सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा लगानी खुला

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा संशोधन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेको छ । केन्द्र्रीय बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १० (क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विदेशमा लगानीसम्बन्धी शर्त, लगानीको क्षेत्रगत सीमालगायत अन्य व्यवस्था समावेश गरी विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा चौथो संशोधन गरिएको हो । विनियमावलीको नयाँ व्यवस्थासँगै सूचना प्रविधि उद्योगले १० लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन् । सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रामध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबर हुने बताइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशोधन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगले १० लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको हो ।

औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । तर, विनियमावलीअनुसार विदेशमा लगानी गर्न सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्नेछ । विदेशमा लगानी गर्ने सूचना प्रविधि उद्योगले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिनुपर्ने र निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गरी जानकारी गराउनेछ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनको व्यवस्थाअनुसार विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएका कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । तर, सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने भएमा सो प्रमाणित हुने कागजातसहित लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण पेश गर्दा हुनेछ ।

त्यस्तै, विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम भित्र्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत् भित्र्याउनु पर्नेछ तर सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकोमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा वा प्रचलित कानुनविपरीत भएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ । विदेशमा लगानीसम्बन्धी तथ्यांक/विवरण विदेशमा लगानी गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट माग भएअनुसार पेश गर्नुपर्नेछ । विनियमावली संशोधनमार्फत् विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र विशिष्टिकृत लगानी कोषमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न स्थापना भएको नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सहजीकरण हुने गरी विनियमावली संशोधन भएको हो । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (आठौं संशोधन) निर्देशिका, २०८१ अनुसार गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

सेयर बाँडफाँटमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नुपरेमा खाता रहेको बैंक-वित्तीय संस्था वा आवेदक गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सेयर रजिष्ट्रारको सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ (३) अनुसार कानुनबमोजिम हुने करबापतको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् भिœयाउन सकिनेछ । उक्त रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।
राष्ट्र बैंकले विनियमावलीमा ‘प्रविधि हस्तान्तरण’ को परिभाषा पनि थप गरेको छ । प्रविधि हस्तान्तरण हुन उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच हुने सम्झौताका शर्तहरू तोकिएको छ ।

पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेञ्चाइज), सूत्र (फर्मुला), प्रक्रियालगायतका प्रविधि हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स) वा प्राविधिक जानकारी प्रदान, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय, लेखा तथा लेखापरीक्षण, इञ्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान पनि प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा समेटिएको छ भने रिभर्स इञ्जिनियरिङ पनि प्रविधि हस्तान्तरण हुन सक्नेछ । विदेशी लगानीको परिभाषामा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ को दफा ३ को अधीनमा रही मेसिन, औजार, उपकरणमार्फत् गरिने सेयर लगानीलाई पनि समावेश गरिएको छ भने विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईमा गरेको लगानी पनि विदेशी लगानी हुने बताइएको छ ।