शिक्षामा दिशाभ्रम नहोस्

सरकार शिक्षा क्षेत्रमा दिशाभ्रमको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हुन त वर्तमान सरकारमात्र होइन पूर्ववर्ती सरकारहरू पनि यसरी नै बाटो बिराउँदा-बिराउँदै आजको अवस्था आएको हो । आफूभन्दा पहिलेका सरकारहरूबाट भएका केही कमी कमजोरीलाई पछिल्ला सरकारहरूले सुधार्दै जानुपर्नेमा पहिलेकाहरूले गरेका गल्तीका शृंखलाहरूमा अझै बढी गल्ती र कमजोरीहरू थप्दै जानाले पछिल्लो समयमा नेपालको शिक्षा व्यवस्था नाजुक बन्न पुगिसकेको छ । वर्तमान शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तबाट यस क्षेत्रमा केही आशा र अपेक्षाहरू नेपाली जनताले गरेका छन् । शिक्षामन्त्रीको शैक्षिक योग्यताको चर्चा हुनेगरेको छ । बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरेर नपढेको भन्ने कम्युनिष्ट नेताहरू धेरै छन् जसमा वर्तमान शिक्षामन्त्री पनि पर्नुहुन्छ तर आफ्नो व्यक्तित्व राम्ररी नै विकास गर्न सक्नुभएका कारण निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको बहिरगमनपछि उहाँलाई अगाडि सारिएको हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनेकौं बेथितिलाई पर्गेल्न र तिनको व्यवस्थापन गर्न वर्तमान शिक्षामन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको भए पनि सक्नुभएको छैन । भोलिका दिनमा पनि उहाँबाट त्यसो हुनसक्ला कि नसक्ला भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन । मूल विषय हाल परीक्षा बोर्डबाट लिइँदै आएको एसइई परीक्षा अब सम्बन्धित विद्यालयबाटै लिने भनिएकोमा शिक्षामन्त्रीले प्रदेशस्तरबाट लिनुपर्ने विचार अगाडि सार्नुभएको छ । उहाँको यो विचार गलत होइन । ऐतिहासिक महत्व र स्तरीयतासमेत रहेको एसएलसी (प्रवेशिका) परीक्षा बिस्तारै एसइई बन्न पुगेको र निश्चित उमेर पुगेका व्यक्तिलाई राज्यले स्वतः वंशजका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएझैँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दिने गर्नाले हाल यसको न कुनै महत्व र मर्यादा छ न त शिक्षाको स्तर नै छ ।

अंक प्रणालीबाट लेटर ग्रेडिङमा ल्याइएपछि त्यसको महत्व अझै खस्किन पुगेकोमा अब त आ-आफ्नै विद्यालयले जाँच लिएर कक्षा चढाउने भन्ने निर्णय भएपछि त यसको कुनै महत्व बाँकी रहेको छैन । देश बनाउन शिक्षाको स्तर सुधार्नुपर्छ । कुनै देशलाई ध्वस्त पार्ने हो भने त्यस देशको शिक्षालाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ । शिक्षा बिथोलिएपछि देश बिथोलिन्छ र दिशाहीन बन्नपुग्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली हाल त्यस्तै बनिरहेको छ । विदेशीहरूले लगानी र निर्देशन गर्न थालेपछिदेखि यसरी बिथोलिन थालेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली बाहिर हेर्दा संख्या र प्रतिशतमा निकैमाथि पुगेको जस्तो देखिन्छ तर त्यसको प्रतिशत वा संख्या भनेको कक्षामा भर्ना भएका जति सबै विद्यार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गरिदिएकाले हो ।

शिक्षामन्त्रीको भनाइ सही हो, एसइईलाई बिनालगामको बनाउनु हुँदैन । कतै न कतैबाट त्यसलाई लगाम लगाउनै पर्छ । संख्यात्मक रूपमा धेरै विद्यार्थी बटुलेर तिनलाई स्वतः कक्षा चढाउनाले शिक्षाको स्तर कसरीमाथि जान्छ ? राणाकालीन गुरुकुलीय शिक्षा, त्यसपछिको अवस्थामा खुलेका विद्यालयहरूको शिक्षा, पञ्चायतकालीन शिक्षा र प्रजातन्त्र आएपछिका केही दशकको शिक्षालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने त्यसको स्तर क्रमशः खस्किँदै गएको छ । विदेशीले बुझ्ने र उनीहरूको निर्देशन अनुसारको बनाइदिने प्रयासमा हाम्रो मौलिकता समाप्त भइसकेको छ । अब एसइई पनि विद्यालयहरूले नै लिनेगरी गरिएको व्यवस्थाले बाँकी कुराहरू पनि समाप्त हुने अवस्थामा प्रदेशलाई यसको जिम्मा दिनुपर्छ भन्नु यसलाई केही मात्रामा भए पनि जोगाउने प्रयास त हुनसक्छ तर यसका लागि सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी त शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयको नै हो ।

त्यसकारण यसको पहल सकेसम्म छिटो गरिहाल्नुपर्छ । यस वर्षको शैक्षिक सत्र पनि केही अगाडि बढिसकेको छ । छिट्टै निर्णय नगर्ने हो भने एसइई दिने बेला आइहाल्छ । नत्र एक महिना जति आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी आन्दोलन तुहाएपछि पुनः उनीहरूले माग गरेअनुसारको ऐन बनाउन नसक्ने र बाध्यताले आन्दोलन टुंग्याउनमात्र सम्झौता गरेको भनेर लाचारी देखाएको जस्तै अवस्था सबैतिर देखाउने हो भने विश्वासको वातावरण बाँकी रहन सक्दैन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले सरकारलाई चेतावनीको भाषामा २८ हजार विद्यालयहरूमध्ये १७ हजार विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन् भन्नुभएको छ । यसले हाम्रो शैक्षिक अवस्थाको सग्लो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । पहिले पहिले विद्यालयहरू स्थापना गर्नका लागि गाउँगाउँका मानिसहरूले गरेको संघर्षका अनेकौं कथा सबै नेपालीलाई थाहा छ । मुष्ठी दान, चन्दा संकलन, दाताहरूसँग जग्गा लिने, स्वयंसेवी शिक्षकबाट शिक्षण गराउने गरेर सञ्चालन गरेका विद्यालयहरू हाल चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । खोला र पहिराको अनेकौं जोखिम मोलेर पनि टाढा-टाढा धाएर पढेका हालका प्रौढ व्यक्तिहरू त्यस्ता कुराका साक्षी छन् तर हाल किन विद्यालय रित्तिए ? निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण, शहरी क्षेत्रमा पलायन, विदेश मोह, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता जस्ता कारकको पहिचान र समाधान खोज्न ढिलो भइसकेको छ ।

सांसद चन्द्र भण्डारीले देखाएको कहालीलाग्दो अवस्था टार्ने उपाय खोज्न पनि अब ढिलो भइसकेको छ । अझै पनि यसको प्रयास हुनसक्यो भने अवस्था सुधार्न सकिन्छ । माथि देखाइएका समस्या त प्रतिनिधि समस्याका रूपमा मात्र आउने हुन्, यस्ता समस्या शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौं छन्, ती सबैको पहिचान गरी क्रमशः तिनलाई व्यवस्थापन गर्दै लाने प्रयास हुनुपर्छ । यस्तो प्रयास शिक्षाको जिम्मेवार निकाय शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीबाटै हुनुपर्छ । यसका लागि यथाशीघ्र प्रयास होस् । जति ढिलो ग¥यो समस्या अझै झागिँदै जान्छन् र समस्याको समाधान खोज्न अझै कठिन हुन्छ ।