भ्रष्टाचारविरुद्ध बढ्यो अख्तियारको सक्रियता

काठमाडौं । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारणमा सक्रियता देखाएको छ । सानादेखि ठूला सबै खाले भ्रष्टाचारीका मुद्दाहरू अख्तियारले एकपछि अर्को दायर गर्न थालेसँगै अख्तियारको सक्रियताले तीव्रता पाएको हो । स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि पूर्व-प्रधानमन्त्रीसम्मका काम कारबाहीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै जनस्तरमै अख्तियारको सक्रियता बढेको हो ।
पछिल्लो समय अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्व-मुख्यसचिवलगायत ९३ जनाविरुद्ध पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी पूर्व-प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ऐतिहासिक सन्देश दिएको छ । त्यसैगरी, अख्तियारले हालै मात्र आयोगले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीको अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोपमा आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारको यो सक्रियतासँगै आममानिसमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूविरुद्ध अख्तियार सक्रिय भएको सन्देश गएको छ । अख्तियारले साना माछा मात्रै समात्छ भन्ने पछिल्लो समय सन्देश गइरहेको बेलामा अख्तियारले उच्च पदस्थका पदाधिकारी समेतविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै सुशासनको सन्देश दिन थालेको देखिन्छ ।

पहिलोपटक पूर्व-प्रधानमन्त्रीमाथि अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिवसहित ९३ जनालाई सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग अभियोगमा बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका नाममा काभ्रेको साँगा र महेन्द्रज्योतिमा हदबन्दी छुटमा किनिएको पाँच सय ५४ रोपनी पाँच आना एक दाम जग्गा मिलेमतोमा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा हालिएको थियो । प्रधानमन्त्री पदबाट हटेकोे करिब डेढ दशकपछि नेपालमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

१६ वर्ष पहिले काभ्रेको साँगामा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको र कम मूल्यमा किनेको उक्त जग्गा बढी मूल्यमा बेचबिखन गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, मालपोत कार्यालयलगायत ९३ जनाको संलग्नता रहेको अख्तियारको ठहरसहित मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारको अनुसन्धानको इतिहासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चल्नु ऐतिहासिक कदम हो ।

विदेश भ्रमणमा अख्तियारको अंकुश
आयोगले सबै तहका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाएको थियो । अख्तियारले सरकारका नाममा ३१ बुँदे निर्देशन जारी गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमणले आर्थिक भार परेको भन्दै भ्रमणमा अंकुश लगाएको थियो ।

‘अत्यधिक वैदेशिक भ्रमणले सार्वजनिक खर्च, सेवा प्रवाह र नागरिकस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । जसले गर्दा स्पष्ट उद्देश्य, निर्धारित उपलब्धि, समान तहको निमन्त्रणा र आवश्यकता समेतका आधारमा मात्र भ्रमणमा जानेगरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन गरिन्छ,’ अख्तियारले भनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण, उद्योग, सूचना तथा सञ्चारलगायत प्रायः सबै मन्त्रालयका कर्मचारीले विदेश भ्रमणका नाममा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएपछि अख्तियारले राखेको चासो सुशासनको कडी थियो ।

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख बिगो माग
यसैगरी, हालै मात्र आयोगले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रबन्ध निर्देशक पहाडी, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

पहाडीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूमाथि नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिष्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

भ्रष्टाचार र ठगी आरोपमा निलम्बनमा चार सांसद
गत आम निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । विभिन्न काण्डमा मुद्दा लागेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रवि लामिछाने, नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र नेकपा एसका सांसद नेपाल निलम्बनमा छन् ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएर निलम्बनमा पर्नेमा पछिल्लो समय पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माधवकुमार नेपाल सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको हो । सांसद पद खारेज हुनेमा लामिछाने उपनिर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित भए पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा पर्नुभएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलेपछि एमाले सांसद रायमाझी निलम्बनमा परेका हुन् । २०८० वैशाख ३१ मा पक्राउ परेका उनी थुनामा छन् ।

यस अवधिमा निलम्बनमा परेका तीन सांसदको पद फुकुवा भएको छ । निलम्बनमा परेर फुकुवा भएका सांसदमा कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ, एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का अरुणकुमार चौधरी छन् । यस अवधिमा दुई सांसदको पद खारेज भएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई विवादास्पद पात्रमाथि अख्तियारको मुद्दा
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीको अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, दुवैजनामाथि भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दुवैजनाले सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको रूपमा नियुक्ति लिएर काम गरेका थिए । विकल पौडेलले त अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (ग्रिन कार्ड) लिएको अख्तियारले जनाएको थियो । केही महिना अघि मात्रै अख्तियारले दुवैजनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । देशको अर्बाैं रुपैयाँ विदेशी खातामा स्थानान्तरण गर्ने योजनामा रहेका उनीहरू यतिखेर अख्तियारको साहसिक कदमका कारण जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।