूले तिरेको करबाट, आधा ज्यानमात्रै ढाकेकाहरूको ढाड सेकेर निर्माण गरिएको राज्यकोषबाट र औषधिमूलोका अभावमा परिवारका सदस्य गुमाउन बाध्य भएकाहरूले बुझाएको मालपोतबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका नाममा उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध भने झैँ गरी वितरण गर्न सरकारलाई पूर्णतः छुट प्राप्त हुन्छ । देशको आर्थिक अवस्था र जनताको जीवनस्तरलाई हेरेर मात्रै यस्ता विषयमा हात हाल्नु उचित हुन्छ ।

अर्को प्रष्ट कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतालाई जनताले किन पाल्ने ? कांग्रेसी भन्नेहरूले नै पाल्ने हो । नेकपा एमालेको नेता भएर हिँड्ने व्यक्तिलाई आमनागरिकले आफ्नो छाक काटेर किन सुविधा प्रदान गर्ने ? एमालेकैले हेर्नुपर्दछ । नेकपा माओवादीको नेता भएकोमा गर्व गर्दै हिँड्नेलाई सर्वसाधारणले दुःखजिलो गरेर बुझाएको राजस्वबाट मोजमस्ती गर्ने अवसर किन प्रदान गर्ने ? माओवादलाई आदर्श मान्नेहरूले नै हेरचाह गर्नुपर्दछ ।

पदमुक्त भएपछि समाजसेवामा जुट्ने, सबै नागरिकको साझा व्यक्ति भएर अन्यायका विरुद्ध संघर्षशील रहने, संविधान कार्यान्वयनका लागि हरदम क्रियाशील रहने पूर्वविशिष्टलाई पद अनुसारको सामान्य सुविधा प्रदान गर्ने हो भने कसैले आपत्ति जनाउला जस्तो लाग्दैन । चाहे त्यो पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वउपराष्ट्रपति वा पूर्वप्रधानमन्त्री जेसुकै होस्, राज्यको सुविधा लिने हो भने ऊ निष्पक्ष हुन सक्नैपर्दछ । होइन, दलको नेता हुनुमै पूर्वपदाधिकारीले गर्व महसुस गर्दछ भने राज्यकोषबाट कुनै पनि सुविधा उसले पाउन हुँदैन ।

नेताहरूमात्रै होइन, मौका पाएका जोसुकै नेपालमा लुट्न नै अग्रसर हुने गर्दछन् । यो पेसा वा त्यो व्यावसायिकता भन्नुपर्ने अवस्था छैन, जुनसुकै जीविकामा रहेकाले पनि पाएको ठाउँमा लुटेकै देखिन्छ । यो सानो ओहोदाको हो, यो त चोखो छ भन्न पाइने अवस्था छैन । यसले कुनै सरकारी जागिर खाएको छैन, त्यसैले यो त निष्कलंक छ भन्न पनि नेपालीले पाएका छैनन् । नाति पनाति पुस्तालाई पर्याप्त हुने गरी रकम पाएकाले बदमासी गर्‍यो भन्न पाउनु नि छैन, गहतको झोलमा नाम फाल्नेहरू पर्याप्तै छन् । फर्सीको मुन्टा बेच्नेले बीचमा इस्कुसका एक दुई मुन्टा मिसाउनेदेखि लिएर दूधमा पानी मिसाउनेसम्म सबै भेटिने मुलुक नेपाल नै बनेको छ ।

सबैले चोर औँलो अर्कातिर देखाउने हो तर बाँकी तीन औँला आफैँतिर फर्केका छन् भन्ने हेक्का कसैले राख्दैन । अर्काको गल्ती खोज्दै हिँड्ने र आफ्नो महापाप पनि नदेख्नेहरूको जमात ठूलो छ । म सच्चिन्छु, म सुध्रिन्छु भन्ने व्यक्ति शिला खोजे झैँ खोज्नुपर्दछ भने अर्कालाई सुध्रिएको देख्न चाहनेहरू जताततै भेटिन्छन् । काठमाडौंमा घर भएकाहरूको कुरा गर्ने हो भने ९० प्रतिशतले कर छलेको स्पष्टै देखिन्छ तर कसैले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । दुईभन्दा बढी तला भएको घर सबैले भाडामा लगाएका छन् तर कर विवरणमा हेर्ने हो भने कसैकसैले मात्रै भाडामा लगाएको भन्ने उल्लेख गरेका छन् । साना पापीहरूलाई पातकी र ठूलालाई महापातकी भने जस्तै मात्रा धेर र थोरको मात्रै फरक हो ।