शिक्षा विधेयक : निजी विद्यालयको विषय पेचिलो बन्दै, गुठीमा रूपान्तरणबारे सत्तापक्ष विभाजित

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिबाट पारित गर्ने तयारी भइरहँदा निजी विद्यालयको विषय पेचिलो बनेको छ । निजी विद्यालयलाई अहिलेकै जस्तो चल्न दिने कि विस्तारै निजी विद्यालय बन्द गर्ने ? भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूको फरक–फरक धारणा आएको हो । बिहीबारको छलफल अन्य विषयमा भन्दा निजी विद्यालयको विषयमा केन्द्रित भएको थियो । निजी विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयमा समितिमा दुई धार देखिएको छ । बिहीबारको समिति बैठकमा समितिमा कांग्रेस र एमालेका सांसदले निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा रहन अथवा गुठीमा जान दुवै सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

माओवादी र रास्वपाका सांसदले निजी विद्यालयलाई निश्चित समय दिएर शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने मत राखे । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी र कम्पनीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ । मूल विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना र सञ्चालन हुने भनिएको छ । यो प्रावधानले निजी विद्यालयको सिण्डिकेट हुने भएकाले गुठी र कम्पनी दुवैअन्तर्गत स्थापना गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेका सांसदको तर्क छ ।

संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउन निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि उक्त व्यवस्था छ । तर, विधेयक पारित गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सरकार आफैँ यसबाट पछाडि हट्ने देखिएको छ ।

२०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ ।’ यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ मा भने ऐन आउनुअघि दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लग्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, सूचना तथा प्रविधि समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरूले मिति तोकेर अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा लानुपर्ने भनी संशोधन हालेका थिए । तर, अहिले समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहँदा भने सरकार आफैँ पछाडि हट्न लागेको देखिएको छ । बिहीबार समितिबाट विधेयक पारित गर्नेगरी छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्केन ।

आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघसँग गत वैशाख १७ गते समिति सभापति सहित सत्ताधारी मुख्य दुई दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकहरूले असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट शिक्षा ऐन पारित गराउन आफ्नो तहबाट प्रयास गर्नेगरी लिखित सहमति गरेका थिए । उक्त म्याद सकिन लाग्दा समिति सक्रिय भएको हो ।

शिक्षामा जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्न हुँदैन : श्रेष्ठ
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । लोककल्याणकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उहाँले निजी विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउनु भनेको गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने भएको र शिक्षा भनेको जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्ने क्षेत्र नभएको बताउनुभएको हो । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीबारे विषयमा पटक-पटक छलफल गरेको स्मरण गर्दै उहाँले १५ वर्षपछि गैरनाफामूलक, लोककल्याणकारी हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ’एउटा समय सीमा गरेर जाऔँ, १५ वर्ष हुनु भनेको इसिडीको भर्ना भएको विद्यालय तह पूरा हुन्छ’ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले उठाउँदै आएको बैंक लोनको विषय पनि सम्बोधन हुने अवधि हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘१५ वर्षमा बैंक लोन पनि फरफारक हुन्छ । संविधान स्प्रिटअनुसार गरिएन भने जनताको हकमा झुटो हुन्छ । १५ वर्षमा राष्ट्रियकरण नगरी गैरनाफामूलक बनाऔँ । लोककल्याणकारी सेवामूलक बनाउनुपर्छ ।’

निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न सकिँदैन : घिमिरे
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामप्रसाद घिमिरेले निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नहुने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘निजीलाई निषेध गर्न सकिँदैन, १५ वर्षमा पनि सकिँदैन,’ घिमिरेले भन्नुभयोे, ‘मुआब्जा दिन सक्दैनौँ । एकतिहाइ विद्यार्थीले निःशुल्क भार थेगेको छ ।’ तर, निजी विद्यालयको नियमन भने प्रभावकारी रूपमा हुुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘निजीलाई निषेध गरेर जान सकिँदैन । नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भन्नुभयोे, ‘नयाँ निजी खोल्न दिनुपर्छ । निषेध गर्न हुँदैन । सिण्डिकेटको बाटोमा जान हुँदैन ।’ निजी विद्यालय बन्द गर्दा विदेश जाने विद्यार्थी बढ्ने उहाँको तर्क छ । ‘निजी बन्द गर्ने हो भने विदेश जाने विद्यार्थी बढ्छन् । व्यवस्थित गरौँ, नियमन गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानसँग बाझिन हुँदैन : भट्टराई
नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानसँग बाझिन नहुने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउँदै छौँ,’ पूर्व–शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्कको व्यवस्था संविधानसँग बाझिनुभएन ।’

