सत्ता प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध

एकल बहुमत पुग्न निकै असम्भव भएको संविधानका कारण दुई वा दुईभन्दा बढी दल नमिली सुखै छैन । बलियो सत्ता र सशक्त प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको अहं विषय हो । यतिखेर दुई दलीय सत्ता गठबन्धन अझै सुदृढ बन्दै गएको र प्रतिपक्ष अझै कमजोर बन्दै गएको छ । कमजोरको अर्थ सशक्त नहुनु हो भन्ने बुझ्नु गलत हुनेछ । गणतन्त्र पहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई दल नेपालका ठूला दल मानिन्थे र एउटा सत्तामा छँदा अर्को प्रतिपक्षमा रहन्थे । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको राजनीति तीन दलबीचको म्याराथुनमा परिणत भएको छ । सैद्धान्तिक, संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा समेत तीन दलको अवस्था र स्थिति समान छैन तैपनि तीन दल नै सत्ताको वरिपरि घुम्दै आइरहेका छन् । गणतान्त्रिक संविधान आएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको परिणामबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्नपुगे । कांग्रेस र एमालेको सांसद संख्याको अन्तर त्यति फराकिलो छैन भने माओवादी यी दुई दलभन्दा निकै नै पछि छ ।

हाल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार छ । यी दुई दलको सांसद संख्याका आधारमा झण्डै दुई तिहाइ निकट छ भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूमध्ये हाल सरकारको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्दै आएकोमा अहिले माओवादी केन्द्रले आफ्नो विरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पछिल्लो समयमा सरकारका गृहमन्त्री अध्यागमन विभागको भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएको भनेर चर्चा भएपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा र यस प्रकरणको छानविनको माग राखेर विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोध गर्दै लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएका प्रतिपक्षीहरूमध्ये माओवादी केन्द्रले आफ्नो विरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि संसद्मा सरकारको अवरोधमा उत्रिने पार्टी र सांसदहरूको संख्या अब थोरैमात्र बाँकी छ ।

सरकारतर्फ सबलविरोधी माओवादीको समेत विरोधबाट फिर्ता भएपछि माओवादीसँगै एकीकृत समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन प्राप्त भएको छ । यसबाट सरकारतर्फको समर्थन सुदृढ बन्नपुगेको छ र प्रतिपक्ष अझै कमजोर बनेको छ । विरोधमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच पनि कार्यगत एकता हुनसकेको छैन । राप्रपा राजतन्त्रवादी पार्टी हो । अरू गणतन्त्र पक्षधर पार्टी हुन् । त्यस कारणले पनि राप्रपा सरकारको सधैं विपक्षमै रहन्छ । यसपटक विरोधमा बोल्न भिजिट भिसाको मसला प्राप्त भएको छ र यसैलाई आधार बनाएर सरकारको विरोध गरिरहेको छ । यसका लागि पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन र सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको वाकपटुताले काम गरिरहेको छ । यी दुईजनाको बोल्ने पालोमा अरू पार्टीका सांसदहरूको समेत ध्यानाकृष्ट हुने गर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सबै सांसदहरू युवा हुनुहुन्छ । उहाँहरू ऊर्जाशील र प्रतिभाशाली समेत हुनुहुन्छ । उहाँहरू विरोधमा प्रखर रूपमा उत्रिरहनु भएको छ तर उहाँहरूको विरोध बदलाको भावनाबाट प्रेरित हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोप सरकारले नियतबस लगाएको हो भन्ने उक्त पार्टी र पार्टीका नेता कार्यकर्तालगायत सांसदहरूलाई लागेको छ । त्यस कारणले उहाँहरू विरोधमा मरिमेटेर लाग्नुभएको हो । भिजिट भिसामा गृहमन्त्रीलाई आरोपित गरी कहिँ-कतै कुनै प्रकारको अभियोगपत्र वा मुद्दा दायर भएको छैन । यस कारण भोलिका दिनमा आफ्नो आरोप पुष्टि हुन सक्दैन भन्ने सोचेर माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले विरोधबाट हात झिके ।

राप्रपा फरक सिद्धान्तको पार्टी हो । उसको मूल सिद्धान्त राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु हो । त्यस कारण गणतन्त्रवादीहरूसँग उसको हातेमालो अल्पकालिक मात्र हुनसक्छ । यही भएर विरोधी कित्तामा भए पनि रास्वपा र राप्रपाको समान धर्म समान कर्म हुन नसकेको हो । यस अर्थमा रास्वपाले अब सरकारको विरोधमा सबल सहकर्मी पाएको छैन । तैपनि कहिले बेल घेराउ गरेर र कहिले घाँटीमा नीलो पट्टी बाँधेर सरकारको विरोध गरिरहेको छ । माओवादीले विरोधको कार्यक्रम त्याग्नुलाई उक्त पार्टीका नेता अग्नि सापकोटाको मुद्दासँग जोडेर हेर्ने पनि गरिएको छ । रास्वपाले गर्दै आएको विरोध पनि यसरी नै नेता लामिछानेसँगै जोडिएको छ तर अब संसद्मा सरकारको विरोधमा उभिनेहरूको शक्ति कमजोर बनिसकेको छ ।

सरकार बलियो हुन प्रतिपक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । प्रतिपक्ष भनेको सरकारलाई रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिन र सहयोग गर्नकै लागि हो । हाम्रोमा भने यसको अभ्यास हुुनसकेको छैन । अहिले हाम्रो संसद् र सरकारमा भएको समीकरणले २०१६ सालको संसद्को सम्झना गराएको छ । त्यसबेला सरकार र प्रतिपक्षबीचको फासला धेरै ठूलो थियो । सरकार पक्षमा दुई तिहाइ सांसदहरू थिए । प्रतिपक्षमा थोरै । १०९ स्थान रहेको संसद्मा सत्तापक्षमा ७४ जना थिए । नेपाली कांग्रेसको त्यो दुई तिहाइको सरकारको प्रतिपक्षमा भरतशमशेरको राष्ट्रिय गोरखा परिषद्को १९ स्थान थियो । त्यसैले गोरखा परिषद् नेपाली कांग्रेसमा विलय हुन चाहेको थियो तर बीपी कोइरालाले विरोधमा बोल्ने कोही हुँदैन भनेर मान्नुभएको थिएन । पार्टी प्रतिबन्ध हुनासाथ गोरखा परिषद् कांग्रेसमा विलय भयो ।

अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि परिस्थिति त्यही खालको खडा भइरहेको छ । सरकारको कित्तामा दुई ठूला पार्टीहरूको सहकार्यमा अहिले आएर माओवादीको पनि रचनात्मक समर्थन प्राप्त भएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूको शक्ति क्षीण बनिरहेको छ । यसो भए पनि सरकार स्वेच्छाचारी बन्नुहुँदैन । विपक्षलाई पेलेर लाने नियत पनि राख्नु हुँदैन । बीपी कोइरालाले भनेझैँ प्रतिपक्षबाट रचनात्मक सुझाव र सल्लाह लिन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्ष सबल नभए सरकार पनि सबल बन्न सक्दैन । सरकार र प्रमुख पार्टीहरूले यसतर्फ विचार पुर्‍याउनु उचित हुन्छ ।