काठमाडौं । विश्व वैंकले ‘नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखा’ (कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क) कार्यक्रमको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखा कार्यक्रमले नेपालमा रोजगारी सिर्जना र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनेछ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंक र समूह संस्थाहरूले तीन खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । विश्व बैंकसहित इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन र मल्टीलेटरल इन्भेष्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सीले उक्त कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएका छन् ।
हालै सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्मको कार्यक्रम सकिएपछि आगामी छ वर्षका लागि पनि कार्यक्रम ल्याइएको हो । हाल उक्त फ्रेमवर्कअन्तर्गत सन् २०३१ सम्म कार्यक्रम सञ्चालनमा रहनेछ । जसअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । कतिपय कार्यक्रम ऋण वा अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुनेछन् । उक्त अवसरमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बलिया संस्थाले मात्रै नेपालको विकास निर्माणलाई सघाउने उल्लेख गर्दै रूपरेखाले सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने लक्ष्यसमेत राखेकोमा जुन स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । नेपालको मुख्य चुनौती नै रोजगारी सिर्जना रहेकाले रूपरेखाले सोही पाटोलाई विशेष जोड दिएको नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रोजगारी सिर्जना गर्न हामीसँग सोभियत संघ शैलीको गुरूयोजना छैन । हामी केही क्षेत्रमा रहेका सम्भावना पहिल्याउँदै रोजगारी सिर्जनाको प्रयास गर्दै अघि बढ्नेछौं ।’ नेपालको अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन/जिडिपी) को २५ प्रतिशत बराबर योगदान महिलाबाट भइरहेकाले रूपान्तरण वा सफलताका कथाका रूपमा त्यो राम्रो देखिए पनि अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, आइटी क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने सिस्लेनले बताउनुभयो ।
इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी) का दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन फकुरीले आफ्नो लगानी इनोभेटिभ फाइनान्सिङ, पर्यावरणमैत्री हुने भन्दै विशेष गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका बोइलर (औद्योगिक उत्पादनका कारण निस्किने तापलाई ग्याँसमा रूपान्तरण गर्ने ट्युब) परिवर्तन गर्ने, सोलार पम्प विस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिइने बताउनुभयो । साना तथा मझौला क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी पहुँच बढाउन पनि कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखा कार्यक्रमबाट १३ लाख विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने सक्ने, दिगो यातायात पूर्वाधारबाट २१ लाख मानिस लाभान्वित हुने, २२ लाख मानिसको विद्युत्मा पहुँच पुग्नेलगायतको नतिजा हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको १६औँ विकास योजनासँग तारतम्य हुने गरी कार्यक्रम अघि बढ्ने पनि विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच