विकल पौडेललगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका लागि सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतबाट आएको आंशिक सफाइविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । आयोगले विकल पौडेल, नवीनकुमार पोखरेल, रमेशप्रसाद पोखरेल, मनिक मान महर्जन, रामबहादुर बुढा र शिरीष उपाध्यायसहितका प्रतिवादीहरूको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन गरेको हो ।

आयोगका अनुसार, खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरिएको, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरिएको, सम्झौताको सर्तविपरीत अन्य देशका सामग्री स्वीकार गरिएको, कार्य नगरीकनै भुक्तानी गरिएको तथा औचित्य पुष्टि नहुने सामग्री खरिद गरिएको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त कार्यमा संलग्न ठहर गर्दै आयोगले विकल पौडेलका नाममा झण्डै ६९ करोड ८ लाख, नविन पोखरेलको हकमा ४९ करोड ४६ लाख, रमेश पोखरेलको हकमा २० करोड ३८ लाख, मनिक मान महर्जनको हकमा ३ करोड ४४ लाख, रामबहादुर बुढाको हकमा १९ करोड ८८ लाख र शिरीष उपाध्यायको हकमा ४० करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले २०८१ साल जेठ ८ गते आंशिक सफाइ दिएकोमा आयोगले असहमति जनाउँदै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

कोहलपुर मालपोत कार्यालयमा घुस लिने खरिदारसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा
बाँकेको कोहलपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा दुई खरिदारसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार मालपोत कार्यालयको मुद्दाफाँटमा कार्यरत खरिदार हरिचन्द्र पाण्डेले लेखापढी व्यवसायीमार्फत सेवाग्राहीसँग २० हजार घुस लिएको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परेका थिए । उक्त रकम तिवारी रेष्टुरेन्टका सञ्चालक घनश्याम तिवारीलाई राख्न दिएको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा खरिदार हरिचन्द्र पाण्डे, अर्का खरिदार रतनबहादुर जिसी, लेखापढी व्यवसायी शान्ति पुन र व्यवसायी घनश्याम तिवारीको आपसी मिलेमतोमा सेवाग्राहीसँग जग्गाको मोठ भिडाउने कार्यमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस मागेको प्रमाणित भएको अख्तियारले जनाएको छ । खरिदारद्वय पाण्डे र जिसीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिम बिगो २० हजार कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।

यस्तै, शान्ति पुन र घनश्याम तिवारीले घुस मागी सहयोग पुर्‍याएको पाइएकाले उनीहरूलाई पनि ऐनको दफा ३(२) अनुसार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जनाएका छन् ।

नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएको भन्दै सबइञ्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका तत्कालीन सबइञ्जिनियर दिपेन्द्रकुमार झा भनिने दिपेन्द्र कुमारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनले शैक्षिक योग्यताका नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार झाले सबइञ्जिनियर पदमा करार नियुक्ति लिने प्रयोजनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्याम्पस, पोखराबाट प्राप्त भएको देखाइ डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनियरिङको शैक्षिक प्रमाणपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र जस्ता कागजात पेस गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा ती कागजात नक्कली भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएर उनले सरकारी ओहोदा, लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको भन्दै आयोगले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कैद र जरिवाना मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर कर छली, झण्डै एक अर्ब ३७ करोड असुलीको माग दाबीसहित मुद्दा
काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेको एक कम्पनीका सेयरधनी तथा सञ्चालकहरूले अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर मिलेमतोमा करोडौँको कर छली गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । त्यसरी कर छलीमा काठमाडौं महानगरपालिका-३२ तीनकुनेस्थित नेपाल क्यान मुभ प्रालिका सेयरधनी र सञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनीषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको विभागकी उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले उनीहरूले मिलेमतोमा ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको दाबीसहित त्यसको शतप्रतिशत जरिवानासमेत गरी रु. एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० असुलउपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो । मतियारका रूपमा काम गरेकाले उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलको हकमा भने अन्य आरोपीको भन्दा आधा सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

विभागले उक्त कम्पनीको कारोबारस्थलमा गरेको आकस्मिक निरीक्षणबाट आफ्नो व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली नियन्त्रणमा लिई आव २०७६/०७७ देखि आव २०८१/८२ को फागुन महिनासम्मको कारोबार खुल्ने ट्रायल ब्यालेन्सलगायत महत्वपूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरू रीतपूर्वक बरामद गरी अनुसन्धान गर्दा कम्पनीले उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठूलो कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर आय विवरणमा नदेखाई बिक्री आय लुकाई ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको पाइएको जनाएको छ ।

उक्त करछलीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा सेयरधनी र सञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गंगाबहादुर थापा, मनीषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप-कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ ।
दायर अभियोजनमा प्रस्तुत मुद्दामा कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्ने प्रतिवादीहरूले व्यावसायिक कारोबार गर्न एनसिएम पोर्टल आव २०७६ र ७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याएकामा नेपालको कर प्रशासनको निगरानीलाई छल्न उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी नेपालमा सेवा बिक्री लुकाउने र छिपाउने कार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।