काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको थुनछेक बहस जारी छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले आफ्नो बहस सक्नुभएको छ ।
आफ्नो बहसमा पन्तले माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले पतञ्जली योगपिठलाई हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्नका लागि दिएको स्वीकृती नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने जिकिर गर्नुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई इजलासबाट दुईवटा प्रश्न गरिएको थियो ।
ADVERTISEMENT
पतञ्जलीको जग्गा नेपाल सरकारको नामको सम्पत्ति देखिँदैन । केवल हदबन्दी भन्दा बढी राख्न दिएको भन्ने छ । यसले नेपाल सरकारलाई के हानी नोक्सानी भयो ? भनेर गरिएको प्रश्नमा पन्तले नीतिगत निर्णयबाहेक भनिए पनि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय नभइ नीतिगत निर्णय मिच्न अर्को निर्णय भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
‘त्यो निर्णय गर्नमा माधव नेपालको बदनियत देखिएको छ । 'उहाँले मन्त्रिपरिषद्लाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ’ बहसको क्रममा उहाँले भन्रुभयाे ।
पन्तले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको हुने कानूनमा रहेकोले यसमा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुने जिकिर गर्नुभयो ।
तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशकले यो गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि उनलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर अर्को महानिर्देशक ल्याइ आफ्नो स्वार्थअनुकुल काम गराएको आरोप पनि पन्तले लगाउनु भयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच