
सबै नीतिहरूको नेता वा प्रधान राजनीतिभन्दा माथि अरू कुनै पनि नीतिहरूले काम नगर्ने कुराको छनक नेपाली अर्थ-राजनीतिले विगत तीनदशकदेखि देखाइरहेको छ र यसका प्रत्यक्ष साक्षीका रूपमा नेपाली जनता रहेका छन् । नेपाली राजनीतिको कहीँ कतै परेको प्वाल वा कमजोरीका कारण प्रशासन कूटनीति अर्थनीति सामाजिक सांस्कृतिक लगायतका सबै पक्षको स्खलन निरन्तर भइरहेको छ । समयको क्रमसँगै समाजको चेतनाको अभिवृद्धिको साथमा राज्यका सबै क्षेत्रहरूमा सकारात्मकताको छनक आउनुपर्नेमा अवस्थाविपरीत हुँदै गएको छ । नेपाली राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरू यो वा त्यो झिनामसिना कुरामा अल्झेर समय बिताइरहेका छन् ।
पञ्चायतको बिदाइपश्चात ठूलो महत्वकांक्षा र अभिलाषाको भारी नेपाली राजनीतिले कोल्टे फेरेको थियो । आमसर्वसाधारणमा उत्साह पनि नभएको होइन । धेरै चमत्कारी काम गर्नुेपर्ने जिम्मेवारी नेताहरूको काँधमा छैन तर पनि बाटो पहिल्याउन नसक्दाको परिणाम गति र गन्तव्यको सही आँकलन गर्ने काममा भने धोका भएको छ । अन्यथा आजका दिनसम्म नेपाली राजनीतिमा संलग्न मुख्य दल र तिनले बनाएका विविध योजनाले सही काम गरिसकेका हुने थिए । छयालीस सालपछि लामो समय यसै बितेर गएको छ । काम नभएको होइन तर जति हुन सक्थ्यो त्यसको ५० प्रतिशत मात्र भएको जस्तो आमसर्वसाधारणले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल आज पनि ६० प्रतिशत किसान भएको मुलुक हो । उत्पादनको हिसाबमा कृषिको योगदान कम हुँदै गएको होला तर जनताको यस क्षेत्रमा संलग्नता बाध्यतावस वा रहरले अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । छयालीस सालपछिको परिवर्तित राजनीतिमा खुला बजारको नाममा किसानमाथि कसैको पनि ध्यान जान सकेन ।
नेताहरू समाजको अन्य तह तथा तप्कालाई दोष लगाउने कर्मचारी अरनखटन मात्र गर्ने हो भन्ने आमसर्वसाधारणलाई दैनिकीको नै चटारो छ भने मुलुकको प्रणालीलगायत आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि को तयार हुने ? भन्ने कुरामा नै नेपाली राजनीति तथा समाजको बहुमूल्य समय अनुत्पादक रूपमा व्यतीत भएको छ । मूलभूत रूपमा नेपाली राजनीति जनमुखी हुन नसक्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व वर्गले जिम्मेवारी लिनैपर्ने हुन्छ । यसको सरल उत्तर भनेको विगत साढे तीन दशक नेपाली सत्ता राजनीति मुख्य दलको हातमै नाचिरहेको छ ।
प्रजातान्त्रिक समयमा मुख्य गरी नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र २०६३ पछि माओवादीको नै नेपाली राजनीतिमा वर्चस्व रहँदै आएको छ । विगत ३५ वर्षमा यिनै मुख्य दलहरूको सत्तामा रजजग रहँदै आएको छ यो स्वाभाविक हो । हामीले सुरु गरेको शासकीय स्वरूपमा निर्वाचनको माध्यमले सत्तामा पुगेको राजनीतिक दलमा कार्यकारिणी अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था वा कानुनको निर्माण संशोधन एवं कार्यान्वयनको हकमा यिनी नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले पनि आममानिसले दलहरूमाथि नै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, जनमुखी कामहरूको पहिचान नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्यनको हकमा भने यिनी सदासर्वदा कमजोर देखिएका छन् ।
नेपाल र नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ लागू गरिने वा तयार पारिएका विविध परियोजनाको हकमा पनि यी दल स्वच्छ हुन नसकेका धेरै उदारहण भेटिने गरेका छन् । राजनीतिको नाममा अति राजनीतीकरणको शिकार राज्यका हरेक क्षेत्र तथा स्टेकहोल्डर पर्न जाँदा समस्याको समयमा निराकरण हुन सकेन । आजभन्दा भोलि अझ झन्-झन् अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । सुधारको साटो अवस्था झन् दयनीय बन्नुमा सर्वसाधारणभन्दा राजनीतिक दलहरू नै मुख्य दोषी देखिन्छन् । किनभने उनीहरू सत्तामा कानुन प्रशासन ढुकुटीलगायत अन्य सबै शक्तिहरूको सञ्चालनमा बसेर अरूलाई दोष दिन मिल्दैन ।
नेपाल आज पनि ६० प्रतिशत किसान भएको मुलुक हो । उत्पादनको हिसाबमा कृषिको योगदान कम हुँदै गएको होला तर जनताको यस क्षेत्रमा संलग्नता बाध्यताबस वा रहरले अहिले सबैभन्दा ठूलो छ । छयालीस सालपछिको परिवर्तित राजनीतिमा खुला बजारको नाममा किसानमाथि कसैको ध्यान जान सकेन । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया जापान नजिकैको भारतलगायत विश्वका धनी एवं वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने मुलुकहरूले कहिल्यै पनि कृषिलाई नजरअन्दाज गरेनन् । किन भने पहिलो आवश्यकता भनेको आधारभूत पोषण र खानपिन हो भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए ।
कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा गरिने खर्च यदि पुँजीगत वस्तुमा गर्ने हो भने एकसाथ रोजगार सिर्जनाको साथमा आयआर्जन तथा लगानीका अन्य क्षेत्रको विकास हुने र धेरै सकारात्मक काम हुनसक्छन् तर यो काममा हामी चुकेकै हो । हाम्रो भूगोल, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पक्षले पनि चटक्कै कृषिलाई नकार्न दिँदैन । कृषिमा आवश्यक जोड नै दिइएनभन्दा पनि हुन्छ तर नेपालको सीमित तराई, भित्री मधेस र पहाडका बेंशीहरूमा पनि व्यावसायिकता र सुहाउँदो बालीमा विशिष्ठीकरण ल्याउने काममा हाम्रो समग्र नीति कार्यक्रम बजेट एवं धेरै हदसम्म प्राथमिकताले पनि नदिएकै हो । एकाएक आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा माथिल्लो स्तरमा पुग्ने सपनामा हामीले माथि जाने बाटो नै निर्माण गर्न सकेनौं ।
अहिलेको हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशमाथि न तलको हुनुको मुख्य कारण नै यही हो । शुद्ध परम्परागत आर्थिक प्रणालीमा तत्कालीन नीतिगत परिवर्तनको कारण सृजित परिवर्तनमा आधारित उत्पादन, बजारीकरण एवं व्यावसायीकरण गर्ने काम निकै सोचविचारका साथमा गर्नुपर्नेमा अलि हतारमा गरिएको निर्णय जस्तो भयो कि भन्ने भान हाल आएर भएको छ । यसको मुख्य कारण आजका दिनमा पनि नेपाली जनतामा सरकार भनेको नै सबैथोक हो भन्ने भाष्य तथा दृढ विश्वास रहेको छ भने आजभन्दा ३५ वर्षअघिको कुरा अझ पेचिलो थियो ।
भन्न खोजेको कृषि क्षेत्रको अनुदानमा भएको कटौती र नेपाली किसानले एकाएक भारतीय उत्पादनसँग गर्नुपरेको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको कारण ठूलो संख्याका नेपाली किसानले पेशा परिवर्तन गरी आफ्नो सन्तानलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सुरु गरेका हुन् । यहीँबाट कृषिलाई दोस्रो विकल्पमा राख्न सुरु भएको हो । यदि कृषिक्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको भए तत्काल पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत काम गर्नुपथ्र्यो । नेपालको प्रकृति र विश्वका मानिसको सगरमाथा र हिमालयसँगको सम्बन्धसँग जोडेर पर्यटनलाई अघि बढाउन सक्नुपथ्र्यो । सो पनि हुनसकेन ।
नेपाली अर्थतन्त्र प्राथमिकताको निर्धारणमा नै यतिका समय व्यतीत गर्न बाध्य भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्र रोजगार उत्पादन तथा आयातमा भएको असामान्य वृद्धिको आँकडाले देखाइरहेको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सरकारी लगानी नीतिगत व्यवस्थाभन्दा माथि जान सकेको छैन । जति काम भएका छन् तिनमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक लगानी तथा व्यवस्थापनले काम गरेको छ । कतिपय अवस्था जस्तो हवाइसेवा टिकटिङ ट्राभल एजेन्सीहरूको सकारात्मक भूमिका एवं विदेशमा हुने वा गरिने प्रचारप्रसारको आवश्यक जोहो पनि स्वयं निजी क्षेत्रले गरिरहेका छन् । सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहल यथेष्ठ मात्रामा हुननसकेको गुनासो निजी क्षेत्रले समय समयमा भनिरहेका छन् ।
यदि पर्यटनलाई नै आर्थिक वृद्धिको पहिलो संवाहकको रूपमा स्वीकार गरी प्राथमिकताको साथमा काम गर्न सकेको भए पनि धेरै नेपालीहरूको मुहारमा खुशी ल्याउन सकिने थियो । राजनीति दलहरूले काम गर्न नसकेकै हो । नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भौगोलिक विशिष्ट पहिचान र हिमालयको लामो शृंखला कुनै खास रूपमा व्यावसायिक ढंगले काममा आउन सकेन । यसको मुख्य कारण नीतिगत रूपमा यो क्षेत्र परेन । भ्रमण वर्ष तथा पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने कामका लागि समय समयमा प्रचारबाजी भने नभएको होइन ।
उच्च मध्यम एवं धनाढ्य भारतीय एवं चिनियाँहरूको नेपाल आगमनमात्र सही मात्रामा गराउन सक्ने हो भने हामीलाई पश्चिमाहरूको धेरै संख्या नै चाहिँदैन । तर, तीतो यथार्थ कस्तो रहेको छ भने अहिले पनि नेपाल आउने र १२/१४ दिन बसेर प्रशस्त खर्चिने पर्यटकहरूको रूपमा यी दुवै देशका नागरिक पर्दैनन् ।
यदि उच्च मध्यम एवं धनाढ्य भारतीय एवं चिनियाँहरूको नेपाल आगमनमात्र सही मात्रामा गराउनसक्ने हो भने हामीलाई पश्चिमाहरूको धेरै संख्या नै चाहिँदैन । यथार्थ कस्तो रहेको छ भने अहिले पनि नेपाल आउने र १२/१४ दिन बसेर प्रशस्त खर्चिने पर्यटकहरूको रूपमा यी दुवै देशका नागरिक पर्दैनन् । अमेरिकी, जर्मन, बेलायती, इजरायली एवं अन्य युरोपेलीलगायत अष्ट्रेलियन एवं जापानी र अन्य देशका पर्यटकको नेपाल आगमनले जसोतसो नेपालको यो क्षेत्र चलायमान भइरहेको भनेछ ।
पछिल्लो समय पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कारण पर्यटकको आगमनमा हुने वृद्धिको जुन सुन्दर सपना नेपाली व्यवसायीले लिएका थिए ती सबै चकनाचुर हुने बाटोमा छन् । लुम्बिनीमा बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने विश्वभरिका पर्यटकको आगमन एवं पोखरा वरिपरिको सुन्दर हिमालयको कारण सोझो रूपमा भित्रिने पर्यटकको संख्या र सोबाट पर्ने सकारात्मक असर यी दुवै विमानस्थलको सञ्चालनको स्वरूपले देखाइसकेको छ । यदि कूटनीतिक कारणले समस्या भएको हो भने सोही कुराका लागि मिन्त्रस्तरीय काम गर्न सक्नुपर्यो ।
यदि प्राविधिक पक्षमा समस्या भएको भए किन यस किसिमको काम गर्न स्वीकृति दिइयो । त्यसैगरी यी परियोजनाले सार्वजनिक ऋणको बोझको जिम्मा लिन सक्नुप¥यो कि होइन भने सुचारु गर्ने साहस गर्नुपर्छ । अब पनि यो वा त्यो निहुँमा यी र यस किसिमका परियोजनामा लगानीको प्रतिफललाई सुनिश्चितता नदिने हो भने हाम्रा समग्र विकास प्रयास क्रमशः विफल हुँदै जाने देखिन्छन् ।
राजनीतिक दल र तिनले लिने अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष एवं सकारात्मकता ल्याउन सक्ने हुनुपर्दछ । राजनीति व्यापारिक सिन्डिकेट जस्तो विषय कदापि होइन । बहुसंख्यक सर्वसाधारणको दैनिकीमा यदि नीतिगत विषयले सम्बोधन गर्न नसकेमा अझ दल मतदातामाझ अविश्वासिला हुँदै जाने कुरामा कुनै सन्देह देखिँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच