काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासबिना राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्थानशील कार्यक्रम(आर-एचभिएपी) स्थापना कार्यशालामा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय आय, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा कृषि क्षेत्रबाट विगत दशकहरूदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएकाले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० जिल्लाका ८० पालिकामा सञ्चालनमा आएको उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमले कृषि पारस्थितिकीय र उत्थानशील खेती प्रणाली प्रवद्र्धनमार्फत् उक्त क्षेत्रमा उच्च सम्भावना भएका उच्च मूल्य कृषि वस्तुको प्रवद्र्धन गर्दै बजारीकरणमार्फत् साना किसानको आयआर्जन र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताउनुभयो ।
विगतदेखि नै परम्परागत खेती प्रणालीबाट उत्पादित बालीहरूको व्यावसायीकरण गरी मूल्य शृंखला विकासमार्फत् निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सके कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । नेपाल सरकार र इन्टरनेसनल फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट(आइफाड)बीच सम्झौता भई आठ वर्ष अवधिका लागि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत २० जिल्लाका ८० पालिकामा लागू हुने उक्त कार्यक्रमले नाफामूलक, समावेशी र पर्यावरणीय दिगो खाद्य प्रणालीको अवलम्बनमार्फत् युवा, महिला, जनजाति र आदिवासीको सशक्तीकरण गर्दै गरिबी निवारण र साना किसानको उत्थानशीलता सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यक्रममार्फत् बुटवल उपमहानगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कृषि बजार निर्माण गरी सञ्चालन गरिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । जसमार्फत् देशका अन्य क्षेत्रमा स्थापना भएका स-साना कृषि बजार आबद्ध गरी उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको उहाँको भनाइ थियो ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर