काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीले सुनचाँदी विलासिता नभई सम्पत्ति रहेको भन्दै विलासिता कर लगाउन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको कर तथा दस्तुर र त्यसले उपभोक्तामा पार्ने प्रभाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभई अन्य नगद तथा जिन्सी जस्तै सम्पत्ति नै भएको बताउनुभएको हो ।
धार्मिक तथा सांस्कृृतिक कार्यमा पनि सुनचाँदी प्रयोग हुँदै आएकाले सुनचाँदी अत्यावश्यक वस्तु भएको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सुनचाँदी कारोबारलाई नियमन गर्ने कुनै पनि सरकारी निकाय नभएको बताउनुभयो । करिब नौ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक राजस्व बुझाउने व्यवसाय नियम कानुनको दायराबाट बाहिर रहनु दुःखको कुरा भएको उहाँको भनाइ थियो । महर्जनले सुनचाँदीको कारोबार सनातनदेखि चलिरहेको र अहिले पनि सनातनी परम्परा र रैथाने व्यवसायका रूपमा चलिरहेको जिकिर गर्दै वर्तमान अवस्थामा सुनचाँदी व्यवसायमा केही बेथितिहरू पनि देखिन थालेसँगै व्यवसाय नै धरासायी हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आर्थिक बर्ष २०८२/२०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमले आमउपभोक्ता तथा व्यवसायीलाई केही आशलाग्दो सन्देश दिएको भएता पनि सुनचाँदी व्यवसायीसँग सम्बन्धित तथा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायी बजेट तथा कार्यक्रमले व्यावसायिक हित नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बजेटमा सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको करको दर सम्बन्धमा र सुनचाँदी तथा सुनचाँदीको गरगहना सम्बन्धमा नियमन गर्नका लागि मञ्चले प्रधानमन्त्रीमार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै असार १ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । विगत लामो समयदेखि अर्थात् २०६५ सालदेखि यस मञ्चले सुन तथा सुनका गरगहनासम्बन्धी कारोबार र व्यवसाय नियमन गर्न पहल गर्दै आएको छ ।
२०६९ सालमा तत्कालीन आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीलाई ज्ञापन दिँदै नियमावलीको मस्यौदासमेत पेश गरेको, २०७६ सालमा बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सुझावसहित मस्यौदा तयार भएको र २०८२ जेठ ७ गते संघीय प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुन तथा सुनचाँदी व्यवसायलाई नियमन गर्न निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पनि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायबाट कुनै सुनुवाइ नभएकाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले सुन तथा सुनका गरगहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था र दुई प्रतिशत विलासिता दस्तुर लगाउने निर्णयबाट सुनको मूल्य अझै बढ्ने निश्चित भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न हाल साबिकमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई छ प्रतिशत गर्नुपर्नेलगायतका विषय सम्बोधन गर्न र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनविपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाउँदै आएको सुनको आयातमा कोटा प्रणाली खारेज गरी खुला र समानुपातिक प्रणालीबाट सुन आयात तथा बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने मञ्चको माग रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच