कांग्रेसले सरकार र मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ : किरणराज शर्मा पौडेल

नेपाली कांग्रेसले गत वर्ष हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । तर, बितेको १० महिनामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन । सभापति शेरबहादुर देउवाले असार १५ गते बस्ने गरी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आहृवान गर्नुभएको छ । कांग्रेस बैठकमा समसामयिक राजनीति, सरकारको काम कारबाही, महाधिवेशनको तयारी र पार्टीका आन्तरिक विषयहरू एजेण्डाका रूपमा रहने देखिन्छन् । कांग्रेस बैठकका सन्दर्भमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका प्रमुख किरणराज शर्मा पौडेलसँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको कुराकानी :-

लामो समयपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आहृवान भएको छ । कांग्रेस बैठकका सम्भावित एजेण्डा के-के हुन् ?
यही असारको १५ गतेलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आहृवान भएको छ । २०८१ साल साउन २३ देखि भदौ १६ गतेसम्म कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसयता झण्डै १० महिनापछि पहिलोपटक केन्द्रीय समिति बस्न लागेको हो । यो बीचमा पार्टीको कार्यसम्पादन समितिका बैठकहरू बस्ने गरेका थिए । आगामी बैठकमा समसामयिक राजनीति र पार्टीको नियमित काम कारबाहीका विषय नै एजेण्डाका रूपमा रहन्छन् । पदाधिकारीहरूले एजेण्डा तय गरिसक्नुभएको छैन । छिट्टै औपचारिक रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेण्डा आउलान् । यद्यपि मेरातर्फबाट बुझ्दा समसामयिक राजनीतिक विषय, सरकारको समीक्षा, क्रियाशील सदस्यता, महाधिवेशनलगायतका विषयमा नै कांग्रेस बैठक केन्द्रित हुने देख्छु । म आफू जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागको संयोजक भएकाले हाम्रा लागि यो महŒवपूर्ण बैठक हो । म्याद सकिएका जनसम्पर्क समितिहरूलाई अधिवेशन गराउन म्याद थप पनि यसै बैठकबाट हुने अपेक्षा गरेको छु ।

कांग्रेसको कार्यतालिका चाहिँ दुई महिनामा एकपटक बैठक बस्ने बनाउनुभएको थियो । अहिले १० महिनामा बल्ल बैठक बोलाइएको छ । सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस बैठक बस्न नपर्ने हो ?
मलाई के लाग्छ भने, जसले कार्यतालिका बनाएर दुई-दुई महिनामा बैठक बस्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँहरूले नै यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । उहाँहरू पार्टीको पदाधिकारी तहमा हुुनुहुन्छ । कुनैबेला उहाँहरूले चर्को एजेण्डा बनाउनुभयो । अब अहिले परिपक्व हुनुभयो होला । झण्डै एक वर्षमा बैठक बस्दैछ । ढिलो भए पनि यो बैठकले राम्रो निर्णय गरोस् भन्ने मेरो कामना छ ।

-कांग्रेस बैठक राष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै कारणले महत्वपूर्ण ।
-कांग्रेसका पदाधिकारीले विगतमा केही केटाकेटीपन देखाउनुभयो ।
-राम्रो काम गर्न नसक्ने मन्त्री फिर्ता गर्नुपर्छ ।
-संविधान संशोधन अबको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि सहज हुन्छ ।
-क्रियाशील सदस्यताको काम टुंग्याउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हो ।
-२०८३ मंसिरमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ ।

बैठक दुई-दुई महिनामा बस्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव त महामन्त्रीहरूको थियो । यो कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सभापति र महामन्त्रीहरू असफल साबित हुनुभएको हो ?
सभापति असफल हुनुभयो भन्ने त प्रसंग नै छैन । सभापति असफल नभएको भनेपछि महामन्त्री असफल भए भन्न पनि मिलेन । मुख्य कुरा केही नेताहरूको केटाकेटीपन देखियो । दुई-दुई महिनामा बैठक गर्ने कुरा निर्णय गर्नेभन्दा पनि बैठक गर्ने कुरा थियो । कुनै बेला निर्णयमा नलेखी भएन । अहिले कार्यान्वयन हुन सकेन । यसमा सफल असफलभन्दा पनि आगामी दिनमा परिपक्वता देखाउनुपर्छ भन्ने हो ।

