भिजिट भिसा प्रकरणमा तराईं-मधेस केन्द्रित दलको मौनता !

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणले संघीय संसद् तताइरहेका बेला तराईं-मधेस केन्द्रित दलहरू भने मौनजस्तै देखिएका छन् । कुनै समय तराई-मधेसमा बलियो प्रभाव जमाएका दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा मात्रै होइन राजसंस्था पक्षधरको पछिल्लो आन्दोलनमा पनि खुलेर प्रतिवादमा उत्रिएनन् । गत निर्वाचनअघि र पछिसमेत पटक-पटक विभाजित भएका मधेस केन्द्रित दलहरूको उपस्थिति राष्ट्रिय मुद्दामा कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यसैको परिणामस्वरूप उक्त प्रकरणमा राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदासमेत उनीहरू मौनजस्तै देखिएका हुन् ।

यसअघि राजावादीको आन्दोलनका बेला गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले कडा टिप्पणी गरे पनि तराईं-मधेस केन्द्रित दलहरू खुलेर बोलेका थिएनन् । जबकी मधेस आन्दोलनकै बलमा नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गएको उनीहरूको दाबी छ । तर, संघीयता खारेजीसहितका माग लिएर राजावादी सडकमा आउँदा अरू प्रतिकारमा उत्रिए पनि तराईं-मधेस केन्द्रित दलहरू खुलेर आउन सकेनन् । तर, राजावादीको आन्दोलन ओरालो लागिसकेका बेला जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिन पाँच राजनीतिक दलले ‘संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धन’ घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसमा पनि मधेसमा स्थापित ठूला भनिएका दलहरू थिएनन् । गठबन्धनमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र नेपाल जनजागृति पार्टी मात्रै थिए ।

त्यसअघि मधेस केन्द्रित सात राजनीति दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाएको थियो । मोर्चामा जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा छन् । उनीहरूले जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका थिए । त्यसयता मोर्चा पनि सक्रिय देखाएको छैन ।

२०६२-०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै मधेस आन्दोलनले सशक्त आकार लिएको थियो । मधेसका दलहरू त्यही जगमा बलियो जनमतसहित संसद् पुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरू सत्ता राजनीतिको गोलचक्करमा फसे । मधेसका धेरथोर मुद्दा सम्बोधन भए पनि धेरैजसो एजेण्डा उधारो सहमतिका शिकार भए । अनि विभाजन उनीहरू कमजोर हुनुको अर्को कारण बन्यो । बेला बेलामा तराईं-मधेस केन्द्रित दलहरूबीच मोर्चाबन्दी र एकताको चर्चा हुँदै आएको छ । तर, आ-आफ्ना पसल थापेर बसेका दलहरू एक ठाउँमा आउन सकेका छैनन् ।

एकता भाँडिएपछि अलमलमा नागरिक-जनमत
हुनै आँटेको एकता भाँडिएपछि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मिुक्ति पार्टी अलमलमा परेका छन् । नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेसँगै १७ वैशाखमा हुने भनिएको एकता बिथोलिएपछि दुवै दल अलमलमा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी महिमानसिंह विष्टले लेखेको ‘अनधिकृत’ पत्रका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, पछि उनी एक्लैले पत्र लेखेको खुलेपछि चौधरीलाई छोडिएको थियो । उनीहरूबीच अब कहिले एकता हुन्छ भन्ने केही टुंगो छैन । नाउपाभित्र देखिएको आन्तरिक समस्याले एकता प्रक्रिया अनिश्चित बनेको जनमत पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ । नाउपामा संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच नै मतभेद छ ।

