मौद्रिक नीतिमा हानका सुझाव

काठमाडौं । होटल संघ नेपाल(हान) ले आगामी मौद्रिक नीतिमा विशेष उद्योगसरह कर्जाको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त नीति अवलम्बन गरी समग्र पर्यटन तथा होटल उद्योगको बृहत्तर विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । हानका अध्यक्ष विनायक शाहले पूर्वाधारहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण होटल व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भएको र मागको अनुपातमा होटल रुमहरूको अत्यधिक आपूर्ति रही क्षमताको एक तिहाइमात्र माग रहेको भन्दै नियमित किस्ता भुक्तान गर्नसमेत समस्या भएको बताउनुभयो ।

उहाँले होटलको डलर खाता प्रयोग गर्न विभिन्न निकायको अनुमति तथा सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने र सो प्रक्रियामा समय लाग्ने भएको हुनाले होटललाई भुक्तानी गर्न सहज हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । होटल स्तर हेरी अमेरिकी डलर टपअपको दायरा विस्तार गर्दै होटलको नाममा प्रिपेड डलर कार्ड अथवा डलर क्रेटिड कार्ड उपलब्ध गराउँदा थप प्रभावकारी बन्ने भन्दै साहले पर्यटकहरूले पाँच हजार अमेरिकी डलर साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्थासँगै हालको प्रावधानअनुसार पर्यटकले एकपटकमा अमेरिकी डलर तीन सयमात्र सटही गर्न पाउने भन्ने रहेकाले ठूला तारे होटलमा आउने खर्चालु पर्यटकका लागि उक्त रकम अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो ।

अधिकांश होटलको देश–विदेशबाट अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत् बुकिङ आउने गरेको सन्दर्भमा अनलाइन बुकिङबाट भारतीय तथा नेपाली नागरिकले बुकिङ गरेको खण्डमा बुकिङबापतको रकमको भुक्तानी आ-आफ्नो मुद्रामा गर्ने गरेको तर उक्त प्लेटफर्मलाई कमिसन डलरबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा उक्त व्यवस्था समाधानका लागि हानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले समेत होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, विशेष उद्योगसरहको छुट तथा उत्पादनमूलक उद्योगसरहको छुट तथा सुविधा प्रदान गरी राष्ट्रिय महत्वको उद्योगको मान्यता दिएको केन्द्रीय बैंकले समेत सोहीअनुसार विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रदान गरिने कर्जामा बेस रेटमा एक प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी ब्याज कायम गर्दै होटल उद्योगलाई प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । विशेषगरी नेपाली कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा विस्तार गरी होटल प्रवद्र्धनमार्फत् समग्र पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन तथा विकास हुनेमात्र नभई मुलुककै पर्यटन प्रवद्र्धन हुने भएकाले ती कम्पनीहरूका लागि विदेशी मुद्रा कारोबारका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने साहले बताउनुभएको छ ।

त्यसैगरी क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने खालका नीति जस्तै सार्क सदस्य राष्ट्र बंगलादेश र श्रीलंकाबाट नेपाल भ्रमणमा अत्यधिक माग बढेकामा त्यहाँबाट नेपाल आउने पर्यटकले बंगलादेशी टाका तथा श्रीलंकाली रुपैयाँमा समेत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा ती देशका पर्यटक संख्या दोब्बर वृद्धि हुने पनि साहको भनाइ छ ।

सरकारले पर्यापर्यटनमा आधारित होटल तथा रिसोर्टलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिएको साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेत हरित पर्यटनको बढावा गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न होटलमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी तथा भान्सामा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणलाई समेत प्रतिस्पर्धी बनाउन आयातमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाहका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।