लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, किनकि जनताका अधिकारको उचित सम्मान र प्रयोग लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । यस्तो शासन व्यवस्थामा जनताको स्थान सर्वोच्च रहन्छ । मुलुकको कुनै पनि शक्तिले जनताभन्दा आफू ठूलो भएको व्यवहार गर्न त के सोच्न पनि सक्दैन । लोकतन्त्रमा जनता सर्वेसर्वा हुन् । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जुनसुकै नाम लिए पनि जनता सर्वशक्तिमान् रहने कुरा अगाडि आउँदछ । भारत, अमेरिका वा विश्वका कुनै लोकतान्त्रिक देशहरू हुन्, त्यहाँ जनताको उचित सम्मान गरिएको पाइन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थ र दाउपेजका लागि यस्तो गरिरहने हो भने यसले राजनीतिक पार्टीहरूको धरातल नै कमजोर बनाउँछ । बाहिर आफू लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि भित्रभित्रै यसको मान्यताविपरीत गतिविधि गरेर जनता खुशी हुँदैनन् ।

निर्वाचन जनमतबारे थाहा पाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । निर्वाचनमा जनता जसलाई चाहन्छन्, मुलुकमा उसैले सरकार बनाएर शासनको बागडोर सम्हाल्दछ । निर्वाचनमा एकपटक पराजित भएकाहरू सदैव पराजित हुन्छन् भन्ने छैन तर पराजित भएको पाँच वर्षअवधिका लागि भने उनीहरूले सार्वजानिक महत्वको कुनै पदमा नरहनु राम्रो हुन्छ । राजनीतिमा धैर्यताको पनि ठूलो महत्व हुने गर्दछ । वर्तमान संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेर स्पष्ट भनेको छ । माननीय कृष्णप्रसाद सिटौला र माननीय वामदेव गौतम प्रतिनिधिसभामा आफू पराजित भएको कार्यकालभित्रै राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्नुभएको थियो । वर्तमान संविधानले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनलाई संघीय संसद् अन्तर्गतका सदनहरू भनेको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा राखेको प्रावधानलाई पराजित भएको अवधिमा कुनै पनि महत्वपूर्ण सार्वजनिक राजनीतिक पदमा नस्न नहुने समयावधि भनेर बुझिदिए जनमतको साँच्चै सम्मान हुने थियो । यसले लोकतन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने थियो । पराजित भएको अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक जिम्मेवारी नलिई आफ्नो राजनीति अवस्था सृदृढ गर्नसके भविष्यमा त्यसले झन् बलियो बनाउनेछ ।

विसं २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं.२ बाट पराजित माधवकुमार नेपाल आफू पराजित भए पनि मनोनित कोटाबाट सभासद भई मुलुको प्रधानमन्त्री नै बन्नुभयो । यस्तो घटनाको भित्री कारण जे सुकै भए पनि यो जनादेशको सम्मान भने कति पनि होइन । यस्ता गतिविधिबाट लोकतन्त्र बलियो नभई कमजोर हुन्छ किनकि यो जनताको अभिमतको सम्मान होइन । राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थ र दाउपेजका लागि यस्तो गरिरहने हो भने यसले राजनीतिक पार्टीहरूको धरातल नै कमजोर बनाउँछ । बाहिर आफू लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि भित्रभित्रै यसको मान्यताविपरीत गतिविधि गरेर जनता खुशी हुँदैनन् । संसद्मा राखिएको मनोनित कोटा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा फरक विशेषज्ञताका लागि हो ।

लोकतन्त्रलाई बलिया बनाउने हो भने जनमतको वास्तविक अर्थमा सम्मान हुनुपर्छ । चुनावमा जाने अनि जनमत अनुसार चल्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनहरूमा चुनावको सार्थकता कम हुनेछ । यस्तो हुनुको भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । जनतालाई सर्वाेपरी व्यावहारिक रूपमै बनाउने हो भने जनमतको सम्मान गरौं, अपमान होइन ।

संसद्लाई दुई सदनात्मक बनाउनुको कारण माथिल्लो सदनलाई विशेषज्ञहरूको थलो बनाउनका लागि हो । राजनीतिक भर्तीका लागि होइन । यही जेठ ६ गते सरकारको निर्णयले २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन जिल्ला क्षेत्र नं.१ बाट पराजित विश्वनाथ पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गर्भनरका रूपमा नियुक्ति गरियो । संविधानमा यसका विपरीत केही उल्लेख नभए तापनि यो जनमतको सम्मान गर्ने कार्य भने होइन । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन । यस्तै गर्ने हो भने यसले जनतामा थप निराशा र कुण्ठा पैदा गर्नेछ । लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूले खुट्टा हेक्ने ठाउँ पाउन सक्छन् ।

२०७९ को चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिए । क्रमशः यी दलहरू निर्वाचन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भए तर सरकारको नेतृत्व तेस्रो भएको माओवादीले गर्‍यो । जसले ३२ सिटमात्र जितेको थियो । हाल ७८ सिट जितेर दोस्रो भएको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ भने ८९ सिट जितेर पहिलो भएको कांग्रेसले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश सदैव पहिलो पार्टीलाई नै रहन्छ । अन्यलाई होइन । अरूलाई सहयोगी बन्ने जनादेश हो । मिलेर सरकार चलाउने जनादेश हो तर सबैभन्दा धेरै स्थान जितेको पार्टी पछाडि पर्नुपर्छ भन्ने होइन । हात्तीले पुच्छर हल्लाउने हो, पुच्छरले हात्ती होइन । यति बुझ्नु जरुरी छ ।

लोकतन्त्रलाई बलिया बनाउने हो भने जनमतको वास्तविक अर्थमा सम्मान हुनुपर्छ । चुनावमा जाने अनि जनमत अनुसार चल्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनहरूमा चुनावको सार्थकता कम हुनेछ । यस्तो हुनुको भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । जनतालाई सर्वाेपरी व्यावहारिक रूपमै बनाउने हो भने जनमतको सम्मान गरौं, अपमान होइन । जय लोकतन्त्र