संसद् खुलाउने सहमति ‘ब्याक फायर’

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानविनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १७ दिन संसद् अवरुद्ध गरे । उनीहरूको साझा माग थियो- गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानविनको बाटो खोल्नुपर्ने । दुवैको अडान थियो- गृहमन्त्रीको राजीनामाबिना संसद् चल्दैन । विपक्षी दुई दलको यही अडानका कारण जेठ १५ गते बजेट ल्याउनबाहेक झण्डै तीन साता संसद् बन्धक बन्यो । बारम्बारका छलफल निष्काम बने । तर, १८औँ दिनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो अडान चटक्कै छोडिदिनुभयो । आफ्नै अडानबाट माओवादी ब्याक भएपछि संसद् खुल्यो । तर, न गृहमन्त्रीको राजीनामा आयो न छानविन समिति बन्ने सुनिश्चितता छ । माओवादी एकाएक ब्याक भए पनि रास्वपा भने अझै आफ्नो मागमा अडिग छ र संसद् अवरोध जारी राखेको छ । सभामुखले रास्वपालाई पेलेरै संसद् चलाइरहनु भएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनबाट भिजिट भिसाको आवरणमा मौलाएको मानव तस्करी र त्यसमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व तह नै संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै माओवादीसहित विपक्षी दलले १३ जेठदेखि प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्दै आएका थिए । सत्तापक्ष र माओवादीबीच गत शुक्रबार भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्ययन र छानविन गर्ने प्रतिबद्धतापछि दुई बुँदे सहमति भएको थियो । अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि संसद् अवरोधबाट माओवादी पछि हटेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच गत जेठ २५ मा बूढानीलकण्ठमा भएको वार्तापछि माओवादी ‘टर्न’ भएको थियो ।

तर, माओवादी र अध्यक्ष प्रचण्डलाई भने अहिले आफ्नै निर्णय भारी परेको छ । बिना कुनै परिणाम संसद् खुलाउने निर्णय अहिले माओवादीलाई निल्नु न ओकल्नुजस्तो भएको छ । बिना कुनै उपलब्धि संसद् खुलाउने निर्णयको पार्टीभित्रै पनि विरोध भएको छ । एकाएक ब्याक हुने प्रचण्डको अडानलाई कतिपयले ‘छेपारे प्रवृत्ति’को संज्ञा दिएका छन् । कतिपयले पार्टी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाको मुद्दासँग प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरण साटेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । तर, प्रचण्डले भने यो आरोपलाई वाहियात भन्नुभएको छ ।

आफ्नै निर्णय ब्याकफायर भएपछि माओवादी नेताहरू ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा माओवादी उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद वर्षमान पुनले आइतबार संसद्मा ड्यामेज कम गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँको भनाइ थियो- माओवादी सहमतिमा आइहाल्यो भनेर रास्वपालाई पेलेरै जान्छौँ भन्ने नठान्नूू । पुनले रास्वपालाई संसद्मा एक्ल्याएर प्रतिशोध साँध्ने मौकाका रूपमा उपयोग गर्न खोजिए राम्रो नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर आलोचना
सदनको अवरोध खुलाउने माओवादीको निर्णयको पार्टीभित्र र बाहिरसमेत चर्को आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा माओवादी केन्द्रले अग्नि सापकोटाको मुद्दासँग भिजिट भिसा साटेको, आफ्ना नेताहरूविरुद्ध सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानविन थाल्ने चेतावनीपछि सहमतिमा आएको, कांग्रेसलाई चिढ्याउन नचाहेको, कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुमधुर गर्न गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेको जस्ता आरोप र प्रश्नको अहिले सामना गरिरहेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि केन्द्र र जिल्ला तहका कैयौँ कार्यकर्ताले दुई बुँदे सहमतिमा प्रश्न उठाएका छन् ।

माओवादीका युवानेता लेखनाथ न्यौपानेले पनि सरकारसँग गरेको दुई बुँदे सहमतिको आलोचना सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्नुभएको छ । उहाँले दुई बुँदेलाई साह्रै कच्चा निर्णय भन्नुभएको छ । ‘खास के विषय छ र हस्ताक्षर गरेको माओवादीले ? बरु हामीले विरोध स्थगित ग¥यौँ भनेर मौखिक वक्तव्य दिएको भए हुन्थ्यो । लास्टै कच्चा !’

माओवादीको विरोध पार्टीभित्र मात्र होइन, लेखक, राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि आलोचना गरिरहेका छन् । १८ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेर अन्तिममा कुनै अडानबिनै दुई बुँदे सहमति गरेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले माओवादी प्रतिपक्ष नै नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘माओवादी-रास्वपा कांग्रेस-एमाले मिलेर घोक्रेठ्याक लगाएका दल हुन्, मौका पाए तुरुन्तै सरकार खान कुद्छन्,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘जसपा, लोसपा, नाउपा सरकारमै छन् । जसपा र जनमतले सरकारलाई समर्थन दिएका छन् । राप्रपा विचारले अधिनायकवादी, व्यवहारमा अवसरवादीको झुण्ड हो । विपक्षी दल खै ?’

दुई बुँदे सहमतिबारे पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिबारे पार्टीमा समीक्षा हुने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा माओवादी दोलखा-काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले माओवादी र एमालेबीच भएको दुई बुँदे सहमतिपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेको भन्दै यसबारे पार्टीमा समीक्षा हुने बताउनुभएको हो । दुई बुँदे सहमति माओवादीको सुशासनको अभियानलाई हित पुग्नेगरी भयो कि भएन ? भन्नेमा छलफल हुने उहाँको भनाइ थियो । श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्ध माओवादी निरन्तर लड्दै आएकाले भिजिट भिसासम्बन्धी मुद्दालाई त्यसै नछाड्ने बताउनुभयो । दुई बुँदे सहमति गर्ने विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको दुई बुँदे सहमतिबारे पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्छ । अध्यक्षसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा नपुगीकन अहिले नै म केही भन्न सक्दिनँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर अध्यक्ष त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको पनि हुनसक्छ ।’

३० दिन लगाउन जरुरी छैन, तत्काल छानविन समिति गठन गर्नुपर्छ : उपमहासचिव बस्नेत
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भिजिट भिसा प्रकरणलाई तत्काल छानविन समिति बनाएर गम्भीर ढंगले अध्ययन गर्न माग गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले छानविन समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान राखेको भन्दै यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । ‘यसबारे गम्भीर ढंगले अध्ययन र छानविन गर्न जरुरी छ । सबैले उठाउँदै आइरहेको विषय यही थियो । उहाँहरूले छानविन समिति नबनेसम्म सदन अवरोध गर्ने कुरा जानकारी गराउनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले ३० दिनभित्र छानविन समिति बनाउने उद्घोष गरिसकेको छ । हामीले त्यो कुरामा विश्वास पनि गरेको छौँ । म सरकारसँग आग्रह गर्छु अब ३० दिन लगाउन जरुरी छैन, केही दिन तत्काल गठन गरेर सबैका भावना केन्द्रीकृत गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छु ।’