एमालेभित्र ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको बहस

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्र ७० वर्षे उमेरहद र एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालपछि दोहोरिन नपाउने व्यवस्था पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ । यो विषयले आगामी भदौ २०-२२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने भनिएको दोस्रो विधान महाधिवेशन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । पार्टीको आन्तरिक किचलो, नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, र सांगठनिक पुनःसंरचनाका बहसबीच विधान संशोधनको तयारी सुस्त देखिएको छ । २०७८ असोजको विधान महाधिवेशनले पारित गरेका ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमासम्बन्धी प्रावधान एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रतीक मानिएको थियो । तर, २०८० जेठमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले तत्कालका लागि उमेरहद निलम्बन गर्‍यो । कारण थियो- एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरी फर्केका ७० वर्ष नाघेका नेताहरूलाई समेट्ने राजनीतिक आवश्यकता । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रावधान औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छैन, न त विधान संशोधन गरेर स्पष्ट दिशा दिइएको छ । यसले पार्टीभित्र अन्योलता र विभाजन चुलिएको छ । एकातर्फ नेतृत्वले परिवर्तनको संकेत दिइरहेको छ भने अर्कातर्फ आन्तरिक लोकतन्त्रको बचाउमा आवाज उठ्न थालेको छ ।

२०६५ सालमा बुटवलमा भएको एमालेको आठौँ महाधिवेशनले एउटै कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, २०७१ असारमा भएको नवौँ महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद प्रावधान ल्याएको हो । तर, महाधिवेशन हुनु दुई महिनाअघि २०७८ साल असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनले ओलीलाई सहज हुनेगरी विधानको व्याख्या ग¥यो । अर्थात् ७० वर्ष पुग्नुअघि निर्वाचित कार्यकारीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।

आफ्नो विकल्प नखोज्न ओलीको चेतावनी
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं ७४ वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ । यदि ७० वर्षे उमेरहद कायम रहने हो भने उहाँ आगामी अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिनु हुनेछ । त्यसैले उहाँ खुलेरै उमेरका आधारमा नेताहरूलाई ‘रिटायर्ड’ गर्ने विचार असफल भएको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँले हालै कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभएको थियोे, ‘७० वर्षको उमेरमा रिटायर्ड हुने कुरा फेल खाइसक्यो ।’ ओलीको यस्तो भनाइसँगै विधान महाधिवेशनमा उमेरहद र कार्यकाल सीमा हटाउने प्रस्ताव आउने निश्चित देखिन्छ । तर, यसले पार्टीभित्र गहिरो मतभेद जन्माएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, र अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता नेताहरू भने उमेरहद र कार्यकाल सीमाको कट्टर पक्षमा छन् । उनीहरूका अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनको सुदृढता, र आन्तरिक लोकतन्त्रका आधार नै यस्ता वैधानिक सीमाहरू हुन् । पोखरेलले खुलेरै भन्नुभएको छ, ‘७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा राख्नुको अर्थ नेतृत्वमा निरन्तर रचनात्मक परिवर्तन सुनिश्चित गर्नु हो ।’ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘उमेरहद र कार्यकाल सीमा हटाउने संकेतले शंका जन्माएको छ । यी विषयहरू व्यापक छलफलपछि लागू गरिएका थिए, हटाउन हुँदैन ।’

यता, अध्यक्ष ओली पक्षधरहरू भने यी विषयलाई ‘प्राविधिक’ भन्दै तिनलाई आन्दोलन र राजनीतिलाई अनुकूल हुनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेताहरू अनुमानका भरमा बोलेको बताउनुभयो, ‘अब सचिवालय बसेर योजना बनाइन्छ, त्यसपछि स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बस्नेछ,’ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टीमा पुनः सक्रियता र सम्भावित भूमिकालाई लिएर पनि विधानमा नयाँ प्रावधान थप्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । संवैधानिक पद सम्हालेका व्यक्तिले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नपाउने व्यवस्था ल्याउने चर्चाले भण्डारी समर्थकहरूमा असन्तोष बढाएको छ । भण्डारी स्वयं ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकाल सीमा कायम राख्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

विधान महाधिवेशनको तयारी सुस्त
विधान महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसके पनि त्यसको तयारी भने निकै ढिलो छ । गत माघमा बसेको सचिवालय बैठकले मिति तय गरे पनि जेठ मसान्तभित्र सुझाव संकलन गर्ने भनिएको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । महासचिव शंकर पोखरेल विदेश भ्रमणमा रहेकाले सचिवालय बैठक पनि स्थगित छ । विधान संशोधनको प्रारूप बनाउने समिति गठनसमेत हुन बाँकी छ । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले ‘अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रस्ताव, र समसामयिक विषयमा अहिलेसम्म छलफल सुरु हुन नसकेको’ बताउनुभएको छ । हालसम्मको तयारीको अवस्था हेर्दा भदौ २०-२२ मा विधान महाधिवेशन समयमै हुन सक्नेमा धेरैको आशंका बढेको छ ।

खेतीपातीको सिजन सुरु भएकाले नेताहरूको सक्रियता घट्न सक्ने र सांगठनिक प्रक्रिया थाति रहने देखिएको छ । संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारी र सचिव माधव ढुंगेल दुवैले तयारी प्रक्रिया सचिवालयको निर्णय कुरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँहरू भने विधान महाधिवेशन सर्ने सम्भावना कम रहेको बताउनुहुन्छ । सचिव पद्मा अर्यालले विधान संशोधनका लागि जिल्ला र प्रदेश कमिटीलाई सर्कुलर पठाउँदै सुझाव मागिएको जानकारी दिनुभयो, ‘विधानमा के थपघट गर्नुपर्छ ? के फाल्नुपर्छ ? तपाईंहरूका अनुभव र सुझाव के छन् ?’ भनेर सर्कुलर गरिएको उहाँले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।