काठमाडौं । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को ७५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा सञ्चालन भइरहेको परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएको छ । गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला लागू गरिएको ९० दिने रोकमा नेपालमा पनि एमसिसी रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त निर्देशनपछि एमसिसीका आयोजना अघि बढ्ने या नबढ्ने विषयमा अन्योल बढेको थियो । ९० दिने एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अघि बढाउन स्वीकृत प्रदान गरेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य तथा संवाद गर्दै समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत रहेको दूतावासले जनाएको छ । एमसिसीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसिए–नेपालसँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्टअन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका गतिविधि (सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित) अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अघि बढाइरहेको दूतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली जनताको समृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।
नेपालमा एमसिसीका अनुदानमा बन्ने परियोजनामध्ये तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागिसकेको छ । एमसिए नेपालले तनहुँको दमौली, नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा चार सय केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का लगाइसकेको हो । न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीस सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ । बाँकी दुई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसिएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आहृवान गरेको थियो । त्यसअघि कुल तीन सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई वर्षअघि आहृवान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले हालेको टेन्डरको न्यूनतम् प्रस्ताव नै लागत अनुमानको ६० प्रतिशत महँगो परेपछि २६ असोज २०८० मा सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
प्रसारण लाइन परियोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिएकोमा त्यसअघि छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसद्ले थप पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब रुपैयाँ अनुदान थप्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । पाँचवर्षे अवधिको एमसिए परियोजना गत वर्षको १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा आएको हो । पाँच वर्ष अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजानेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच