
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर बजेटमा घोषणा गरिएको टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा जाने सन्देशसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले टेक एण्ड पेको विषयमा ऊर्जा उद्यमीसँग बसेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आइतबार वा सोमबारभित्रै समय मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको इप्पानले जनाएको छ । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन गर्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति अवलम्बन गरिने र रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एण्ड पे (लेऊ र तिर) अवधारणाअनुसार मात्र पिपिए गरिने उल्लेख भएकोमा इप्पानले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
बजेटको उक्त बुँदा हटाउन इप्पानले तीन हप्तासम्म विभिन्न निकायमा भेटघाट र छलफल गरे पनि कुनै पनि निकायबाट माग सम्बोधनका विषयमा गम्भीरता नदेखाएपछि शुक्रबार पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो । सोही पूर्वघोषित आन्दोलनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको आन्दोलन समितिका संयोजक तथा इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष डाँगीले बताउनुभएको छ । इप्पानले पहिलो चरणको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, टेक एण्ड पे पिपिए फिर्ता लेऊ भन्दै एसएमएस पठाउने, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई एसएमएस पठाउने र निजी क्षेत्रका सबै संघ संगठनसँग मिलेर संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सरकारले उक्त व्यवस्था फिर्ता नलिए १७ हजार एक सय १७ मेगावाटका तीन सय ५० बढी आयोजना निर्माण कार्य रोकिने र ती आयोजनाको अध्ययनका क्रममा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पनि डुबेर व्यवसायी सडकमा आउने अवस्था सिर्जना हुने इप्पानको भनाइ छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेक अर पे अवधारणामा पिपिए गरिरहेको छ । तर, टेक एण्ड पे पिपिए भने प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा मात्र बिजुली लिने व्यवस्था हो ।
जसमा प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन । त्यसकारण टेक एण्ड पेमा गरिने पिपिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दैनन् भने बजारको सुनिश्चितता नभएको व्यापारमा प्रवद्र्धकहरूले पनि लगानी गर्दैनन् । उक्त व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पु¥याएर भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजनासहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को विरुद्धमा रहेको इप्पानको भनाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच