पुँजी पलायन, विदेश मोहको पछाडिको यथार्थ र अर्थतन्त्रमा प्रभाव

नेपालको समसामयिक आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गर्दा एउटा गम्भीर, तर प्रायः ओझेलमा परेको समस्या सतहमा आउँछ—देशबाट भइरहेको पुँजी पलायन, विशेषगरी शिक्षा र पर्यटनका नाममा । वैदेशिक अध्ययन र भ्रमणको मोहले नेपाली जनमानसको मानसपटलमा यति गहिरो प्रभाव जमाइसकेको छ कि हरेक वर्ष अर्बौंको विदेशी मुद्रा बाहिरिन थालेको छ । यस प्रवृत्तिले देशको सेवा खाता असन्तुलनमात्रै होइन, समग्र आर्थिक ढाँचामै दीर्घकालीन चुनौती निम्त्याउने खालको बनिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा मात्रै नेपालीले वैदेशिक अध्ययनका लागि एक खर्ब १२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले बढी हो । यस्तो तीव्र बढोत्तरीले देखाउँछ कि विदेशमा पढ्न जाने लहर अझै उत्तिकै तीव्र छ । कारण स्पष्ट छन्-गुणस्तरीय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय एक्पोजर र भविष्यमा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्ने चाहना । तर, यसको पछाडि अर्को, झनै चुपचाप बगिरहेको प्रवृत्ति पनि छ-सामाजिक प्रतिष्ठाको खोजी । विदेश पढेको छोराछोरी ‘समाजमा सफल’ भन्ने झिनो मान्यताले धेरै अभिभावकहरू कुनै पनि मूल्य चुकाएर भए पनि छोराछोरीलाई विदेश पठाउने प्रयासमा लागिरहेका छन् । यो सांस्कृतिक सोच, शिक्षा नीतिको कमजोरी र अवसरहीनताको संयोजन हो । यसैले, शिक्षा बाहिर किनिएर ल्याउने वस्तु जस्तो होइन, यसले राष्ट्रको बौद्धिक र आर्थिक पुँजी दुवै सन्तुलनमा असर गर्छ । जब हजारौं विद्यार्थी नेपाली विश्वविद्यालयमा अवसर नपाएर विदेश पलायन हुन्छन्, त्यसको दीर्घकालीन परिणाम केवल विदेशी मुद्रा घाटा नभई, देशको भविष्यका ‘ब्रेन’ हरूको निष्काशन पनि हो ।

यसले राष्ट्रको बौद्धिक र आर्थिक पुँजी दुवै सन्तुलनमा असर गर्छ । जब हजारौं विद्यार्थी नेपाली विश्वविद्यालयमा अवसर नपाएर विदेश पलायन हुन्छन्, त्यसको दीर्घकालीन परिणाम केवल विदेशी मुद्रा घाटा नभई, देशको भविष्यका ‘ब्रेन’ हरूको निष्काशन पनि हो ।

भ्रमणको बढ्दो मोह : मनोरञ्जनभन्दा परको अर्थ
विदेश भ्रमण अब केवल विश्राम र आनन्दको माध्यम होइन, सामाजिक सञ्जालमा देखिने ग्ल्यामरस जीवनशैलीको एउटा प्रतिनिधि संकेत बनिसकेको छ । सस्तो हवाई सेवा, आकर्षक टुर प्याकेज र ‘इन्स्टाग्रामेबल मोमेन्ट्स’ को खोजीले नेपालीलाई थाइल्याण्ड, दुबई, मलेसिया, सिंगापुरदेखि युरोपसम्म पुर्‍याएको छ । २०८१/८२ को १० महिनामै नेपालीहरूले भ्रमण र अध्ययन गरेर विदेशिएको कुल रकम एक खर्ब ८५ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ केवल व्यक्तिगत भ्रमणमा खर्च भएको देखिन्छ । अर्थात् नेपालले जति विदेशी पर्यटकबाट कमाइ गर्छ, त्यति नै नेपालीहरूले विदेश भ्रमणमा खर्च गरिरहेका छन् । यो आर्थिक असन्तुलनको चक्र हो-हामीले हाम्रो सेवा आय बढाउन नसक्ने, तर व्यय बढाइरहने । खासगरी युवा पुस्ता र मध्यम वर्गको वृद्धि सँगसँगै यो प्रवृत्ति अझ तीव्र भएको देखिन्छ ।
नेपालको सेवा खाता घाटा २०८१/८२ को वैशाखसम्म ८६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७१ प्रतिशतले बढी हो । यो केवल एउटा आर्थिक आँकडा होइन यो नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुद्रास्फीति र विनिमय दरमा असर पार्ने खालको गम्भीर संकेत हो । जब देशमा सेवा क्षेत्रमा आयभन्दा बढी व्यय हुन्छ, तब विदेशी मुद्राको माग बढ्छ । यस्तो मागले सँगै देशको रुपैयाँको अवमूल्यन, मुद्रास्फीति, र आयातमा निर्भरता झनै बढाउँछ । हाम्रो वर्तमान प्रणालीले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्समा भर परिरहेको छ, तर खर्चको गति त्यसभन्दा बढी छ भने यो दीर्घकालीन रूपले जोखिमपूर्ण हो ।

नेपालमा वार्षिक १० लाखभन्दा बढी पर्यटक आउँछन्, तर तिनीहरूले ल्याउने विदेशी मुद्रा ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेको नेपालमा आउने पर्यटकहरूले कम खर्च गर्ने प्रवृत्ति हो- सरकारी तथ्यांक अनुसार उनीहरूले औसत ४० अमेरिकी डलरमात्र दैनिक खर्च गर्छन् ।

यसको विपरीत, नेपालीहरू विदेशमा गएर औसतमा प्रतिव्यक्ति सयौं डलर खर्च गर्छन् । नेपालको पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर, होटेल तथा गाइड सेवाको अवस्था, तथा विश्वबजारमा नेपालको पर्यटन ब्राण्डको कमजोरीका कारण हामी ‘हाई स्पेन्डर’ पर्यटक आकर्षित गर्न असमर्थ छौं । यसले पर्यटनबाट हुने सम्भावित आयलाई साँघुरो बनाएको छ ।

केवल आलोचना होइन, संरचनात्मक हस्तक्षेप
विदेश अध्ययन र भ्रमणका खर्च पूर्णरूपमा रोक्न सकिँदैन, न त त्यसको माग स्वाभाविक रूपमा घट्नेछ । तर, सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास भने आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले, शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधार अनिवार्य छ । केवल परीक्षा पास गराउने संस्था होइन, ज्ञान उत्पादन गर्ने, व्यवसायिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली विद्यार्थी विदेश जान नपरोस् भन्ने होइन, उनीहरूले नेपालमै रहनु रोजुन् भन्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो ।

त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । नेपाल केवल साहसिक पर्यटनको गन्तव्य हो भन्ने बुझाइबाट बाहिर निस्किएर, चिकित्सा पर्यटन, सांस्कृतिक, धार्मिक र ‘डिजिटल नोमाड’हरूलाई लक्षित सेवाहरू विकास गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार, ट्राफिक, सफाइ, ट्राभल गाइडको स्तर, भाषा पहुँच, सबैमा सुधार हुनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा-ब्रान्डिङ । ‘नेपाल : बियण्ड हिमाल’ भन्ने सन्देश लिएर, संसारभरि प्रचार गर्ने रणनीति अब अनिवार्य छ । केवल मेला वा व्यापार मेलामा स्टल राखेर नेपालको छवि बन्ने अवस्था छैन । डिजिटल युगमा विश्वव्यापी ब्राण्डिङले मात्रै ठूला खर्च गर्ने पर्यटक भिœयाउन सक्छ ।

देशप्रेम केवल नारामा सीमित नहोस्
नेपालमा अवसरहरू नहुँदा, नेपालीहरूले विदेश जानु दोष होइन । दोष हो-देशभित्र अवसर नबनाउने प्रणाली र योजनाहीनता । हरेक वैदेशिक विद्यार्थी, हरेक भ्रमण गर्ने व्यक्तिले खर्च गर्दा देशबाट केही हराइरहेको हुन्छ-त्यो केवल मुद्रा होइन, सम्भावना हो । राष्ट्रिय ढाँचामा सुधार बिना, व्यक्तिगत प्रयासले मात्र यो चक्र तोड्न सक्दैन । देशभित्रै शिक्षा, रोजगारी, र रमणीयता निर्माण नगरी, हामीले विदेशी मोह रोक्न सक्दैनौं । र, जबसम्म यो मोह रहन्छ, तबसम्म सेवा खाता घाटा, मुद्रा बहिर्गमन र आर्थिक असन्तुलन पनि रहिरहन्छ ।

यसैले, आजको आवश्यकता केवल तथ्यांक बुझ्ने होइन, नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनता सम्मको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो । अर्थतन्त्र केवल पैसाको होइन, विकल्पको पनि खेल हो-यदि देशभित्र पर्याप्त विकल्प नदिइयो भने, हरेक नेपालीको गन्तव्य विदेशी गन्तव्य बन्नेछ । अनि त्यही दिन, नेपाल साँच्चै ‘घट्दो सम्भावनाको देश’ बनिदिनेछ ।

संघीयता स्थापनापछि स्थानीय तहलाई नेपालको शासन व्यवस्थामा नयाँ युगको प्रतीकको रूपमा हेर्ने गरिएको थियो । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार, संसाधन र संरचनात्मक बलमुताविक स्थानीय सरकार जनजीवनको मुटु बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेर अघि बढेका थिए । तर, समयसँगै त्यो आशा क्रमशः क्षीण बन्दै गएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहको स्वरूपमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन । समस्या केवल भावनात्मक निराशा वा राजनीतिक आलोचनाभन्दा परको हो- यो नेपालकै विकास अवधारणाको धरातलमा खिया लाग्न थालेको यथार्थ हो ।

दीर्घकालीन सोचभन्दा देखावटी योजना
स्थानीय तहमा नीति निर्माणका लागि सक्षम कानुनी संरचना तयार गरिए तापनि, व्यवहारमा त्यो संरचना गम्भीर कमजोरीका साथ सञ्चालनमा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, अनुगमन र कार्यान्वयनका विषयमा नीति, प्रक्रिया र संरचना सबै बनाइदिएको छ । तर, स्थानीय तहमा भएको यथार्थ त्यो कानुनी दस्तावेजको मर्मसँग मेल खान सक्दैन ।

हुन त, योजना तर्जुमा, सार्वजनिक सुनुवाइ, विकास गोष्ठी र समीक्षा कार्यक्रमहरू नामका लागि चलिरहेका छन् । तर ती गोष्ठीहरू औपचारिकता पूरा गर्नका लागि आयोजना गरिएका कर्मकाण्डी अभ्यासमात्र बनिरहेका छन् । सहभागी हुने अधिकांश योजना पहिल्यै तय भइसकेका हुन्छन् । त्यहाँ न आमनागरिकको सरोकार उठ्छ, न दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ ।

योजनाको मर्म भनेको नागरिकको आवश्यकतालाई बुझेर दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत गर्नु हो । तर, वर्तमानमा स्थानीय तहमा योजना छनोटको प्रक्रिया राजनीति, पहुँच र निजी स्वार्थको वरिपरि सीमित छ । वडा अध्यक्षदेखि नगर प्रमुखसम्मको दबाबमा ‘जो निकट, ऊ लाभान्वित’ को सिद्धान्त अनुसार योजना बाँडफाँड हुने गरेको छ । एकै व्यक्ति उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, योजनाको ठेकेदार, र कर्मचारीका भूमिकामा देखा पर्ने प्रवृत्तिले योजना प्रणालीमा विश्वासै उठ्ने स्थितिको निर्माण गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरू वर्षेनी यही दुःखद् यथार्थलाई दोहोर्‍याइरहेका छन् । कानुन अनुसार वडाहरूले योजना निर्माणमा सहभागी हुनुपर्ने, केन्द्रले त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने, र नगरसभा तथा कार्यपालिकाले नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यी संरचना बेजोड निष्क्रिय देखिन्छन् । योजना तर्जुमा गर्ने संयन्त्र होइन, योजना थोपर्ने माध्यम बनेका छन् स्थानीय तहहरू ।

विकास भनेको केवल पैसा खर्च गर्नुमात्र होइन, दीर्घकालीन असर सिर्जना गर्नु हो । तर, स्थानीय तहहरूले स्रोतको सीमिततालाई बिर्सेर, विकासको नाममा अनियन्त्रित खर्च गर्दै आएका छन् । योजना छनोटमा पारदर्शिता नहुनु, एकै व्यक्ति वा समूहको वर्चस्व हुनु, र नीतिगत आधारभन्दा व्यक्तिगत प्राथमिकता हाबी हुनुले आर्थिक अनियमितता झनै गहिरो बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि अनुदान, तालिमलगायत नाममा सिधै स्थानीय तहमा रकम बगाइन्छ । तर, ती कार्यक्रम योजना तर्जुमा गोष्ठी र जन सहभागिता विना सञ्चालन गरिन्छन् । उपभोक्ता समिति बनाई ती रकममा योजना निस्कनुभन्दा पहिला नै भागबण्डा तय भइसकेको हुन्छ । केही स्थानीय तहमा त योजनाको टेन्डर आउनुअघि नै डोजर चलिसकेको उदाहरण पनि देखिन्छन् ।

भौतिक संरचना बनाउने हडबडाहटमा जनप्रतिनिधिको लहडले गर्दा नगर र गाउँमा अनुशासनहीन विकासको हावा चलेको छ । खोल्सामा पुल, खेतमा बाटो, खाली जग्गामा पार्क बनाउने नाममा प्राकृतिक सन्तुलन भत्किएको छ । अनावश्यक सडक खन्ने, ढल निकासको बेवास्ता गर्ने, वा निर्माण सामग्रीको अन्धाधुन्ध प्रयोगले वातावरणमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।

यी संरचना केही वर्षपछि प्रयोगहीन, जीर्ण र अनुत्पादक बन्छन् । त्यसपछि फेरि नयाँ योजना आउँछ, नयाँ बजेट आउँछ, र फेरि निर्माण हुन्छ । यस्तो चक्रले न त पूर्वाधार विकासको गुणस्तर बढाउँछ, न जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउँछ ।
स्थानीय तहले निर्माण गरेका योजना तथा संरचनाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र अस्तित्वमा भए तापनि प्रभावकारी छैन । कार्यपालिका र नगरसभा आफै जनप्रतिनिधिको दबाबमा हुने भएकाले उनीहरू नै आफ्ना गतिविधिको निगरानी गर्न सक्दैनन्। अनुगमन समिति औपचारिकता मात्रै हो–खास प्रभाव देखिँदैन ।

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी केवल बजेट वितरण गर्ने होइन, भविष्य निर्माण गर्ने हो । तर, वर्तमानमा देखिएको प्रवृत्ति यस जिम्मेवारीबाट पलायन हो । सत्ता र पहुँचकै वरिपरि घुम्ने योजना तर्जुमा, स्वार्थका आधारमा तय हुने बजेट र औपचारिकतामा सीमित योजना समीक्षा कार्यक्रम लोकतन्त्रको विकेन्द्रीकरणप्रति उपहास जस्ता देखिएका छन् ।

बजेट बनाउने प्रक्रिया चार सदस्यीय समिति बनाएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति प्रभावशाली बन्न सकेको छैन । त्यसैले हरेक वर्ष बजेट विनियोजनको चरित्र एउटै दोहोरिन्छ-लहड, दबाब, र पहुँचको आधारमा योजना छनोट गरिन्छ । न आवश्यकताको अध्ययन, न वैकल्पिक विश्लेषण ।

विकास योजनाको प्रक्रिया नेपाली स्थानीय तहहरूमा अहिले एउटा परम्परागत अभ्यासझैं देखिन थालेको छ । जताततै एउटै खालको योजना-कञ्चन बगैँचा, तारे सडक, ढल निर्माण, पर्खाल निर्माण । एउटै ढाँचा, एउटै भाषा, एउटै रूप । न यसमा जनजीवनको विश्लेषण छ, न भविष्यको रणनीति ।

योजनाको परिकल्पना नै ‘बजेट आएछ, खर्च गरौं’ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुन्छ । यसले गर्दा बजेट व्यय बढ्छ, तर प्रभावकारिता घट्छ । योजनाहरू तीन महिनामा सक्ने हिसाबले बनाइन्छ, जसको कारण दीर्घकालीन सोच अभावमा पर्छ । परिणामतः समाजले समस्या समाधान होइन, केवल संरचना प्राप्त गर्छ ।

नागरिक निगरानी र संस्थागत सुधार
यो सन्त्रासबाट मुक्त हुने मार्ग भनेको केवल कानुनी औपचारिकता पूरा गर्नु होइन, संस्थागत सुधार र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । नागरिकहरूले योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै निगरानी गर्ने प्रवृत्ति बढाउनु आवश्यक छ ।
त्यसका लागि सूचना प्रवाह, पारदर्शिता, सहभागी योजना निर्माण र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्छ । अनलाइन ड्यासबोर्डमार्फत योजना कहाँ, कसरी, कति खर्च भएको भन्ने खुला प्रणाली बनाइनुपर्छ । उपभोक्ता समिति गठनमा निष्पक्षता र घुम्ती नेतृत्वको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैगरी, संघीय सरकार र प्रदेशले पालिकाहरूको योजनाको अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र, सशक्त र अपारदर्शिताबाट मुक्त संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । विकास केवल संरचना होइन, जीवनस्तरमा हुने गुणात्मक सुधार हो भन्ने चेत जनप्रतिनिधिलाई दिलाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

निष्कर्ष :
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी केवल बजेट वितरण गर्ने होइन, भविष्य निर्माण गर्ने हो । तर, वर्तमानमा देखिएको प्रवृत्ति यस जिम्मेवारीबाट पलायन हो । सत्ता र पहुँचकै वरिपरि घुम्ने योजना तर्जुमा, स्वार्थका आधारमा तय हुने बजेट र औपचारिकतामा सीमित योजना समीक्षा कार्यक्रमहरू लोकतन्त्रको विकेन्द्रीकरणप्रति उपहास जस्ता देखिएका छन् । यदि अब पनि सुधारको आँट नगरिएमा, स्थानीय तहमा लोकतन्त्र होइन, लहडतन्त्र स्थापित हुनेछ । यसकारण, जनप्रतिनिधिलाई संविधानको मर्म र जनताको आवश्यकता बीचको पुल बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । योजना केवल मिति र रकमको दस्तावेज होइन, त्यो सपना हो-जसले समुदायको जीवन बदल्न सक्छ । र, त्यो सपना बाँच्न दिनका लागि योजनामा नीति, निगरानी र नैतिकता अनिवार्य छन् । लेखकः १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।