उहाँले निजी विद्यालय के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । साथै, सम्पत्तिको हकबारे छलफल गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘के गर्ने समिति स्पष्ट हुनुपर्छ । शिक्षा सेवा हो । संविधानले पनि व्याख्या गरेको छ,’ सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘निजीमा अभिभावकले शुल्क तिरेको छ । सामुदायिकमा सरकारले तिरेको छ ।’ अभिभावकले बोकेको भार राज्यले बोक्ने संविधानको स्पिरिट रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अब कम्पनी ऐनअन्तर्गत गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले रेगुलेट गर्न सक्दैन । अहिले उद्योग मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अहिलेको नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्नु बेकार छ : भण्डारी
सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले निजी विद्यालयहरूले मनपरी गरेको बताउँदै अनुगमन र नियमनमा जानेलाई निजीका सञ्चालकले पैसाको प्रभावमा पार्ने गरेको बताउनुभएको छ । ‘अनुगमन र नियमन गर्न पनि सकिँदैन । अहिले विदेशी एफिलेसन लिएर नेपालमा चलाएका विद्यालय कति छन् ? मनपरी चलाएका छन् । उनीहरूले मनपरी गरिरहेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान त सेवामूलक बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले नेतृत्वबाट धेरै कुरा आशा गर्नु हुँदैन । लेख्ने, भाषण गर्ने मात्रै हो । कर्तव्य पूरा नगर्ने छ ।’ निजी विद्यायलाई पारदर्शी बनाउने बाटोतर्फ जानैपर्ने बताउँदै उहाँले निश्चित समय तोकेर निजीलाई नियमन गर्ने भन्ने हो भने पनि उनीहरूले नटेर्ने दाबी गर्नुभयो । ‘म त बूढानीलकण्ठ मोडलमा हुनुपर्ने पक्षमा छु । निजी विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई २० प्रतिशत बनाउन सकिन्छ कि ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘सीमान्तकृत समुदायले निःशुल्क पढाउनुपर्छ । नेपालमा खर्च गर्ने दोकान राख्ने ?’

शिक्षा सेवामूलक हुनुपर्छ : पौडेल
पूर्व-शिक्षामन्त्री एवं माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सेवामूलक क्षेत्र भएको बताउँदै निजी विद्यालयले सकुशल निकासको पक्षमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘आठ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क हुने संविधानको व्यवस्था भएकोले आवधिक समय तोकेर जानुपर्छ । हामी सक्छौँ भनेर जाने सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसरी गर्दा संविधानको मर्मअनुसार हुनुपर्छ । मेरो संशोधन १० वर्षको छ । बरु यसमा समय प्लस गर्छौं । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ ।’ विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीले धनी र गरिबबीच विभेदको खाडल बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले समानतातर्फ उन्मुख हुन राज्य तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

निजी विद्यालयलाई रोक्न सक्ने स्थिति छैन : विश्वकर्मा
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई रोक्न सकिने स्थिति नभएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, सूचना तथा प्रविधि समितिमा बोल्ने क्रममा सांसद विश्वकर्माले निजी विद्यालयको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताउनुभयो । ‘तत्काल जुन प्रकृतिको विद्यालय हेर्दा एकातिर सार्वजनिकको गुणस्तर बनाउनु पर्नेछ । सँगै निजी विद्यालय छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूको योगदान छ । अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । रोक्न सक्ने स्थिति छैन ।’ साथै, उहाँले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दै जाँदा निजी विद्यालय आफैँ कम हुँदै जाने तर्क गर्नुभयो । ‘निजी लगानीको विषयमा हेक्का राख्नुपर्ने छ । सामुदायिकको गुणस्तर सुधार भए निजी कम हुँदै जान्छ,’ विश्वकर्माले भन्नुभयोे, ‘नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता छ । गुठीमा रूपान्तरण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । धेरै दबाबको बीच काम गर्दै आउदै छौँ ।’

इसिडीलाई विद्यालयको अंग नबनाउने सरकारको अडान
प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी)लाई विद्यालयको अंग नबनाउन सरकार दृढ भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि इसिडीको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चत गर्न नसकिने जवाफ समितिमा दिँदै आएको छ । इसिडीलाई विद्यालयको अंग बनाउँदा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता पनि शिक्षक हुनेछन् । सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षक बनाउँदा आर्थिक भार बढ्ने निष्कर्ष सरकारको छ
यद्यपि, इसिडीलाई दुई वर्षको बनाउन भने सरकार तयार भएको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले इसिडी एक वर्षको बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । र, उपसमितिले दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो, यसैमा सरकार पनि सहमत भएको हो ।