कांग्रेस सरकारमा छ । सरकारको काम कारबाहीप्रति प्रतिपक्षको आलोचना पनि छ । मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सरकारको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
एउटा विषम राजनीतिक परिस्थितिमा कांगे्रस र एमाले मिलेर सरकार बनाइएको हो । सरकारले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेकै छ । कतिपय सन्दर्भमा सरकारका काम सुधार केन्द्रित भइरहेका छन् । कतिपय कुरामा जनगुनासो पनि छ । मुख्य कुरा के हो भने सरकारमा भएकाहरू, सत्तामा पहुँच बनाएकाहरू, संयन्त्रमा भूमिका भएकाहरूले नै सरकारको काम ठीक भएन भनेर प्रचार गरिरहनुभएको छ । जसले सरकारबाट लाभ लिनुभएको छ उहाँहरू नै असन्तुष्ट हुने क्रम देखिन्छ । हामीजस्ता सत्तामा भूमिका नभएकाहरूले त बाहिर बसेर सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर कामनामात्रै गर्ने हो । गठबन्धन सरकार भएका कारण कांग्रेसले सोचेजस्तो लाभ हासिल नगरेको हुन सक्छ । तर, सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्ने वा खबरदारी गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ । कतिपय मन्त्रीले काम गरेर पनि प्रचार गर्न नसकेको देखिन्छ । केही मन्त्रीले काम नगरे पनि प्रचार गरिरहेका छन् । यत्तिको शक्तिशाली सरकारले जुनस्तरमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन । सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र पनि बनेको छ । राजनीतिक संयन्त्रमा हुनुपर्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा गर्न थालियो । संयन्त्रमै बसेका मान्छेले सामाजिक सञ्जाल र पपुलिजमको लोभका कारण सरकारविरुद्ध बोलेको देखिन्छ । सरकारले त्यति धेरै कामै गरेन भन्नुपर्ने अहिलेको अवस्था होइन । यद्यपि सरकार र सत्तारुढ दललाई हामीले पर्याप्त खबरदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सरकार गठनको मुख्य आधार सातबुँदे सहमति हो । सातबुँदे सहमति नै कार्यान्वयन भएन भन्ने छ नि ?
संविधान संशोधन सातबुँदेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । यद्यपि केही प्राविधिक कुरा छन् । राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत पनि नभएको अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रयत्न नगरेको झैं देखिएको छ । हालै भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सहमति नजुट्दा राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्ने भएकाले फिर्ता गर्नुप¥यो । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन तत्काल हुने अवस्था छैन । सम्भवतः राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनपछि मात्रै संविधान संशोधनको कुरा अगाडि बढ्न सक्छ । सातबुँदेको अर्को विषय आर्थिक सुधारसँग जोडिएको छ । सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पहल गरेकै देखिन्छ । यसमा सरकारले अझ गति बढाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूको पहुँचचाहिँ कस्तो छ सरकारसँग ? मन्त्रीहरूले कत्तिको रेस्पोन्स गर्नुभएको छ ?
मैले सरकारलाई भनेका मध्ये केही कुरा भएका छन्, केही भएका छैनन् । अब धेरै कुरा भन्नेको धेरै काम भए होलान्, थोरै भन्नेका थोरै भए होलान् । मन्त्रीहरूले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई खासै वास्ता गरेको चाहिँ देख्दिनँ । सरकारसँग कामको अपेक्षा गर्ने भनेको बजेटका विषयमा हो । मन्त्रीहरूले पार्टीका नेताभन्दा सांसदका कुरा बढी सुने होलान् । अड्कोपड्को तेलको धुप भनेजस्तो थोरै भए पनि काम गरेकै होलान् ।

