काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणका कारण विगत १८ दिनदेखि अवरुद्ध सदनको अवरोध हटेको छ । शुक्रबार सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि १८ दिनदेखि जारी सदनको गतिरोध अन्त्य भएको हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र भिजिट भिसा प्रकरणमा थप लचक भएर सत्तापक्षसँग सहमति गर्न पुगेपछि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरू दुई कित्तामा विभाजित हुन पुगेका छन् । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अवरुद्ध सदन सुचारु गर्न दुई बुँदे सहमति भएपछि विपक्षी दल विभाजित भएका हुन् ।
दुई बुँदे सहमतिलगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विरोध जनाएका छन् । संसद्मा यसअघि एकढिक्का देखिएका विपक्षी दलहरू दुई कित्तामा पुगेका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा सदन अवरोध गरिरहेका थिए । यद्यपि, नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ दलको तर्फबाट नेकपा एमालेसँग समझदारी गरेको छ । उक्त समझदारी राप्रपा र रास्वपाले मानेको छैन । गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्नेदेखि छानविन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दासम्म विपक्षी दलहरूसँगै थिए । रास्वपा र राप्रपाले आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले गर्ने छानविन उचित नरहेकाले विरोध गर्ने बताउनुभयो । रास्वपाले पनि छानविन समिति किटान नगरेकाले आन्दोलन जारी रहने बताएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सहमति जुटेसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा र राप्रपाको विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि बढाउनुभएको छ । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि सभामुखले संसद् बैठक अगाडि बढाउनुभएको हो । सहमतिलगत्तै शुक्रबार अपराहृन बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा र राप्रपाले अवरोध कायम राखे पनि सभामुख घिमिरेले माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्नका लागि समय दिनुभएको थियो । त्यसपछि रास्वपा र राप्रपाले टेबल ठटाएर अवरोध जनाए । केहीबेर अलमलमा पर्नुभएका पाण्डेले सभामुखको अनुमतिपछि आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन होस् भनेर आफूहरूले राखेका विषयमा सरकारले विश्वस्त हुनेगरी सदनमा जवाफ दिन सहमत भएकाले सदन सुचारु गर्न सहमति भएको उहाँको दाबी छ । भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलले जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
नाराबाजीबीच गृहमन्त्रीको जवाफ : ‘भिजिट भिसामा मेरो संलग्नता छैन, ममाथि षड्यन्त्र गरियो’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले आफू लोकतन्त्र र सुशासनका लागि वर्षौंदेखि लडिरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘संवैधानिक निकायको काममा म सहयोग गर्छु । भिजिट भिसा प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । हुन सक्दैन । मेरा विरुद्धमा नियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढंगले आक्रमण भएको छ । यसको म खेद व्यक्त गर्दछु ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदको विरोध कायमै हुँदा सभामुखले बोल्ने समय दिएपछि गृहमन्त्रीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेर राजनीतिक जीवन सिध्याउन खोजिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘विगत केही दिनदेखि पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल र केही माननीयले उठाउनुभएको कुरामा सार्वभौम ठाउँमा जवाफ दिन उपयुक्त ठानेर समय मागेको थिएँ । समयको लागि आभार व्यक्त गर्छु । धेरै कुरा मैले विभिन्न माध्यमबाट पनि जवाफ दिइसकेको छु । मेरो राजनीतिक र सार्वजनिक कुरा सबैलाई थाहा नै छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले बोलाएको कुरा सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हुँ । यसमा मेरो संलग्नता भएको भनिएको कुरामा सत्यता छैन ।’
गृहमन्त्री लेखकले संवैधानिक निकायले छानविन गरिरहेको विषमा सरकारलाई जोड्न नहुने र यसरी प्रश्न उठ्दा हिजोका दिनमा कति मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ? भन्दै प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले बोल्दै गर्दा रास्वपा सांसदहरूले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गरेका थिए भने राप्रपाका सांसदहरू आफ्नै स्थानमा उभिएर विरोध जनाएका थिए ।
माओवादीसँग अहिलेलाई पारपाचुके भएको छ : रास्वपा
रास्वपाले सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अस्वीकार गरेको छ । रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले शुक्रबार दुई दलबीच भएको सहमतिले समस्याको समाधान नगर्ने दाबीसमेत गर्नुभयो । समस्याको ठोस समाधान गर्नेगरी सहमति नभएको हुँदा रास्वपाले अस्वीकार गरेको जिकिर गर्दै झाले भन्नुभयो, ‘माओवादीले सहमतिका लागि हामीलाई पनि आग्रह गरेको थियो । तर, उहाँहरूले गरेको सहमतिमा समस्याको समाधान गर्ने ठोस प्रस्ताव उल्लेख नभएकाले हामी सहमत हुन सकेनौँ । उहाँहरूले छानविन समिति बनाउने भन्नुभएको छ । त्यो समिति गृह मन्त्रालयकै कुनै सहसचिवको नेतृत्वमा बन्नसक्छ । त्यसले समस्याको कुनै समाधान गर्दैन । हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । माओवादीसँग मायाप्रिति जारी रहने गरी अहिलेलाई पारपाचुके भएका छौँ ।’
माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको छ : अध्यक्ष लिङ्देन
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भिजिट भिसा प्रकरणमा अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग गरेको सम्झौतालाई आत्मसमर्पण गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको टिप्पणी गर्दै शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘१८ दिनदेखिको नाटक देखिरहेका छौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण र वीर्तापूर्वक पछि हटेको सुन्न पाइयो । हुने नै यही थियो । गणतन्त्रको रक्षाका लागि तर होइन लुटतन्त्रको रक्षाका लागि यो समझदारी भएको हो भन्ने कुरा आमजनताले बुझिरहेका छन् ।’
रास्वपासँग हाम्रो विमति र आरोप-प्रत्यारोप हुँदैन : अध्यक्ष प्रचण्ड
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारूढ दलसँगको सहमतिमा रास्वपा छुटे पनि आफूहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप नहुने बताउनुभएको छ । मूलभूत विषयमा रास्वपासँग फरक मत नभएको दाबी गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘रास्वपासँग मूलभूत विषयमा केही फरक मत छैन । उहाँहरूका केही अडानका कारणले उहाँहरू केही समय आफ्नो ढंगले जानुहुन्छ । तर, हाम्रो बीचमा विमति र आरोप-प्रत्यारोप हुँदैन ।’
यस्तो छ दुई बुँदे सहमति
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर अवरुद्ध संसद् खुलाउन सत्तारूढ दलहरू एमाले–कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ । तीन दलबीच भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन र अध्ययन गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन गर्नेगरी दुई बुँदे सहमति भएको हो । यो सहमतिसँगै प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध हटाउने समझदारी भएको छ । सत्तापक्षबाट एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१.भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानविनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।
२.अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।
माधव नेपालको निलम्बनबारे संसद्मा जानकारी
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बनको सूचना पढेर सुनाइएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष नेपालको सांसद पद निलम्बनको सूचना पढेर सुनाउनुभएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नासिकास्थान साँगा महेन्द्रज्योतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अध्यक्ष नेपाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट रौतहट-१ बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।






बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच