बिचौलियाको सिन्डिकेट जनप्रतिनिधि संस्थाभन्दा बलियो छ : विराजभक्त श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ८ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।

नौ वर्षअघि विवेकशील नेपाली दल हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका पूर्वयुवा तथा खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ बागमती प्रदेशका पूर्वप्रदेशभा सदस्य हुनुहुन्छ । पर्यटन व्यवसायीसमेत रहनुभएका उहाँ सम्पदा संरक्षणलगायत विभिन्न सामाजिक सेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।

काठमाडौंको इन्द्रचोकमा जन्मिनुभएका युवा सांसद श्रेष्ठसँग राससका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

माननीयज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

पछिल्लो समय संसदीय गतिविधिमा अलि बढी व्यस्त छु । योसँगै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ८ मेरो निर्वाचन क्षेत्र भएकाले निर्वाचन क्षेत्रका काम अनि मतदातासँग भेटघाटमा समय बितिरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सांस्कृतिक र संस्कृतिका सवालमा स्थानीयका गुनासो सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने काम भइरहेको छ ।

अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संसद्ले गर्नुपर्ने धेरै काम छ । संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । संविधानबमोजिम संसद्ले समयसापेक्ष ऐन, कानून र नीतिहरू बनाउनुपर्ने छ । कानुन निर्माणमा सबै पक्षको तदारुकताको आवश्यकता छ । सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारलाई कानुनमार्फत खुकुलो बनाइनुपर्ने छ । त्यसतर्फ संसद्को आवश्यक ध्यान पुग्नसकेको छैन । जसले जनआक्रोश बढाउन सहयोग पुर्याएको हो कि भन्ने लागेको छ । जुन उद्देश्यले संविधान ल्याएको हो, सोहीअनुसार प्रभावकारी काम नभएपछि जनतामा एक खालको आक्रोश देखिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

संसद्मा परिवर्तनकारी र रुपान्तरकारी शक्तिबीचमै पनि हार्दिकता भएन भन्ने सुनिन्छ, यसबारे तपाईँको भनाइ के छ ?

हाम्रो पार्टीको उदय नै अरु पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् भन्ने कोणबाट भएको थियो । निर्वाचनमा पनि सोहीअनुरुप मत प्राप्त भयो । सरकारमा सहभागी भएपछि हामीप्रतिको आशामा परिवर्तन भयो । पार्टीको उदयसँगै हामीले सुशासन र सेवा प्रवाहका कुरा उठाएका थियौँ । किनभने कानुन कागजमा मात्र सीमित हुँदैन । मानिसले कानुनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । त्यो नहुँदा समाजमा द्वन्द्व सृजना गर्छ । समग्रमा सदनमा आआफ्ना दलीय एजेण्डा उठाए पनि एकअर्का नेता र दलप्रति सद्भाव र हार्दिकता कायमै छ ।

अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन कहाँनिर सुधार गर्नुपर्छ होला ?

अहिले  जनताको प्राथमिकताको विषय सुशासन हो, त्यतातिर ठोस रूपमा काम हुनुपर्नेमा भएको छैन । सदन समयसापेक्ष कानुन बनाउने थलो हो । तर, गएको साढे दुई वर्षलाई समीक्षा गर्ने हो भने त्यतातिर ध्यान गएको देखिँदैन । कतिपय ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि म बागमती प्रदेश सांसद थिएँ । कानुन निर्माणमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्यौँ, संसदीय समिति पनि सक्रिय बनायौँ । त्यो कार्यकालमा ६५ वटा कानुन बनाइयो । त्यसअनुसारको सङ्घीय सदनमा सक्रियता देखिन्न । सदनलाई चलायमान गराउन सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनभने विधेयक ल्याउने भनेको सरकारले नै हो । यहाँनिर ठूला दलको ध्यान पुग्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

तपाईँ पूर्वमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको बुझाइमा सरकार भनेको के रहेछ ?

सरकार भनेको राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने तथा परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निकाय र अभिभावक हो । विकास भनेको कानुन र नीतिले गर्ने हो, मन्त्रीले होइन । खेल खेलाडीले खेल्ने हो, त्यसका निम्ति सरकारले नीति, नियम र कानुन बनाइदिने हो । मैले युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुँदा पाँचवटा जति नीतिनिर्माणका काम गरेँ । त्यसबेला राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीति अगाडि बढाइयो । मन्त्री र मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा धेरै काम गर्न सक्ने ठाउँ छ । बजेट विनियोजनका हिसाबले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गरिब मन्त्रालयका रूपमा हेरिन्छ । तर ‘स्टेन्थ’ भनेको बजेटभन्दा पनि नीति हो ।  हामीले मौद्रिक नीतिलाई खेलसँग जोडेर कसरी लैजान सकिन्छ भनी काम गर्न कोसिस गरियो । खेलकुदलाई व्यावसायिक र प्राज्ञिक बनाउनेतर्फ पनि काम गरेका थियौँ ।  फलस्वरुप अहिले खेलाडी खेलबाट नै पैसा कमाएर जीवनयापन गर्न सक्ने भएको छ । नेपाली खेलाडीले नै देशलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चिनाएका छन् । तर,  खेल र खेलाडीलाई त्यसअनुरुप बुझ्ने र  सम्मान गर्ने काम हुनसकेको पाइँदैन ।

तपाईँहरूले उठाउँदै आएको सुशासनको मुद्दाले अहिले पार्टी नेतृत्वलाई नै अप्ठ्यारो बनायो भनिन्छ नि ?

हामी ठिक अरु सबै गलत भनेको होइन । तर, सुशासनका मुद्दाले नै हामी स्थापित भएको हो । त्यो कायम गर्ने क्रममा हामीलाई केही अप्ठ्यारो भएको हो । मैले खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा मन्त्रालयको एउटा विभागमा रु एक अर्ब २७ करोडको भ्रष्टाचार भएको पाएँ । त्यो अवस्थामा सुशासन कायम गर्छुभन्दा घेराबन्दीमा परियो । देशमा राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनियमभन्दा पनि बिचौलिया विस्तारै संस्थागत भइरहेकोजस्तो लाग्छ । बिचौलिया सबै क्षेत्रमा छन् । हरेक मन्त्रालयको आआफ्नो सिन्डिकेट रहेछ । त्यो सिन्डिकेट जनप्रतिनिधि संस्थाभन्दा पनि बलियो हुँदै गएको छ ।

पहिलोपटक सदनमा आएको रास्वपा त्यसबेला सरकारमा जान अलि हतारो गर्यो भनी आएका टीकाटिप्पणीलाइ के भन्नुहुन्छ ?

पहिलोपटक हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बेलामा सभापतिजीले सोध्नु भएपछि  मैले भने हामीलाई सरकारमा जाने ‘म्यान्डेट’ दिएका छैनन् भनेको थिएँ । तर सभापतिले यत्तिकै बसेर हुँदैन, जनताले सेवा प्रवाह खोजिरहेका छन् भन्नुभयो । संसद्को चौथो ठूलो दल हुनुका नाताले सरकारमा जानै हुन्न भन्ने पनि हुँदैन ।  त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने, गए पनि शर्तका आधारमा जाने, भरसक नजाने विषयमा सल्लाह दिएको थिए । तर सभापतिको चाहना जनताले तत्काल राहत खोजेकाले सुशासन र डेलिभरी दिन जानुपर्छ भन्ने भयो ।

युवा पलायनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

युवा पलायनलाई एकतर्फी मात्र नभई बृहत्तर रूपमा हेरिनुपर्छ । मानिसको बसाइँ सर्ने विषय नियमित प्रक्रिया हो । यद्यपि, विदेश जानुको कारण भने खोज्ुनपर्छ । देशको राजनीतिक, सामाजिक वा बेरोजगारी के कारण युवा विदेश गएका हुन् भनी कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । सेवा सुविधा आदि कारणले पहाडमा समस्या भयो भनी तराईमा बसाइँसराइ भएको कुरा यथार्थ हो । नौ महिना खेती गरेर तीन महिना पनि खान नपुगेपछि मानिस तराईमा सर्न बाध्य भएका हुन् । सुविधा खोज्दै बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले युवा विदेश गएको विषयलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक परिभाषा पनि गर्नु हुँदैन । यद्यपि, रोजगारीमा विदेश जाने युवाका निम्ति रोजगारीका अवसर व्यवस्था राज्यले यही गर्नुपर्छ । युवालाई विदेश पठाउने हो भने दक्ष बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ । युवा पलायन हुनु भनेको राजनीतिमा भ्रष्टाचार पनि हो ।

तपाईँहरूले भनेजस्तो मुलुकमा सुशासन कसरी कायम गर्न के गर्न सकिएला ?

अहिले प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको सरकार दुईतिहाइको छ । सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकारलाई उपयुक्त समय छ । संविधान संशोधन, कानुन र नीतिनियम नै परिवर्तन गर्न सक्ने बहुमत छ । उनीहरूको सत्ता सञ्चालनको लामो अनुभव पनि छ । यी सबै कारणले वर्तमान सरकारलाई देशमा सुशासन काम गर्न बाटो खुला छ । तर सुशासन कायम हुनसकेको छैन । सुशासनको सवालमा जनताले धेरै ठूलो कुरा खोजेको पनि होइन । बत्ती झ्याप्पझ्याप्प नजाओस्, बाढीले घर नबगाओस्, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा लिन जाँदा आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भन्ने जनताले खाजेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँको पार्टीको धारणा के हो ?

जनतालाई तीनवटा विषय हेरिदिन अनुरोध गर्दछु । पार्टीको वाचापत्र, जलेश्वरको प्रस्तावना र पछिल्लो राष्ट्रिय भेलाको दस्तावेजलाई बुझ्नुपर्छ ।  त्यहाँ भद्दाखाले शासकीय स्वरुपमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यसअघि म प्रदेशको सांसद थिएँ, तथापि प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । जनतालाई हामीले रगतपसिना बगाएर तिरेको करबाट सांसद र मन्त्रीले तलब खाएका छन्, तर काम  गरेका छैनन् भन्ने परेको छ । हामीले तिरेको करले दुईचार जना मन्त्रीलाई झण्डा हल्लाउन मात्र हो र भन्ने छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो । यी विषय जनतामा लगेर छलफल गरिनुपर्छ । संविधान संशोधनका क्रममा जनताबाट लिएको सुझावलाई पनि अध्ययन गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, आमजनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?

देश बनाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र होइन । आमनागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । हामी सबैले अतिकति सकारात्मक सोच राखेर काम गरियो भने देशमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । रचनात्मक हिसाबले हामीले काम गर्न सकेको खण्डमा देश विकासको सम्भावना खोज्न सक्छौँ । त्यसका लागि नागरिक पनि विवेकशील हुनुपर्छ ।