काम नगर्ने, पर्फमेन्स देखाउन नसक्ने मन्त्रीहरूलाई अब पार्टीले के गर्छ ?
यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो कामको जानकारी गराउनुभएको थियो । केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकमा पनि मन्त्रीहरूको कामबारे समीक्षा हुने नै छ । सरकारको काम कारबाहीबारे उचित समीक्षा त हुन्छ नै होला । मन्त्रीहरूले राम्रो गरेका छौं त भन्नुहोला तर जनताले त्यति धेरै राम्रो भयो भनेका छैनन् । त्यसैले कांग्रेसले मन्त्रीहरूको पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्दा काम गर्न नसकेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । नयाँ मन्त्री पठाउनुपर्छ । राम्रो गर्नेहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

तपाईंको मूल्यांकनमा चाहिँ मन्त्रीहरूको काम कस्तो छ ?
मैले पूर्वाग्रह नराखी मेरो सम्पर्क र साथीहरूको जानकारीका आधारमा भन्न सक्छु कि वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीको काम राम्रो छ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिकालाई सबैले प्रशंसा गरेको पाउँछु । डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरूले पनि अहिलेसम्मकै सफल परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा डा. आरजु देउवालाई प्रस्तुत गरेको पाउँछु । अरू मन्त्रीहरूले पनि एकदमै खराब कसैले गर्नुभएको छैन । राम्रो गर्न सबैले प्रयास गर्नुभएकै छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उहाँले कुनै गलत सम्झौता गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन । उहाँले प्रधानमन्त्रीको लोभ राखेर कुनै काम गर्नुभएको छैन । कांग्रेसको सभापति, संसदीय दलको नेता भएका कारण भोलि सरकारको नेतृत्व उहाँले नै गर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले विपिन जोशीलाई रिहा गराउन नसकेको, मिडियाप्रति अनुदार चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप छ नि ?
इजरायल र हमासबीचको युद्धमा विपिन जोशी हराइरहनुभएको छ । उहाँको रिहाइका लागि वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले पर्याप्त पहल त गर्नुभएकै छ । उहाँलाई जीवितै नेपाल फर्काउन गरिएको पहलले सार्थकता पाउला भन्ने अपेक्षा गर्दछु । जहाँसम्म मिडियाको विषय छ, यसबारे मिडियाप्रति पनि प्रश्न छ । मिडियाले पनि कानुन त मान्नुप¥यो । सामान्य दर्ता प्रक्रियासमेत पूरा नगरी सार्वजनिक मिडिया सञ्चालन गर्ने, कसैको व्यक्तित्वमाथि सुनियोजित रूपमा प्रहार गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । पत्रकारले आफूलाई आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्ध बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले कसैले दर्ता नगरी मिडिया चलाउँछ र कसैलाई अन्याय पर्छ भने न्यायको खोजी त हुन्छ नि । अर्को कुरा कुनै मिडिया सञ्चालकसँग मित्रवत् हिसाबले गरेको कुराकानीलाई अपव्याख्या गर्न पनि त भएन नि । त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीलाई मिडियाविरोधी देखाउने प्रपञ्च भइरहेको छ । यस विषयमा उहाँले नै प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । पत्रकारिताको आवरणमा कसैलाई अनुचित र आधारहीन लाञ्छना लगाउन मिल्दैन । उहाँमात्रै होइन नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा अनुदार चरित्र देखाउँदैन ।

पार्टीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा, क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको म्याद थपिएको थपियै छ । भ्रातृ संस्थाको पनि म्याद थपिएको छ तर अधिवेशन भएका छैनन् । कांग्रेसको काम नै म्याद थप्ने मात्रै हो र ?
क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेर अब टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा पार्टीका सबै नेताहरूको साझा मत छ । असार मसान्तसम्म तोकिएको समयमा नवीकरणको काम टुंगिन्छ । हाम्रो पार्टीको उदयीमान नेता, महामन्त्री गगन थापा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा कहीँकतै कुनै खोट लगाउने ठाउँ नराखी उहाँले छिटोभन्दा छिटो क्रियाशील सदस्यताको काम पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य संख्या बढाउने कुरामा पनि पर्याप्त काम हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसमा महामन्त्रीले काम गरिरहनुभएकै होला ।

कांग्रेसका सदस्यहरूले क्रियाशील नवीकरणमा खासै रुचि देखाएनन् भन्ने रिपोर्ट आइरहेको छ नि ?
नेतृत्वले विभिन्न समयमा अन्याय गरेका कारणले केही कार्यकर्ता रुष्ट भएकै छन् । केही कार्यकर्ताले नेतृत्वसँग राखेका अपेक्षा पूरा नभएका होलान् । पार्टीभित्र अवसरको न्यायोचित वितरण भएन भन्ने गुनासो सुनिएकै छ । हिजो यस्तै गुनासो गर्नेहरू अहिले पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि अन्याय नै गर्ने हो भने निराशा बढ्दै जान्छ । मलाई विश्वास छ असन्तुष्ट कांग्रेसजनलाई फकाएर भए पनि क्रियाशील नवीकरण गराउनुपर्छ । नयाँ क्रियाशील साथीहरू पनि थप्नुपर्छ । अन्तिम समयसम्म सबै क्रियाशील सदस्यहरूले पार्टीको आवश्यकता र औचित्य बुझ्नुहुन्छ र नवीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन चाहिँ कहिल्यै विधानको नियमित समयमा नहुने भयो हैन ?
कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय समितिको कार्यकाल चार वर्ष दिएको छ । विधानअनुसार नै यही मंसिरमा हाम्रो महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । विधानमै फेरि एक वर्ष थप्न पाउने प्रावधान भएकाले एक वर्ष थपिनु पनि विधानकै कुरा हो । त्यसलाई विधानविपरीत मान्न मिलेन । त्यसैले एक वर्ष थप गरेर २०८३ साल मंसिरमा कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने गराउने कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले १५औँ महाधिवेशन २०८३ साल मंसिरमा हुन्छ ।

कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री बन्न पर्खिरहेका कारण गठबन्धनमा कांग्रेसको भूमिका सम्मानजनक भएन भन्ने टिप्पणीबारे के भन्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उहाँले कुनै गलत सम्झौता गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन । उहाँले प्रधानमन्त्रीको लोभ राखेर कुनै काम गर्नुभएको छैन । कांग्रेसको सभापति, संसदीय दलको नेता भएका कारण भोलि सरकारको नेतृत्व उहाँले नै गर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक हो । उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेकोमा कसैले समस्या मान्न जरुरी छैन । उहाँ त अब फेरि पार्टी सभापति लड्ने पनि होइन । जो-जो पार्टी सभापति बन्न चाहनुभएको छ उहाँहरूले खुरुखुरु आफ्नो काम गर्दा हुन्छ । सक्दा संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएर आफैं दलको नेता भए पनि हुन्छ तर सभापतिलाई असहयोग गरेर कांग्रेसका नेता पदाधिकारीहरूले गतिविधि गर्न वा बोल्न भएन । सभापतिका कारणले कांग्रेस कहिल्यै कमजोर भएको छैन । बरु पदाधिकारीहरूले सभापतिलाई उचित साथ दिने हो भने कांग्रेस अझ सुदृढ हुनेछ ।

अहिले चाहिँ पदाधिकारीले कांग्रेस सभापतिलाई साथ दिएनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुभएको छैन । शेरबहादुर देउवाजस्तो सजिलो मान्छे सभापति भएका बेला पदाधिकारीले पनि काम गर्नुपर्‍यो नि । कांग्रेसको विधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार पदाधिकारीहरूले काम गर्नुभएको छैन । पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर काम गर्नुपर्छ ।