संसद्‌मा प्रतिपक्षको कित्ताकाट

भिजिट भिसा प्रकरणका कारण विगत १८ दिनदेखि अवरुद्ध सदनको अवरोध हटेको छ । शुक्रबार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि १८ दिनदेखि जारी सदनको गतिरोध अन्त्य भएको हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र भिजिट भिसा प्रकरणमा थप लचक भएर सत्तापक्षसँग सहमति गर्न पुगेपछि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरू दुई कित्तामा विभाजित हुन पुगेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत नाम जोडिएको हुँदा प्रतिपक्षहरूले यसैलाई मुद्दा बनाएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने माग राखेर सदन चल्न दिएका थिएनन् । प्रतिपक्षमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीविरुद्धको यस प्रकरणलाई आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सहकारी ठगीको अभियोगसँग जोडेर हेरिरहेको छ ।

रविबारे लागेको अभियोगका बेला वर्तमान गृहमन्त्रीले रविविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति हाल आफ्ना सन्दर्भमा चाहिँ किन आकर्षित नभएको ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउँदै आएको छ । तर, हाल प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरूलाई नसमेटी माओवादी केन्द्र एक्लै गएर सत्तारुढ दलहरूसँग संसदको अवरोध हटाउने सन्दर्भमा सम्झौता गरेको हुँदा प्रतिपक्षी दलहरू पनि विभाजित बन्न पुगेका हुन् । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्ने र प्रतिपक्षले संसद्को अवरोध हटाउने गरी माओवादी केन्द्र तथा सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति भएको छ । तर, सम्झौतामा आफूलाई संलग्न नगराएको र माओवादीले एक्लै गएर सम्झौता गरेको हुँदा रास्वपा र राप्रपाले संसद्को अवरोध कायमै राखेका छन् ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यसबाट पनि केही आशंकाहरू सिर्जना भएका छन् । गृहमन्त्रीमाथि लागेको अभियोगका विरुद्ध संसद्मा एक भएर विरोधमा उत्रिएका सबै दलहरूलाई किन सहमतिमा नल्याई माओवादी केन्द्र मात्र हस्ताक्षर गर्न गएको हो ? र, सत्तारुढ दलहरूका तर्फबाट पनि किन एमालेका मुख्य सचेतकले मात्र हस्तक्षर गर्नुभएको हो ? गणतन्त्रवादी र राजावादी कित्तामा उभिने बेलामा राप्रपा राजावादी दलका रूपमा रहने भएका कारण संसदमा प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिँदामात्र माओवादी र राप्रपा सँगसँगै भए पनि एक ठाउँमा रहन सक्ने पार्टी होइनन् ।

त्यस कारण राप्रपालाई माओवादीले पुछेन भने पनि रास्वपालाई भने सहमतिमा ल्याउनुपथ्र्यो तर त्यसो गरेन । रास्वपा र हामी हिजोदेखि सँगसँगै थियौं आज पनि हामीसँगै आउँला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं भनेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फुस्ल्याउने भाषा प्रयोग गरिरहनुभएको छ । रास्वपा भने प्रचण्डको फुस्ल्याइलाई समर्थन गर्ने कि आफ्नो पार्टीका सभापतिलाई यस्तै अभियोग लगाएर जेल राखेको प्रकरण सम्झिएर विरोध नै गरिरहने भन्नेमा द्विविधामा रहेको छ । संसद्को यो बर्खे अधिवेशन बजेट अभिवेशन भएका कारण यसको विशेष महŒव छ तर यही विषयमा छलफल हुन पाएको छैन । त्यसकारण जसरी भए पनि संसद् सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यो सत्तारुढ पार्टीहरूको मात्र आवश्यकता होइन प्रतिपक्ष दलहरूको समेत आवश्यकताको कुरा हो । सबै सांसद यो क्षेत्रमा बजेट विजियोजित गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । त्यसो हुँदा संसद्को अवरोध जतिसक्यो छिट्टै हटाउनुपर्ने हुन्छ । यस कुरालाई सबैले मनन गर्नुपर्ने हो । माओवादीले यसलाई बुझेको कारण यसलाई हटाउन सहमतिमा पुगेको हुनसक्छ । संसद् अवरुद्ध हुनुका कारण गृहमन्त्रीमाथि लागेको भिजिट भिसा प्रकरणको आरोप नै हो । त्यसकारण आपूmमाथि लागेको आरोपको प्रष्टीकरण दिन गृहमन्त्रीले धेरै पहिलेदेखि चाहिरहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको थियो । अस्ति शुक्रबार माओदीसँग सत्तारुढ पार्टीहरूको सहमति भएपछि संसद् सञ्चालन गरियो तर रास्वपा र राप्रपाले अवरोध सिर्जना गरिरहे ।

यस अवरोधबीच पनि सभामुखले संसद् सञ्चालन गर्नुभयो भने गृहमन्त्रीले पनि हल्लाका बीच आफ्नो धारणा राख्नुभयो । आपूm लोकतन्त्र र सुशासनका लागि लड्दै आएको व्यक्ति भएका कारण आफूबाट यस्तो अनियमिता हुनैनसक्ने धारणा राख्नुभयो र आफूमाथि षड्यन्त्र भएको विचार पनि राख्नुभयो । रास्वपाले माओवादीसँग पारपाचुके भएको धारणा राखे पनि यो छोटो समयको लागिमात्र भएको उसको धारणा छ । माओवादीले पनि रास्वपालाई मनाउने विश्वास लिएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने माओवादीलाई व्यंग्य गर्दै माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको भन्नुभएको छ ।

जे भए पनि माओवादी र सत्तापक्षका बीच भएको सहमतिबाट गत १८ दिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् सुचारु भएको छ । विरोधका केही स्वरहरू उठेका भए पनि सभामुखले सदन सञ्चालन गर्नुभएको छ भने गृहमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्न पाउनुभएको छ । यतिमात्र होइन विरोधको आवाज बुलन्द गर्दै आएको माओवादीले पनि संसद्मा शुक्रबार आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त पार्टीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले पहिले संसद् अवरोध गर्नुको र हाल सहमितपछि सुचारु गर्नुको कारण बताउनुभयो । तर, यसमा सत्ता पक्षबाट फुटाऊ र शासन गरको सिद्धान्त प्रयोग भएको नहोला भन्न पनि सकिँदैन ।

सहमतिका समयमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा माओवादी र एमाले मात्र रहेका भए पनि नेपाली कांग्रेसको समेत उपस्थिति रहेको कारण यसमा कांग्रेस पनि सहमत रहेको मान्नुपर्छ । कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री बन्नुभएका रमेश लेखकले संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको कारणले पनि यसको पुष्टि गर्छ । निष्कर्षमा भन्न सकिने कुरा के हो भने संसद् सधैं सुचारु हुनुपर्छ । अवरोध तेस्र्याएर यसका कामकारबाहीहरू रोकिनु हुँदैन चाहे त्यो जुन पक्षबाट किन नहोस् । यसको मतलब विभिन्न नराम्रा कामहरूको खबरदारी र विरोध हुनुहुँदैन भन्ने पनि होइन । त्यसका लागि सांसदहरू सचेत र तयार हुनुपर्छ तर यस्ता विरोधमा पूर्वाग्रहहरूको गन्ध भने आउनु हुँदैन ।