शिक्षा विधेयक पेचिलो बन्दै

शिक्षा विधेकमाथिको बहस संघीय संसद्देखि सरोकारवाला निकायसम्म घनीभूत चलिरहेको छ । शिक्षकले विभिन्न समयमा आफ्ना माग राख्दै सडक संघर्षमा उत्रिनै रहेका थिए । त्यहाँ पुनर्लेखनका कुरा उठिरहेका नउठेका होइनन्, विधेक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज पनि यदाकदा सुनिएकै हो । सदनभित्र विगतमा प्रारम्भिक बहसकै बीचमा थुप्रै संशोधन दर्ता भए । केही सकरात्मक सुधारका कुरा गरे भने केहीले पूरै फेरबदलका कुरा राखेका थिए । उक्त बहसका सन्दर्भमा उठेका विचारमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले आफ्ना केटाकेटीलाई पनि त्यही पढाउनुपर्ने र सरकारी ओहदामा बस्ने सबैले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियमन हुनुपर्ने चर्चा भए ।

साथै कतिपयको गुनासोमा शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरण बढ्यो भन्ने पनि भए तर त्यहाँ शिक्षकलाई कसरी जवाफदेही बनाउने, नैतिक चरित्रवान बनाउने, शिक्षकलाई कक्षा कोठामा केन्द्रित तुल्याउने र सिकाइमा जोड दिनुपर्ने कुरा ख्याल राखेनन् । अनि शिक्षकलाई सिकाइ र विद्यालयप्रति जवाफदेही बनाउन तिनका सेवासुविधाको सुधार गर्ने विषयमा बोलेनन् । हाम्रो शिक्षा बहस, छलफल, सुझाव आयोगको गठन आदिमै अलमल्लिएको पाइन्छ । मुलुकमा राजनीतिक प्रणालीले संघीय संरचना अगुवा शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी सञ्चालन पुनरालोकन गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्न नसक्नु अर्कै विडम्बना हो ।

२०८० साल भदौ २७ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेक डेढ वर्षदेखि छलफलकै क्रममा अल्मल्लिरहेको छ । त्यही विधेककमा आफ्ना समस्या सम्बोधन हुन् भनी पटक-पटक आन्दोलन गर्दै सरकारले शिक्षकका माग कागजमा स्वीकार्दै आइरहे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेन ।

यसले गर्दा स्थापित संरचनासमेत लथालिंग हुने डर पैदा हुन थालेको छ । विगत र वर्तमानका कमी कमजोरी पहिचान गरी त्यसको ठोस समाधानतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । शिक्षाले समाजमा उपलब्ध आवश्यक जीवन उपयोगी कला, ज्ञान, संस्कृति र सम्यता जस्ता कुरालाई पहिचान गरी प्रवद्र्धनतर्फ ध्यान गएन । हाम्रा विभिन्न समाजभित्र रहेका बालबालिकामा निहित कला, दक्षता र तिनका मौलिक ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्ने परिवेश निर्माणमा अझै ठोस उपाय तय हुनसकेको छैन । जसले गर्दा केटाकेटीमा भएको प्रतिभाको प्रष्फुटन र व्यक्तित्व निर्माण गरी सिर्जनात्मकतर्फ उन्मुख हुनसकेन । यसर्थ आजको विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बदलिएको परिवेशमा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयले प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्नुपर्दछ । स्तरीय शिक्षाका लागि बढी खट्नुपर्ने शिक्षक सरकारी अकर्मन्यताका कारण सडक प्रदर्शनमा उत्रन बाध्य बनेका छन् ।

२०८० साल भदौ २७ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेक डेढ वर्षदेखि छलफलकै क्रममा अल्मल्लिरहेको छ । त्यही विधेककमा आफ्ना समस्या सम्बोधन हुन् भनी पटक पटक आन्दोलन गर्दै सरकारले शिक्षकका माग कागजमा स्वीकार्दै आइरहे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेन । अहिले फेरि देशभरका सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरू गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विभिन्न निकायसँग अन्तक्र्रिया गरी उपसमितिसमेत गठन गरी विधेकलाई आगामी अधिवेशनको असार १५ भित्र टुंगो लगाउने तरखरमा रहेको बुझिन्छ ।

शिक्षा विधेकमा शिक्षाको स्वरुप, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा पद्धति कस्तो हुने ? यसमा सुधार कसरी गर्ने ? गुणस्तर र अनिवार्य शिक्षाको पत्याभूति कसरी दिने ? समतामूलक शिक्षाको सुनिश्चितता कसरी गराउने ? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्रतालाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिने हो ? स्थानीय समुदायको सरोकारलाई जोडिने उपायको कसरी खोजी गर्ने ? गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय शिक्षक गुणस्तरीय पाठ्यक्रमको आवश्यकतालाई बोध कसरी गराउने ? जस्ता पक्षलाई पनि प्रत्याभूत दिने खालले शिक्षा ऐन बन्नु जरुरी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भए सँगै देशमा नयाँ शिक्षा ऐनको खाँचो महसुस गरे तापनि अझैसम्म सरकारले एक थान ऐन दिन सकेको छैन । यसको तीव्र आवश्यकताको बोध गरी संविधानले शिक्षाको केन्द्रीकृत ढाँचामा ठूलो परिवर्तन देखाएको छ । संविधानको अनसूची ८ मा शिक्षाको अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा निहित गरेको छ । २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई सबै स्थानीय सरकारका गठन भइसक्ता समेत संघीयता अनुरूपको ऐन दिनसकेको छैन । तथापि केही पालिकाले अहिले ऐन नियम बनाउने जमर्को गरे ।

संघीयता अनुरूपको केन्द्रीय सरकारले ऐन निर्माणमा ढिलाइ गरेको देखेर अहिले शिक्षा ऐन निर्माण गरी नियमावलीका साथै कार्यविधि वा निर्देशिका तयार पारी गर्दै पनि आए तर व्यवहारमा लागू गर्न सहज बन्न सकेन । जसमा शिक्षकका नेता, कर्मचारी तन्त्र र निजी शिक्षाका व्यवसायीहरूले यसमा चासो राखेनन् । कतिपय पालिकाले वडा अध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था गरे । यसमा पनि पछि विमति देखापर्न थाल्यो ।

सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले ठूलो लगानी गरे तापनि त्यहाँको अवस्था नाजुकै छ । अधिकांश विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार जनशक्ति, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालयको अभाव देखिन्छ । त्यहाँ जवाफदेही विनाको स्वायत्तता छ । भएका आन्तरिक स्रोतहरूको पनि प्रभावकारी परिचालन भएको पाइँदैन । कतिपय शिक्षण संस्थामा आर्थिक नियमन अत्यन्त कमजोर छ ।

संघीयता अनुरूपको विधेक निर्माण कार्य सुरुदेखि जटिलमात्र नभएर पेचिलो बन्दै आयो । २०८० सालदेखि नै विधेक पारित हुुने तरखरमा रहे पनि सरोकारवालाहरूको विरोधले गति लिन सकेन । प्रस्तुत विधेकमा परिमार्जन अन्धाधुन्धा रूपमा हुुनुपर्ने आवाज उठन थाल्यो । सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणमा लचकता देखाउन भनेपछि हटेन । सांसदमै १७० सांसदले १७०० जति संशोधनका बुँदा दर्ता गराएको सुन्नमा आयो । संसदीय समितिले छलफल चलायो र यसमा कैयौं सम्बन्धितले मौखिक तथा लिखित सुझाव पनि दिएका थिए तर संसदीय समितिले विधेक सुधार गरी अगि बढ्नेतर्फ गम्भीर नहुँदा नै आजसम्म विधेयक अलमलमा परेको छ ।

संविधानको भाग ३ धारा ३१ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क दिने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । यसैगरी माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने कुराको प्रत्याभूति गरी नागरीकको शिक्षा पाउने हक नागरिक हो भन्ने सुनिश्चित पार्ने दायित्व राज्यकै हो । विद्यालय शिक्षा भन्नाले बालकक्षादेखि आठ कक्षासम्मको शिक्षा आधारभूत र कक्षा नौदेखि १२ कक्षासम्मको शिक्षा माध्यामिक शिक्षा गरी तहगत शिक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले ठूलो लगानी गरे तापनि त्यहाँको अवस्था नाजुकै छ । अधिकांश विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार जनशक्ति, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालयको अभाव देखिन्छ । त्यहाँ जवाफदेही विनाको स्वायत्तयता छ । भएका आन्तरिक स्रोतहरूको पनि प्रभावकारी परिचालन भएको पाइँदैन । कतिपय शिक्षण संस्थामा आर्थिक नियमन अत्यन्त कमजोर छ । नियमका कुरा गर्दा सामुदायिक र निजी दुवैमा उत्तिकै कमजोर देखिन्छ । सरकारले कमाऊ खाऊ भनेर छाडेको त पक्कै होइन । तथापि नियमन र व्यवस्थिततर्फ भने ध्यान नदिएको नै ठहर्दछ । अतः शिक्षण संस्थासँग सम्बद्ध नियम-कानुन बमोजिम सरकारले यथाशीघ्र नियमन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हाल सरकारले १० प्रतिशत संघीय बजेट र शिक्षामा खर्च गर्ने भए पनि यसले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको नै गुनासो छ । बाल विकास कार्यक्रमदेखि १२ कक्षासम्मको निःशुल्क शिक्षाको दायित्व सरकारको हो । अहिले बाल विकास कार्यक्रममा करिब १२ लाख ८ हजार, आधारभूत तहमा ५४ लाख ३८ हजार ३६ र माध्यमिक तहमा करिब १७ लाख ८४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो संख्या नेपालभरको कूल जनसंख्याको २९ प्रतिशत हो । देशको यत्रो हिंशा बोकेको जनसंख्यालाई समयमै उचित शिक्षा प्रदान गरी दिशा निर्देशनन गर्ने हो भने देशले अपेक्षा गरेको उद्देश्य हासिल हुन सत्तैन ।

यसर्थ समाजका सचेत र सामाजिक हैसियत भएका वर्गको चासो र अपनत्व भाव शिक्षाप्रति हुुनु जरुरी छ । आफू संलग्न रहेको विद्यालयको पठनपाठन स्वयं शिक्षकहरूको जिम्मेवारी हो । विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भयो भने त्यहाँ स्तरीय शिक्षा हासिल हुुन सक्तैन । सामुदायिक विद्यालय पढाउने शिक्षकले आफ्ना केटाकेटीलाई निजी विद्यालय नपढाइ स्वयं आफू सम्लग्न सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने परिपाटी अवलम्बन हुनु जरुरी छ ।