
हेटौंडा। बागमती प्रदेशका १० स्थानीय तहहरुले हालसम्म बजेट पेश गरेका छैनन् । विगु गाउँपालिका (दोलखा), रुविभ्याली गाउँपालिका (धादिङ), दुप्चेश्वर गाउँपालिका (नुवाकोट), काठमाडौं महानगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका (काठमाडौं), गोदावरी नगरपालिका (ललितपुर), महालक्ष्मी नगरपालिका (ललितपुर) ले बजेट ल्याएका छैनन् ।
कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका (ललितपुर), राप्ती नगरपालिका (चितवन), भोटेकोशी गाउँपालिका (सिन्धुपाल्चोक) ले पनि बजेट नल्याएका हुन् । समयमै बजेट नबुझाउने स्थानीय तहलाई कारबाही गरिने कुनै ऐनकानुन छैन । तर, संघीय सरकारले नेपालभरका सबै सरकारको कार्यप्रणाली र कार्यशैलीलाई निगरानीमा राख्न स्वमूल्यांकन विधि अपनाएको छ ।
सफ्टवेयरमार्फत् गरिने यस्तो मूल्यांकनले आआफैँ कार्यशैलीमा कुन स्थानीय तह अघि र कुन स्थानीय तह पछाडि भनेर मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । यसरी मूल्यांकन गरिएका आधारमा कार्यप्रगति राम्रो रहेको स्थानीय तहले भनेबमोजिम अनुदान पाउने र कार्यप्रगति नराम्रो रहेको स्थानीय तहले अनुदान रकममा कटौती हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
देशभरका स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्ने समयसीमा सम्मुख आएको छ । संघीय सरकार र सबै प्रदेश सरकारहरुले पनि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्ष सकिन २८ दिनमात्र बाँकी रहँदासम्म कुल स्थानीय तहको ७ प्रतिशत् स्थानीय तहहरुले बजेट नै सार्वजनिक गरेका छैनन् । नयाँ बजेट ल्याउने बेलासम्म पनि देशभरका ५३ स्थानीय तहहरुले चालु आवको बजेट नल्याएको पाइएको छ । जसले देशमा सुशासन र आर्थिक अनुशासनको धज्जी उडेको छ ।
नेपालमा कुल ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये ७ सय स्थानीय तहहरुले चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आफ्नो बजेट पेश गरिसकेका छन् । यो कुल स्थानीय तहको ९२.९६ प्रतिशत् हो । तर बाँकी ७.०४ प्रतिशत स्थानीय तहले भने हालसम्म पनि यस विषयमा ध्यान नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउनुहुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच