संसद्‌मा अड्कियो निजामती विधेयक

काठमाडौं । कर्मचारीको दबाबका कारण संघीय निजामती विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’को विपक्षमा रहेका उनीहरूको दबाबका कारण विधेयक नै अड्किएको हो । कुलिङ पिरियड राख्दा अवकाशलगत्तै आफूअनुकूल नियुक्ति खान नपाइने भएपछि कर्मचारीहरूले विधेयक रोक्न दौडधुप गरिरहेका छन् । दबाब र चेतावनीसहित सम्बद्ध निकायमा दौडधुप गरिरहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी अन्ततः केही दिनलाई भए पनि विधेयक अड्काउन सफल भएका हुन् ।

निजामती सेवाबाट अवकाश भएपछि अर्को सरकारी नियुक्ति लिनुअघिको ‘निश्चित अवधि’ नै कुलिङ पिरियड हो  । मुख्यसचिव-सचिव पदमै रहँदा या अवकाशलगत्तै संवैधानिक नियुक्तिमा जाने होडबाजीसँगै विकृति निम्तिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरेको हो । उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिकर्मीबीच अस्वस्थ सम्बन्ध तोड्न दुई वर्ष ‘ग्याप’ राखिएको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । तर, अवकाशलगत्तै नियुक्ति खान नपाइने भएपछि उच्च पदस्थ कर्मचारी विधेयकको व्यवस्था उल्ट्याउन कर्मचारी सक्रिय भएका हुन् । कर्मचारीको दबाबकै कारण एक महिनामै कुलिङ पिरियडमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयक तत्काल अघि बढाउन चासो नदिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले नै अनिच्छा देखाएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेको विधेयक एकाएक गायव भएको हो । गएको जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि अर्को नियुक्तिका लागि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रावधानमा सरकार सहमत भएको थियो । कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने कि दुई वर्ष राख्ने ? भन्ने विषयमा समितिका सदस्य विभाजित हुँदा सरकारले दुई वर्ष राख्न सहमति जनाएको थियो । त्यसपछि असार ३ गते छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, असार ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची सभामुखले अघि बढाउनुभएन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको विरोधले संसद् नै स्थगित भयो । असार ४ गते बैठक बसेन । असार १४ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको क्यालेण्डरमा निजामती विधेयक कार्यसूचीमा परेको छैन ।

यसअघि मुख्यसचिव सहितका सचिवहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवासहित एमालेका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नु उचित हुने सन्देश प्रधानमन्त्रीको छ । नेपाल संविधान जारी भएपछि २०७२ सालमै संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । संघीयता अनुसारको चुनाव नेपालमा २०७४ र २०७९ सालमा भइसकेको छ ।

कर्मचारीको निरन्तर दबाब
संघीय निजामती विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड हटाउन कर्मचारीहरूले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । अवकाशको भोलिपल्टै संवैधानिक निकायमा जान मुख मिठ्याएर बसेका कर्मचारी विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । कुलिङ पिरियड हटाउन कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू पनि तातिएका छन् । उनीहरूका संस्थाहरूले एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले गत बिहीबार संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल पारित गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । युनियनले आवश्यक परे आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘देश संघीय शासन प्रणालीमा गए पनि अझैसम्म प्रशासनिक संरचना सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । यसले समुचित सार्वजनिक प्रशासनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ,’ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियनले भनेको थियो । त्यस्तै, एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कुलिङ पिरियडको बहसबीच मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरू लर्को लागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत पुगेका थिए ।

सरकार आफ्नै अडानबाट ब्याक
कुलिङ राख्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश दल छन् । सत्तारूढ कांग्रेस पनि विधेयकमा यो प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भने अहिले दोधारे कुरा गरिरहेको छ । यसअघि कुलिङ पिरियड राख्न एमाले सहमत भए पनि पछिल्लो समय स्वयं प्रधानमन्त्रीले विधेयक होल्ड गर्नुभएको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओली विधेयकमा रहेको यो व्यवस्था हटाएर मात्र पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको नेताहरू बताउँछन् । ओलीकै चाहनामा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्न राखिएको कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । बुधबार संघीय संसद् सचिवालयले पाक्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्दा निजामती कर्मचारी विधेयक पारित गर्ने विषय उल्लेख नै गरिएको छैन ।

यद्यपि, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने संघीय निजामती विधेयकमा माओवादीले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारकै पहलका कारण उक्त विधेयक समितिबाट छिटो पारित भएर संसद्मा आएकाले प्रतिपक्षीले अनावश्यक राजनीति गर्न जरुरी नरहेको उहाँको भनाइ छ । संसद् भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले निजामती विधेयकलाई रोक्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको पनि दाबी गर्नुभयो । यसअघि विधेयकसम्बन्धी दफाबार छलफलका क्रममा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । सबै दलहरू कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा उभिएपछि अन्तिममा एमाले सांसदहरूले पनि सहमति जनाएका थिए । एमालेबाहेक संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित दलहरू दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा छन् ।

विधेयक रोकिएपछि सांसदहरूको असन्तुष्टि
निजामती विधेयक रोकिएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् । एक महिनाअघि मात्रै भएको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति उल्ट्याउन खोज्नु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले निजामती कर्मचारी विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीले दबाब दिइरहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले उच्च पदस्त कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिएर विधेयक रोक्न खोजेको दाबी गर्नुभयो । कर्मचारीका अगाडि खुट्टा नकमाउन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । ‘केही समययता केही उच्चपदस्थ कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर दबाव दिएर कुलिङ पिरियड खारेज गराउन संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्दै अहिले यो विधेयक ल्याउन रोकावट भइराखेको कुरा मैले सुनेको छु । सरकारले खुट्टा नकमाउओस् । तुरुन्त ल्याओस्,’ उहाँले भन्नुभयो । सचिवले राजीनामा दिँदैमा फरक नपर्ने तर, प्रधानमन्त्री कुलिङ पिरियड राख्ने विषयबाट पछाडि हट्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । ‘२५ जना सचिवले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवले काम पाउँछन्,’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘नयाँ व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाउँछन् । धम्कीको भरमा नीति निर्माणमा यस्तो गर्न दिनुहुँदैन ।’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विधेयक छिट्टै अघि बढाउन माग गर्नुभयो । ‘तत्काल कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार एकथोक भन्छ, व्यवहारमा अर्को गर्छ ।’

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमै नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समिति सभापति खतिवडाले समेत कार्यसूचीमा नराखिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । ‘निजामती विधेयक यहाँ आएर बसेको छ । कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको देखिनँ । छिट्टै कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास लिएको छु,’ खतिवडाले भन्नुभएको थियो ।