ए लोकतन्त्र, खोइ तिम्रो उडान ?

१०४ वर्षीय जहानिया राणाशासनको अन्त्यसँगै २००७ साल फागुन ७ गते नेपालको इतिहासमा प्रजातन्त्रको सुनौलो उषाले लाली छर्दै नवयुगको सूत्रपात गर्‍यो । प्रजातन्त्रको यस उदयले तत्कालीन समयमा नेपाल एउटा नयाँ मार्गमा अग्रसर भएको सन्देश देशभित्र मात्र नभई विश्वभर फैलायो । तर, दुर्भाग्यवश, तत्कालीन शासकहरूमा अनुभवको अभावका कारण परिकल्पना गरिएका कार्यहरूमा ढिलाइ भयो । फलतः २०१५ सालमा मात्र निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको इतिहासमै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । विडम्बना ! भर्खरै पल्लवित हुँदै गरेको कलिलो प्रजातन्त्रको वृक्षलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते निर्ममतापूर्वक निमोठिदिए । मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको घोषणा गरियो ।

त्यत्रो संघर्षपश्चात् प्राप्त प्रजातन्त्रले स्वतन्त्रपूर्वक हुर्कन पाएन । महेन्द्रको २०२८ सालमा हृदयाघातका कारण देहावसान भयो । तत्पश्चात् उनका जेठा छोरा वीरेन्द्र गद्दीमा आए । उनी अलि उदार प्रवृत्तिका भएका कारण उनीबाट प्रजातन्त्र फिर्ता हुने विश्वास थियो तर त्यसो हुन सकेन । उनीबाट पनि प्रजातन्त्र फिर्ता नहुने देखेपछि २०४६ साल फागुन ७ गते नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा जनआन्दोलन घोषणा भयो । फागुन ७ बाट सुरु भएको आन्दोलन चतत्र २६, ४९औं दिनमा, राजा वीरेन्द्रबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्र सुरु भएको घोषणा भयो ।

२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो । यसले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत बहुदलीय प्रजातन्त्रको युगको सुरुवात गर्‍यो । यस ऐतिहासिक परिवर्तनले ठूलो आशा जगायो, किनकि नागरिकहरूले अन्ततः मौलिक राजनीतिक स्वतन्त्रता र आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने अधिकार प्राप्त गरे । नयाँ संविधान जारी गरियो, जसले नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्‍यो र संसदीय प्रणाली स्थापना गर्‍यो । सुरुका वर्षमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जीवन्त राजनीतिक परिदृश्य देखियो, जसले नयाँ सशक्त जनताको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्‍यो । यद्यपि, नवोदित प्रजातन्त्रले चाँडै नै दलहरूभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ताको लागि तीव्र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्‍यो ।

जनआन्दोलन पछिको दशकमा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्रयुद्धको उदय भयो । सशस्त्र द्वन्द्वले राष्ट्रलाई लामो समयसम्म हिंसाको चपेटामा पार्‍यो र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध पुर्‍यायो । यी चुनौतीहरूका बाबजुद, यस अवधिमा सार्वजनिक चेतना र राजनीतिक बहसहरूमा सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता विस्तार भयो र नागरिकहरू आफ्ना अधिकारहरूप्रति बढी सचेत भए । २०५८ साल जेठ १९ का दिन दरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो । त्यसपछि भाइ ज्ञानेन्द्र राजा भए । उनले २०६२ साल माघ १९ गते प्रत्यक्ष शासन सत्ता लिँदै संसद् विघटन गरिदिए । यस निर्णयसँगै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बर्खास्त गरे र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका सबैको शक्ति आफूले लिएको घोषणा गरे ।

त्यसपछि, उनले धेरै राजनीतिक नेताहरूलाई गिरफ्तार गरे वा घरमै नजरबन्दमा राखे । जसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरू थिए । यस कदमलाई लोकतन्त्रविरोधी भन्दै देशभरि ठूलो विरोध भयो र यही आन्दोलनले २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन जन्मायो । परिणामस्वरूप राजतन्त्र अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको बाटो खुल्यो ।

गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि जनतामा कुनै आशाका किरण देखिएका छैनन् । चारैतिर भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या हिंसाका लहर व्याप्त छन् । युवाहरू विदेशिँदै छन्, गाउँघर रित्तिँदै छन् । लोकतन्त्र आयो तर जनताले त्यसको वास्तविक प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । चारैतिर निराशा छाएको छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू सम्मानित बन्नुपर्नेमा उहाँहरू जहाँ पुग्यो त्यहाँ उहाँहरूका विरुद्ध नारा लाग्ने गर्छ । ए लोकतन्त्र ! खोइ तिम्रो उडान ?
सत्यवती, गुल्मी ।