‘टेक एण्ड पे’ सरकारकै विद्युत् नीतिविरुद्ध

काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादकहरूले बजेटमार्फत् ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान ल्याएर जलविद्युत्को विकास रोक्ने पथमा सरकार लागेको आरोप लगाएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)द्वारा आयोजित पत्रकारहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने भाइरस बनेको आरोप लगाएका हुन् ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले टेक अर पेमा पिपिए गर्दै आएको थियो । सरकारले बजेट ल्याएर टेक एण्ड पेमा पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावबिना नै अर्थ मन्त्रालयले चोर बाटोबाट टेक एण्ड पे बजेटमा घुसाएको इप्पानको दाबी छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावबिना नै अर्थ मन्त्रालयले चोर बाटोबाट टेक एण्ड पे बजेटमा घुसाएको इप्पानको दाबी छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबैतिरबाट सरकारले जलविद्युत् विकास रोक्न खोजेको भन्दै विद्युत्को विकासपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको र राजस्वमा असर परेका कारण विद्युत् विकास नै रोक्न खोजेको बताउनुभयो ।

इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले जलविद्युत्को विकास रोकिए सरकारको समृद्धिको सपना पूरा नहुने बताउनुभयो भने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले यहीँ रोजगारी दिएर युवालाई राख्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको र भएका उत्पादनशील क्षेत्र जलविद्युत् मास्नतिर लागेको आरोप लगाउनुभयो । इप्पानले टेक एण्ड पेको प्रावधान फिर्ता नलिए बत्ती बन्द गरेर ब्ल्याक आउटसम्म गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

इप्पानका अनुसार १२ हजार आठ सय ८९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पिपिए पर्खिरहेकोमा ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले सबै परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाउने खतरा छ । १७ हजार एक सय १७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले सर्वेक्षण वा निर्माण अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् । यदि उक्त नीति कायमै रहृयो भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी डुब्ने जोखिम छ ।

ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव र नीतिगत अस्थिरताले जलविद्युत्् क्षेत्र संकटमा पर्न सक्ने खतरा बढेको ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ । बजेटको व्यवस्था सरकारकै नीतिविरुद्ध रहेको ऊर्जा प्रवद्र्र्धकले बताएका छन् । विद्युत् ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत् नीति, २०५८, १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना र लक्ष्य, निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१, भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना, छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने समझदारी, सरकारले विभिन्न दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूसँग नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौताविरुद्ध रहेको दाबी गरिएको छ ।

त्यसैले बजेटमा सार्वजनिक गरेको टेक एण्ड पे पिपिएको व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने, एक महिनाभित्र विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिइसक्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, एक महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने इप्पानको माग रहेका छन्् । २०६५ सालमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक हालसम्म पनि संसद्मै छलफलमा रहेकाले त्यो विधेयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति पाइहाल्छ भन्ने तर्कसँग निजी क्षेत्र सहमत हुन नसक्ने इप्पानको जिकिर छ ।

तथापि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने टेक एण्ड पेको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट आएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । ‘टाइप मिस्टेक’ का कारण यस्तो व्यवस्था बजेटमा परेको भन्दै सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा सहभागी गराउने विधेयक विचाराधीन रहेकाले ‘टेक एण्ड पे’ प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ ।

विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने तयारी
विद्युत् नियमन आयोगले नेपालको विद्युत्् प्रणालीलाई खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) गराउन ‘खुला पहुँच निर्देशिका २०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने आयोगले जनाएको छ । सरोकारवालाले ३० दिनभित्र राय सुझाव दिइसक्नुपर्नेछ । विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ निर्देशिका जारी गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भनेको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय/संस्थाबाहेक अन्य निकाय/संस्थाहरू (विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठूला विद्युत् उपभोक्तासमेत)ले विभेदरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो ।