सदन अवरुद्ध कि देश ?

दुई सातादेखि संसद्मा कुनै प्रकारका गतिविधि हुनसकेका छैनन् । जसले विधेयकहरू ल्याउने र छलफल गर्ने काम ठप्प बनेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकोे अध्यागमन विभागमा भएको भिजिट भिसा ठगी प्रकरणलाई लिएर प्रतिपक्ष दलहरूले सदन अवरोध गर्दा अन्य गतिविधि ठप्प बनेको हो । उक्त प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानविन समिति गठनको माग गरिरहेका छन् ।

सत्तापक्ष भने विपक्षीका मागमा सहमत छैनन् । यसले गर्दा संसद अनिर्णयको बन्दी बन्नपुगेको छ । मूल कुरो सरकारले भरखरै प्रस्तुत गरेको वार्षिक आयव्ययको विवरण (बजेट) माथि छलफल हुन पाएको छैन । सरकारसँग यस विषयमा एउटा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन पनि माग गरिरहेका छन् । ती माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने भनी उनीहरू आफ्नो अडानमा रहेका छन् भने संसद्मा नाराबाजी गरेर संसद् चल्नै दिइरहेका छैनन् ।

हाम्रोमा यो संसदीय परम्पराकै रूपमा विकसित बन्दै आएको छ । बेलाबेलामा केही न केही काण्डहरू देशमा भई रहन्छन्, तिनको बारेमा सार्वजनिक रूपमै प्रचारप्रसार भएपछि देश ठ्याक्कै दुई कित्तामा बाँडिन पुग्छ । सामान्यतया सरकार पक्षका मानिसहरूबाट त्यस्ता अनियमिता बढी हुने भएकाले सरकार त्यस्ता प्रकरणलाई सकेसम्म लुकाउन खोज्छ भने प्रतिपक्षीहरू खोतलेर छ्याल्लब्याल्ल बनाउन खोज्छन् । यसले गर्दा तनाव पैदा हुन्छ ।

अहिले यस्तै अवस्थाको सिर्जना भएको हो । सरकारमा जो होस् र प्रतिपक्षमा जो होस् यस्तै नियति हाम्रो देशले भोग्नु परिरहेको छ । अहिलेका सत्तासीन दलहरू प्रतिपक्षमा भएका बेला र अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू सरकारमा भएका बेलामा विगत बेलाबेलामा यस्तै अवस्थाको सिर्जना भएको थियो । संसद् जे कामका लागि हो त्यो भएको छैन र जे नहुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ । यो विडम्बना हो । सरकार र प्रतिपक्ष दुबै आ-आफ्नो हठमा अडिग छन् जसले गर्दा संसद्मा सिर्जना भएको अवरोध तुरुन्तै हटिहाल्ने अवस्थामा रहेको पाइँदैन । बालहठ, स्त्रीहठ र राजहठ सबैभन्दा ठूला हठ हुन् भन्ने गरिन्छ ।

सरकार र सांसदहरूको यस हठलाई राजहठका रूपमा लिन सकिन्छ । संसद् अवरुद्ध भएका कारण देश अवरुद्ध हुन पुग्दछ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राष्ट्रका तीन प्रमुख अंग हुन् । यी तीनका बीच निरीक्षण र सन्तुलनको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । सरकारका दैननदिनका कामकारबाहीहरू सरकार अथवा कार्यपालिकाले गर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको व्यवस्था व्यवस्थापिका वा संसद्ले गर्छ । हाल संसद् नै अवरुद्ध भएको बेला देश चाहिँ कसरी सुचारु हुनसक्छ ? त्यस अर्थमा हाल देश अवरुद्ध छभन्दा अन्यथा हुँदैन । हाल संसद्मा कुनै विधेयक पेस भएका छैनन्, त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रप्रमुखबाट सदर भई ऐन बन्न पाएका छैनन् ।

सरकारका तर्फबाट गत जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा पेश भएको बजेटमाथि छलफल हुन पाएको छैन । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहनु हुँदैन । हाल वर्षाद्को समय छ । मनसुन सक्रिय भइसकेको छ । पहाडी देश भएकाले बाढीपहिरोको भय सुरु भइसकेको छ । कतिपय सडक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । पुलपुलेसा बिग्रेभत्केका छन् । तिनको तुरुन्तै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता काम गर्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसका लागि बजेटको आवश्यकता पर्छ तर बजेट विनियोजन गर्ने मुहानमै अवरोध छ । यसको छिटोभन्दा छिटो निकास निकाल्नुपर्छ ।

सांसद भनेका जनप्रतिनिधि हुन् । देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर उनीहरूलाई जनताले संसद्मा पठाएका हुन्छन् । तिनले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता हेरेर सरकारसँग त्यसका लागि योजना तथा बजेटको माग गर्नुपर्छ र देशभरि नै समानसुुपातिक रूपमा विकास हुनुपर्छ । सिद्धान्त यस्तो छ तर व्यवहार सिद्धान्तभन्दा फरक बाटोबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ । अहिलेको अवस्था यही हो । प्रतिपक्षीले आफ्ना हठ नत्याग्ने र सरकार पनि आफ्नै अडानमा रहिरहने हुँदा संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्नपुगेको छ । संसद् अवरोध गर्ने तर दैनिक उपस्थित भएको हस्ताक्षर गरेर पाउने सेवासुविधा बुझ्ने गर्दा सांसदहरूको मर्यादा खस्किन पुग्छ ।

आफ्नो हठ त्याग्नु लज्जाको विषय होइन । हठ त्यागौं दुई पाइला पछाडि सरौं । यसो गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भने वैयक्तिक स्वार्थ र लज्जा पनि त्यागौं । प्रतिपक्षले मात्र होइन सरकार पक्षले पनि यसै गरोस् । देशविकासको मुहान बन्द गरेर कसरी देशको विकास हुनसक्छ । अहिले यो हठ व्यैयक्तिक र दलगत बनेको देखिएला तर अन्तत्वगत्वा देशलाई नै पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ । गरिमामय संसद्को सदस्य बन्न पुग्नु भएका सांसदहरूमा यति चेतना नभएको होइन तर त्यसलाई उचित उपयोग नगरिएको मात्र हो । सबैले आ-आफ्नो विवेकको उचित प्रयोग गर्ने हो भने समस्या आफैं हटेर जानेछन् । त्यसकारण सबैले सकारत्मक सोच राखौं र सदनलाई सुचारु गरौं ।