जनमतसँग एकता नहुने भएपछि चौधरीले संगठन निर्माणमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आहृवानसमेत गर्नुभएको छ । ‘मौसमजस्तै बदलिरहँदैन आस्था । विचार परिवर्तन भौतिक शरीर नष्ट भए मात्रै समाप्त हुन्छ । सबै कुरा थाती राखेर आफ्नो संगठन निर्माणमा जुटौँ । संगठन रहे तपाईं रहने हो, राजनीतिक पद हुने हो । संगठनबिनाको राजनीति कल्पना पनि नगरौँ,’ चौधरीले आहृवान गर्नुभएको छ । जनमत र उन्मुक्तिबीच एकताका लागि नौबुँदे सहमतिसमेत भएको थियो  । जसमा नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक चौधरी नयाँ पार्टीको संरक्षक, जनमतका अध्यक्ष राउत अध्यक्ष र उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठ सहअध्यक्ष हुने सहमति थियो । पहिलो वरीयतामा चौधरी, दोस्रो वरीयतामा राउत र तेस्रो वरीयतामा श्रेष्ठ हुने सहमति थियो । चुनाव चिहृन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ढकिया हुने सहमति थियो ।

जसपा दुईतिर, लोसपा सरकारमा
गत चुनावपछि विभाजित जसपा दुईतिर छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपाल सरकारलाई समर्थन गरेर बाहिरै बसेको छ तर, अशोक राई नेतृत्वको जसपा भने सरकारमै सामेल छ । जसपा, नेपालको तर्फबाट प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्छ । विभाजित दुई दल दुईतिर हुँदा राजनीतिक मुद्दामा दुवैको कमजोर उपस्थिति छ । उपेन्द्र यादवले यसअघि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा निहुँ खोजे पनि त्यसपछि कुनै भूमिका देखिएको छैन । जसपाले समर्थन नगर्दा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन नसकेर निष्क्रिय भएको थियो । यसैगरी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि सरकारमा सामेल छ । लोसपाका शरत्सिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुनुहुन्छ । तर, लोसपाको न सरकारमा बलियो उपस्थिति देखिएको छ न अन्य राजनीतिक मुद्दामा नै ।

बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलेका छौँ : मनीष सुमन, प्रवक्ता-जसपा, नेपाल प्रवक्ता
जसपा, नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने बोल्नुपर्ने मुद्दामा आफूहरूले बोलि नै रहेको बताउनुभयो । तर, सानातिना प्रकरणमा भने बोलिरहनु आवश्यक नहुने उहाँको भनाइ छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले अनावश्यक अड्को थापेको उहाँले बताउनुभयो । ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा कर्मचारी दोषी देखएको हो । गृहमन्त्रीजी त पत्यक्ष देखिनुभएन । छानविन बन्नुपर्दछ तर, संसद् अवरोध गर्नु राम्रो होइन,’ उहाँले भन्नुभयो । ‘सानोतिनोमा अड्को थापेर हुँदैन । बोल्नुपर्ने ठाउँमा हामी बोलेका छौँ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि मानसिकता बनाएर भएर बसेका छौँ । राजावादीको आन्दोलनमा पनि बोलेका थियौँ ।’

गणतन्त्र र संघीयता हाम्रो आत्मा हो : डा. सुरेन्द्र झा, महासचिव-लोसपा
लोसपा महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा आफूहरूको अडान स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीका पक्षमा लोसपा पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा भने अख्तियारले छानविन गरिरहेकाले धेरै बोल्न आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘धेरै कुरा त पार्टीले संसद्मा राख्ने हो । संसद् खोलेर संसद्मै समाधान निकाल्नुपर्ने हो तर, संसद् नै बन्धक बनाइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियार संवैधानिक निकाय हो । उसले छानविन गरिरहेको छ । अनुसन्धान प्रभावित गर्नेगरी अहिले नै को दोषी भन्न मिल्दैन । गणतन्त्र र संघीयता त हाम्रो आत्मा हो । त्यसमा त टसमस हुँदैनौँ । यसबारे गणतन्त्र पक्षधर सबै एकठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने हो । हामी सरकारमा पनि भएकाले अलग धारणा पनि आवश्यक पर्दैन ।’