साना दलहरू किन चुप ?

हाल देशमा भइरहेका ठूला-ठूला राजनीतिक घटना, परिघटनामा पनि मधेसवादी तथा अन्य साना दलहरूको आवाज त्यति सुनिँदैन । साना दलबाट वा स्वतन्त्र सांसदको रूपमा जो संसद्मा छन् खास गरी प्रभु साह, अमरेश सिंहहरूको संसदमा तथा पूर्वप्रधानमन्त्री रहिसक्नुभएका नयाँ शक्तिका डा.बाबुराम भट्टराईहरूको कहिलेकाहिँ संसदबाहिर समसामयिक मुद्दामा आवाज सुनिए पनि मधेसवादी क्षेत्रीय दलका प्रमुखहरूको आवाज खासै सुनिँदैन । लोकतन्त्रमा दलहरू बलियो रहनुपर्छ र विभिन्न विचार आइरहनुपर्छ । यो लेख यसैमा आधारित छ ।

साना दलमा एकता छैन
यदि क्षेत्रीय मधेसवादीहरू वा राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको कुरा गर्ने हो भने मुद्दामा भए पनि मधेसवादीहरू धेरै समय खास गरी एक ठाउँमा टिक्न सकेको देखिँदैनन् । पछिल्लो पटक २०६२ सालयता भएका मधेसवादी दलहरूमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठन, विघटन अनि एकता स्वरूप राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरहरू सबैजना २०७९ को चुनावअघि केपी ओलीको नेकपाको सरकारको बेला जनता समाजवादी पार्टीको नाममा भएको बृहत् एकता केही पनि टिकेन । जसपा त झन् क्षणिक भएर रहृयो र जसपा नेपाल उपेन्द्र यादवको पार्टी भई अन्य दलहरू लोसपा महन्त ठाकुरको पार्टीबाट छुट्टिई हाल राजेन्द्र महतोको मोर्चा बनेर सक्रिय छ ।

एउटा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट आज कतिवटा टुक्रा भए भने सद्भावना पार्टीका पनि राजेन्द्र महतो, हृदयश त्रिपाठीलगायत व्यक्ति कहाँ-कहाँ छन् ? उता महन्थ ठाकुरका तमलोपाका नेताहरू पनि ठाकुर लोसपामा रहे पनि उनै हृदयशलगायत अरूहरू कता-कता छन् ?

यहाँ बुझ्नुपर्ने साना दलहरू एकत्रित हुँदा सत्तामा बनिरहने वा प्रमुख प्रतिपक्षी बनिरहने दलहरू देश विकास, जनताका समस्या समाधानका मुद्दा छाडेर पहिला कानुनी एकता भाँड्नमा जुट्छन् । हुन त साना दलहरू क्षेत्रीय एजेण्डामा लागे÷नलागे पनि ठूला दलहरू देश विकास तथा जनताका एजेण्डामा समर्पित भएको व्यवहारमा देखिँदैन । भएको भए अन्य दल बन्ने नै थिएन । यसै क्रममा हेर्ने हो भने २०७९ अघि ओली सरकारले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सांसद डा.सुरेन्द्र यादवको तात्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्रनाथ खनाल र महेश बस्नेतद्वारा कोरोनाकालमा महोत्तरी घरबाट नै काठमाडौंमा अपहरण शैलीमा लगिएर सरकार बचाउन दबाब दिइनु र हालै डा.सिके राउतको जनमत पार्टी अनि रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकता भनिएकोलाई सभास्थलबाटै नाटकीय शैलीमा पक्रिएर करिब पाँच घण्टा नियन्त्रणमा लिई फेरि यो एमालेको ओली सरकारकै पालामा अब एकता नहुने भनियो ।

