संसद्‍मै च्यातियो बजेट किताब

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याएको बजेटअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा विषयगत शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सांसदहरूले तीव्र विरोध गरेका छन् । विरोध गर्नेमा विपक्षीसहित सत्तापक्षकै सांसदहरू पनि छन् । विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसदले त संसद् बैठकमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तक नै च्यातेका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एसका सांसद अम्मरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तक च्यात्नुभएको हो । सांसद थापाले भौतिक मन्त्रालयको बजेट र समग्र बजेट नै उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको भन्दै पुस्तक च्यात्नुभएको छ । बजेट नेता र मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाउँदै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘भौतिक मन्त्रालयको बजेटले दैलेख मात्रै नभई धेरै ठाउँका जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । बजेट किताबले जनताबाट उठेको राजस्वले जनताप्रति उत्तरदायी पूरा नगरेकोले मलाई मन परेन । च्यात्ने अनुमति लिएर च्यातेँ धन्यवाद ।’ थापा २०७९ मा दैलेख-१ बाट नेकपा एसबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।

विपक्षीको वेल घेराउ कायमै
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन समितिको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा विरोध कायमै राखेका छन् । अघिल्ला दिनमा जस्तै बिहीबारको बैठकमा पनि राप्रपाले बैठक बहिष्कार ग¥यो भने रास्वपाका सांसदहरू वेल घेराउ गर्दै सभामुखको आसनअघि पलेँटी कसेर बसे । बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक सुरु भएको जानकारी गराएलगत्तै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपाका सांसद हरि ढकाललाई बोल्ने समय दिनुभएको थियो । सांसद ढकालले भुइँमान्छेका आवाज सरकारले नसुनेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘विमानस्थलबाट मानव बेचबिखन ब्युरो किन हटाइयो ? विमानस्थलभित्रको अनुसन्धान गरेको, अनावश्यक कर्मचारी विमानस्थलमा थपेको, सचिवालयका कर्मचारीको सरुवा, डिआइजीका सरुवा लगायतको विषयमा उत्तर दिन किन नसकेको ? गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानविन समिति गठन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ सांसद ढकालले संसद्मा आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताएपछि रास्वपा सांसदहरू उठेर वेल घेर्न पुगेका थिए ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा १४ जना गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न प्रस्ताव
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा १४ जना गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न माग गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि बहालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मका १४ जना गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको हो । भिजिट भिसा प्रकरण कुनै दल विशेषको नभई सबैको साझा मुद्दा भएकाले यस विषयमा सबै दल एकठाउँमा आउन उहाँले आहृवानसमेत गर्नुभयो । शाहीले आफूहरूको विरोधका बाबजुद सदन चलाउन सभामुखलाई बाध्य नपार्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । विरोधबीच संसद्को कार्यसूची अघि बढेपछि राप्रपाका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए ।

संसद्को अवरोध खुलाउने पहल लिन रुलिङ माग
प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुलाउने पहलका लागि सरकारलाई सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग उठेको छ । अवरोध र बहिष्कारका बीचमा सदनको काम कारबाही अगाडि बढाइएको र यो संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताविपरीत रहेको भन्दै आम जनता पार्टी (आजपा) का सांसद प्रभु साहले भन्नुभयो, ‘बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, संसद्मा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । सरकारलाई मतलव छैन । म सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकार गम्भीर हुन निर्देश होस् । सभामुखबाट रुलिङ होस् भन्ने माग गन चाहन्छु ।’

निजामती विधेयक अघि नबढाएपछि रोष्ट्रमबाटै आपत्ति
संघीय निजामती विधेयक अघि नबढाएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीबारको संसद् बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेस गर्नेक्रममा सभापति खतिवडाले निजामती विधेयक अघि नबढाइएप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ । कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको देखिनँ । छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु ।’ उक्त विधेयक असार १ गते खतिवडाले नै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुभएको थियो । मंगलबार पारित गर्नेगरी कार्यसूचीमा राखिए पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नभई सभा स्थगित भएको थियो । बिहीबार उक्त विषय कार्यसूचीमै राखिएन । त्यसपछि सभापति खतिवडाले आपत्ति जनाउनुभएको हो । विधेयकमा कुलिङ पिरियडको विषयमा दलहरू र कर्मचारीहरूबीच एकमत बन्न सकेको छैन ।

माओवादीले गर्‍यो निजामती विधेयकको खोजी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक कार्यसूचीमा राख्न सभामुख देवराज घिमिरेमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक सँगसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक, नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक लगातार सदनबाट जाऊन् र सँगसँगै बजेटमाथि पनि छलफल होस् भनेर सदन सुचारु हुन दियौँ, तर आजको कार्यसूचीमा राखिएन । त्यसैले तत्काल यो विधेकयलाई कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउनका लागि सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

कुलिङ पिरियड हटाउन सचिवहरूले धम्की दिएको आरोप
नेकपा एसका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियड प्रावधान हटाउन सचिवहरूले धम्की दिएको आरोप लगाउनुभएको छ । कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामती विधेयक अघि नसारेको टिप्पणी गर्दै सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘केही कर्मचारीहरूले संघीय निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड खारेज गराउन संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्दै यो विधेयक ल्याउन रोकावट भइरहेको छ । सरकारले खुट्टा नकमाओस् । तुरुन्त ल्याओस् । २५ जना सचिवहरूले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवहरूले काम पाउँछन् । धम्कीको भरमा यस्ता नीति निर्माण गर्न दिनुहुँदैन ।’

कानुनमन्त्रीको कल डिटेल्स मागेपछि कांग्रेसको आपत्ति
स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेश सिंहले कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाको कल डिटेल्स सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । सांसद सिंहले कुनै मुद्दा पर्दा मन्त्री चौरासियाले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर न्याय प्रभावित पार्न खोजेको आफूसँग प्रमाण रहेको भन्दै कल डिटेल्स सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘कुरा नेता र न्यायाधीशको कल डिटेल्स सार्वजनिक हुनुपर्छ । म सुन्दै आइरहेको छु कि कानुनमन्त्री बिहान बिहान कसैको मुद्दा छ भने एक नम्बर न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ ।’ सिंहको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले नियमापत्ति जनाउनुभयो । नियम २३ लाई उद्धरण गर्नुभएकी थिङले विषय समद्धता नभएकाले कानुनमन्त्रीको कल डिटेल्सको कुरा हटाउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘सदस्यले बोलेको कुरा सभाको तत्काल विचाराधीन रहेको विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ भनिएको छ । तर, कानुनमन्त्रीको कल डिटेल्सको कुरा सम्बद्धता भएन । त्यो रेकर्डबाट हटाइयोस् ।’

नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८२’ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति खतिवडाले सबै नागरिकलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ ? भनी समितिमा बृहत् छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था समितिले गरेको जानकारी दिँदै उहाँले आमा र देशलाई माया नगर्नेले कसैलाई पनि माया नगर्ने भएकाले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा कसैलाई आपत्ति हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।