अफताब आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीशमाथि परिषद्ले थाल्यो कारबाही

काठमाडौं । कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई जिउँदै इँटा भट्टामा मान्छे जलाएको अभियोगमा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई न्यायाधीशमाथि छानविन सुरु भएको छ । बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरू खुसीराम थारू र अर्जुन महर्जनलाई न्याय परिषद्को कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो । जिल्ला अदालत रौतहटले दोषी ठहर गरेको मुद्दालाई उल्ट्याउँदै थारू र महर्जनको इजलासले जेठ १४ गते आलमलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । फैसला सार्वजनिक भए लगत्तैदेखि दुई न्यायाधीशमाथि छानविन सुरु गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठेको थियो । उक्त आलोचनापछि बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्दै परिषद्मा तानेको हो ।

त्यसो त यसअघि नै मान्छेलाई जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप लागेका आफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजलासबाट सफाइ दिने न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारूलाई मोसो दलिएको थियो । जिल्ला अदालतभित्र नेकपा बहुमतका कार्यकर्ता बताउने एक समूहले थारूसहितका अदालतका कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गर्दै मोसो दलेका थिए । मोसो दल्दै नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले नेकपा बहुमत जिन्दावाद, जनताको कर खाने जनताको विरुद्धमा फैसला गर्न नपाइने भन्दै मोसो दलेका थिए ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्याय परिषद्लाई भन्यो : आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन
मान्छेलाई दिउँदै इट्टा भट्टामा जलाएको आरोप लागेका कांग्रेस नेता आफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमले माग गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह नेतृत्वको फोरमले न्यायपालिकामाथि विकृत बढ्दै गएको जनगुनासो आइरहेको अवस्थामा गलत आचारण भएका र न्याय तलमाथि पार्ने न्यायाधीशमाथि कारबाहीको माग गर्नुभएको हो । फोरमका अध्यक्ष सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तितमा भनिएको छ, ‘न्यायालय स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने देखिनका लागि न्यायाधीशहरूको कार्य सम्पादन प्रक्रिया, पद्धति, आचरणको स्वच्छता र न्यायलाई विकत पार्ने न्यायाधीशउपर गरिने कडा कारबाहीमा पारदर्शिता हुनै पर्दछ भनी पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल पुनः स्मरण गराउन चाहन्छ ।’

फोरमले न्यायपालिका कुनै दलको निर्देशनमा चलेको छ भन्ने सन्देश गएको अवस्थामा सरोकारवाला (न्याय परिषद्) मौन बस्न नहुने जनाएकोे छ । ‘कुनै राजनीतिक दल, नेता वा कोही कसैको निर्देशन वा नियन्त्रणमा न्यायालय चलेको छ भन्ने जस्ता सोच वा अफवाहले क्रमशः समाजमा स्थान पाउँदै गएको यथार्थ तर्फ सरोकारवाला कोही कसैले पनि आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन, फोरमले भनेको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साबिक राजपुर फरहदवा-४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटमा परी घाइते भएकालाई इँटा भट्टामा लगेर जलाइएको दाबी गरिएको छ । फोरमले न्यायाधीश थारू र महर्जनमाथि इजलासमै भएको मोसो दलेको घटनाको पनि विरोध गरेको थियो ।

परिषद्मै पुगेको थियो पीडितको उजुरी
त्यसो त मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै रौतहट बमकाण्डका आरोपित मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि कारबाहीको माग राख्दै यसअघि नै न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो । बमकाण्डमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) का बाबु श्रीनारायण सिंह राजपुतले सोमबार न्याय परिषद्मा उजुरी दिनुभएको थियो । उहाँले उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाउँदै कारबाहीको माग राख्नुभएको थियो ।

२०६४ सालको बम विस्फोटको घटनामा त्रिलोकप्रताप सिंह पनि मारिनुभएको थियो । उहाँको मृत्युपछि बाबु श्रीनारायण सिंह १८ वर्षदेखि निरन्तर न्यायका लागि संघर्षरत हुनुहुन्छ । उच्च अदालतले प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरी आलम लगायतलाई सफाइ दिएको भन्दै चित्त दुःखाउँदै रौतहटबाट काठमाडौं आएर कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा परिषद्मा उजुरी दिनुभएको हो ।

बिजमाण्डू र नेपाल खबरविरुद्धको निवेदन खारेज
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिजमाण्डू र नेपाल खबरमा प्रकाशित समाचारविरुद्ध दायर गरेको निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामबिहारी मौर्यको इजलासले बिहीबार श्रेष्ठको निवेदन खारेज गरिदिएको हो । मौर्यको इजलासले यसअघि न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले समाचार हटाउन दिएको आदेश पनि बदर गरिदिएको छ । गत जेठ २५ गते श्रेष्ठको निवेदनमा शर्माको इजलासले समाचार हटाउन आदेश दिएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका थिए । अदालत र प्रेसलाई परस्पर विरोधीका रूपमा प्रचार भएपछि अदालतले फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ अघि बढाएको थियो । न्यायाधीश मौर्यको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । श्रेष्ठ पक्षलाई इजलासले बुधबार नै लिखित जवाफ अध्ययनका लागि समय दिएर बिहीबारको बहसमा भाग लिन भनेको थियो ।

दिलभूषणलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश
सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकलाई धरपकड नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले गत सोमबार जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै धरपकड नगर्न आदेश दिएको हो । पाठकले दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत सोमबार न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको इजलासले कानुनबमोजिम बाहेक पक्राउ तथा धरपकड नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । पाठकले गरेको सम्प्रेषित सामग्रीबाट कसुर भएको भनी परेको जाहेरीको आधारमा निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था स्थापित नभएको उच्चको ठहर छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म पाठकलाई पक्राउ नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदक दिलभूषण पाठकले पेस गरेको पत्रकार परिचयपत्र लगायतको कागज प्रमाणपत्रबाट निज लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न भई आएको देखिएको, इन्टरफेस नेपाल नेटवर्क कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्रसमेत लिएको तथा सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा समेत दर्ता भई अनुमति लिएको भन्ने देखिन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भई धारा १७ को उपधारा (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको, धारा १९ मा सञ्चारको हक तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था भई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा सो काउन्सिल क्रियाशील रहेको अवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १२ मा भएको व्यवस्था तथा ऐनअनुसार लागू भएको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले सम्प्रेषण गरेको सामग्रीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त काउन्सिलमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था भई त्यस्तो उजुरीउपर काउन्सिलबाट छानविन र कारबाही हुनसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले सम्प्रेषित गरेको सामग्रीबाट कसुर भएको भनी परेको जाहेरीको आधारमा निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था स्थापित भएको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०८२/०३/०२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।’