यस्तो भाषालाई जनताले कसरी लिने ? विगतको र आज ओली नेतृत्वको दुईवटा सरकारलाई हेर्दा साना दलको एकता बिगार्नेमा साझा देखिन्छ भलै भित्री इच्छा सत्ता सहकार्य गर्ने दल वा प्रतिपक्षीको पनि रहेको होस् । सरकारी निकाय प्रहरीले पक्रने, फर्जी पक्राउ पुर्जी काटेर कानुनको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरू गलत रूपमा प्रयोग हुँदा रहेछन् । साना दलहरू मुद्दामा एकत्रित हुँदा राज्यसँग कुनै मुद्दा, अधिकार, पहिचानको संघर्षमा म, मै हुँ भन्ने अहंकारमा मोर्चा वा दलहरू टुकेक्रा छन् । त्यो व्यक्तित्वको टकराहट हो ।

एउटा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट आज कतिवटा टुक्रा भए भने सद्भावना पार्टीका पनि राजेन्द्र महतो, हृदयश त्रिपाठीलगायत व्यक्तिहरू कहाँ–कहाँ छन् भने उता महन्थ ठाकुरका तमलोपाका नेताहरू पनि ठाकुर लोसपामा रहे पनि उनै हृदयशलगायत अरूहरू कता–कता छन् । अर्थात्, स्वयं यी सानाबाट पनि व्यक्तिगत दलमा टुक्रेर सीमित भएकाहरूले मुद्दा र अस्तित्वको लडाइँमा कतिखेर जुट्छन् अनि एजेण्डा स्थापित नहुँदैलगत्तै फेरि हिँड्छन् । हिँड्ने कारणमा अस्तित्व, ठूला दल कुनैको आक्रामकता वा, निजकै अहंकार र अस्तित्वमा आएर बाहिरबाट आउने सम्भावित मालपानी देश विकास र जनताका एजेण्डालाई तिलाञ्जलि दिँदै एक्लैले खाने लोभ पाल्ने कारण देखिन्छ ।

नयाँ दलसँग मधेसवादीहरूको प्रतिस्पर्धा
नयाँ भनिएका दलहरू रास्वपा वा स्वतन्त्र भनिएका र अब बन्न लागेको गाइगुई अनुसार बालेन्द्र साह, हर्क साम्पाङ राई तथा सुमना श्रेष्ठहरूको प्रस्तावित कुनै दल वा राप्रपाहरूसँग माथिका क्षेत्रीय मधेसवादी दलहरू जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, हृदयशको प्रगतिशील, तमलोपाको जीर्ण भाग महोत्तरीको एउटा गाउँपालिकामा सीमित, प्रभु साह, अमरेश सिंहहरूको मिलन मुद्दामा नभई कुनै घटना विशेषमा आकस्मिक र क्षणिक हुनेमात्र हो । मुख्य रूपमा मधेसवादीमाथि उल्लेखित मधेसी र थारू बाहुल्य दल भनिएकाहरू मुद्दा लिएर हिँडेका हुन् जबकि रास्वपा, बालेन्द्र साह, हर्क राई, सुमना श्रेष्ठहरू क्षेत्रीय, पहिचान र अधिकारका मुद्दालाई बोक्नै रुचि देखाउँदैनन् ।

माओवादीका नेतृत्व वाचाल रहेकाले र परिवर्तनको उद्देश्यले कथित सशस्त्र युद्ध गरेको आफ्नै (सशस्त्र द्वन्द्व त दश वर्ष गरियो तर आमजनताका लागि नभई सत्ता र स्वार्थका लागि भन्न खोजिएको हो) बोलीको गलपासोमा परेर लोकलाजले गर्दा मधेसवादी, पहिचान र अधिकार पक्षधर दलहरूसँग रहेको देखाउन प्रयत्न त गर्छ तर कम्युनिष्टको नाममा एमालेलाई हटाउँदै आफूमात्र हो भनी कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुई दलमात्र रहने गतिविधिमा सुटुक्क सामेल भइहाल्छन् ।

उता राजावादी भनिएका राप्रपा राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाहरू स्वयं बाँकी राजावादी समूहद्वारा गणतन्त्रवादी र संसदीय सुविधाभोगीको आरोपमा बाइकट गरिएका उही पुरानै एउटै भाषा, समुदायको परम्पारिक दलसँँग मधेसी र थारूका दलहरू मिल्ने कुरै भएन । मिल्नलाई देशमा शासन गर्ने शासकवर्गबाट आजसम्मका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, आर्थिक रूपले, भाषिक रूपले वा अन्य कुन विधि हेपिएको, पछाडि पारिएको भन्ने खोजबिन गरी मुद्दा पहिचान गरेर एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकारी साझा एजेण्डामा अन्तिमसम्म साथ दिने गरी मनैदेखि मिल्नुपर्ने जरुरी हुनेछ ।

ठूला दलको कर्तव्य
राष्ट्रिय राजनीतिमा परम्परागत रूपमा प्रभाव पारिरहेका विगतदेखि विभिन्न कालखण्डमा स्वरूप फेर्दै आजको संसद्सम्म रहेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले कि त सबै जात, वर्ग, भाषिक, समुदाय, लिंग, पहिचान आदिका मुद्दा व्यवहारमै बोकेर देशभरि लागू गर्नुप¥यो, कि यस्ता मुद्दा बोकेका दलहरूसँग सहकार्य गरी केवल सरकार बनाउने नभई मुद्दा स्थापित हुन दिई माग पूरा गराउन सरकार र संसद्देखि मद्दत गर्नुपर्‍यो । संविधान र कानुनका किताबहरूमा त लेखेकै छन् तर व्यवहारमा लागू भएको खोई भनेर आवाज उठाउने गरेका यी दलहरूले ?
मानौं, एमाले, कांग्रेस, माओवादीभित्र पनि थारू, मधेसी, महिला, जनजाति आदि छन् तर काम गर्नसक्ने, बोल्नसक्ने, बिगार्दा नेतृत्वकै कमजोरी देखाउन औंला ठड्याउन सक्ने जीवित मधेसी, थारू, महिला, जनजाति आदिलाई छोडेर भक्तिभजन र गुणगान गर्नेहरूलाई किन ठूला दलको नेतृत्वले अवसरहरू दिई जानीजानी काम नगर्नेलाई पठाउने ? यसले गर्दा ठूला दलका शीर्ष नेताको नियतमा समस्या देखाउँछ । ठूला भनिएका दलका नेताहरू न आफैंभित्रका दिमाग भएका मधेसी, थारू, महिला, जनजाति, आदिवासी आदिमध्ये नयाँ युवालाई विगतमा एकाध जनालाई बाहेक अवसर दिन चाहन्छन्, न क्षेत्रीय दलबाट पहिचनका मुद्दा बोकेकासँग सही अर्थमा सहकार्य गर्न चाहन्छन् ।

विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहहरू राणा र पञ्चायतविरुद्ध लड्ने हेविवेट नेताका सन्तान भएकाले डरले अन्य वर्ग अगाडि नबढ्दा सो बेला रणनीतिक हिसाबले उनीहरूको बुद्धिलाई प्रयोग गर्न अवसर दिइएका अपवादमात्र हुन्, नत्र अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूले पनि दुःख भोग्नुपर्ने थियो वा भनौं खराब कालखण्ड बितिसकेपछि यी अपवादमा मौका पाएका नेताहरूले दुःख पाइरहेका छन् । यसर्थ, ठूला दल चुनावबाट स्थापित भएका दलहरूले खास गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा दुई दलीय अवधारणा झाँगिएर नै थ्रेस होल्ड बढाउने षड्यन्त्रमा छन् ।

माओवादीका नेतृत्व वाचाल रहेकाले र परिवर्तनको उद्देश्यले कथित सशस्त्र युद्ध गरेको आफ्नै (सशस्त्र द्वन्द्व त दश वर्ष गरियो तर आमजनताका लागि नभई सत्ता र स्वार्थका लागि भन्न खोजिएको हो) बोलीको गलपासोमा परेर लोकलाजले गर्दा मधेसवादी, पहिचान र अधिकार पक्षधर दलहरूसँग रहेको देखाउन प्रयत्न त गर्छ तर कम्युनिष्टको नाममा एमालेलाई हटाउँदै आफूमात्र हो भनी कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुई दलमात्र रहने गतिविधिमा सुटुक्क सामेल भइहाल्छन् ।