‘यसपटक देशभरको माटो परीक्षण गर्दैछौं’

२२औं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को खाली जमिनमा धान रोपाइँ गर्दैछ । दिवसका अवसरमा हुने धान रोपाइँमा स्वयं कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ । समग्र कृषि क्षेत्र र किसानका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ त ? यसै सन्दर्भमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग हिमालय टाइम्सका लागि डिबी शर्माले गरेको कुराकानीको अंशः-

असार १५ मा सरकारले के गर्दैछ ?
असार १५ हाम्रो संस्कार हो र यो विशेष गरेर सबै खेतमा हुन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । असार १५ मा विशेषगरी पानी लाग्ने जमिनमा रोपाइँ सुरु हुन्छ । असारमा सबै मान्छेले एक वर्षका लागि अन्न उत्पादन गर्न रोपाइँ गर्ने हो । असार १५ दही-चिउरा खाने पनि प्रचलन छ । असार १५ मा धान रोपाइँका लागि मलाई विभिन्न ठाउँबाट आमन्त्रण आएको छ । धेरैले बोलाएका छन् । तर, सबै ठाउँमा जान सकिँदैन । मैले सरकारकै जमिनमा धान रोपाइँ गरेर दिवस मनाउने योजना बनाएको छु । हामीसँग कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को आफ्नै जमिन छ । त्यो जमिनमा हामी खेत रोपाइँ सुरु गर्छौं । सरकारी जग्गा खाली राख्नु हुँदैन भनेर सबैले देखुन् भन्ने सन्देश दिन रोपाइँ गर्दैछौं ।

यसैगरी हरेक वर्ष राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ तर, उपलब्धि के-के हासिल भएको छ त ?
हामीले कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्छौं । तर, कसरी हुन्छ ? खाली जमिन जहाँ सिचाइँ सुविधा छ । त्यहाँ उत्पादनका लागि खेती गरे पो आयात प्रतिस्थापन हुन्छ त । हामी कम्तीमा आफैंले उत्पादन गर्‍यौं भने न आत्मनिर्भर हुन्छ नि । त्यसकारण खाली जमिन र सिचाइँ सुविधा भएका ठाउँमा रोपाइँ गर्ने हो । हामी यही सन्देश दिन रोपाइँ गर्दैछौं ।

असार १५ मा शहर बजारमा गमलामा धान रोपिन्छ । वास्तविक किसानसँग गएर दिवस मनाए त झन् राम्रो हुन्थ्यो होला नि होइन ?
कुरा ठीक हो । राज्यसँग भएको जनिम बाँझो राख्ने अनि जनतासँग खेतमा गएर रमाइलो गर्ने कुरा भएन । मन्त्रालय र सरकारसँग भएका खाली जग्गामा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने अभियान र सन्देश हो । त्यो दिन कहाँ जाने र नजाने भन्ने होइन । किसानकैमा पनि जान सकिन्छ । म पनि किसानकै छोरो हुँ । मलाई आफ्नै घरमा खेत रोप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच पनि थियो । तर, मेरा अरू पनि धान रोपाइँका कार्यक्रम छन् । मन्त्रालयको जिम्मा लिइसकेपछि जमिन बाँझो राखेर अन्त रमाइलो गर्नु राम्रो होइन कि भन्ने मेरो सोचाई हो । यो सन्देशमात्रै होइन यथार्थ पनि हो । किसानले पनि बुझ्नु भएको छ ।

मुलुकलाई ११ लाख टन मल चाहिन्छ । हामीले जम्मा साढे चार लाख टन ल्याउँछौं । हामीले ल्याउन सक्ने र हाम्रो हैसियत नै त्यत्तिमात्रै हो । उत्पादन वृद्धि गरौं र आयात प्रतिस्थापन गरौं भनेर भाषण त गरेका छौं तर, त्यसका लागि जरुरी रासायनिक मल अपक्षाकृत छैन ।

गाउँगाउँमा थुप्रै जमिन अहिले बाँझो छन्, तिनमा खेती गर्ने मान्छे छैन । मानिसहरूलाई खेती गर्न गाउँ फर्काउने सरकारको योजना के छ ?
यसबारे सरकार र संसद्मा पनि कुरा उठेको छ । हामीसँग चारथरी जमिन छ, हिमाली, पहाडी, मध्यपहाडी र तराईको सम्म भाग । सामान्यतया असार १५ मा खेत रोपिने तराईका फाँट, मध्यपहाडी क्षेत्र, हिमाली क्षेत्रमा कठिन नै छ । केही पहाडी क्षेत्रमा पनि सिञ्चित जमिन छ । त्यहाँ रोपाइँ हुन्छ । अहिले १४ लाख हेक्टमा धान खेती हुन्छ । नेपाल चिनिएकै कृषि प्रधान देश भएर हो नि । तर, यहाँ वर्षेनी अर्बौंको आयात भइरहेको छ । कृषि प्रधान देशका नागरिक सचेत भएर कृषि कर्ममा लाग्नुपर्छ । हाम्रो दायित्व नै त्यही हो । सरकारले पनि आग्रह गरिरहेको छ र वातावरण पनि बनाइरहेको छ ।

तपाइँ मान्छेलाई कृषि कर्ममा फर्काउने कुरा गर्नुहुन्छ । किसानका समस्यै समस्या छन् । तिनलाई समाधान नगरी मान्छे कसरी कृषिमा आकर्षित हुन्छ ?
हो, समस्या छन् । अहिले रोपाइँको बेला मलको समस्या छ । यो यथार्थ हो । अहिले मलको हाहाकार छ । मैले सत्य कुरा भन्नुपर्छ । हामीले किसानले चाहेनुसार मल दिन सकेका छैनौं । म कृषि मन्त्री भएको एक वर्ष भयो, आएको दिनदेखि जुन परिस्थित थियो त्यो अझै छ । हामीले उत्पादन वृद्धि गरौं, आयात प्रतिस्थापन गरौं भनेर भाषण गरेका छौं । तर, त्यसका लागि जरुरी रासायनिक मल अपक्षकृत छैन । मुलुकलाई ११ लख टन मल चाहिन्छ । हामीले जम्मा साढे चार लाख टन ल्याउँछौं । हामीले ल्याउन सक्ने हाम्रो हैसियत नै त्यत्तिमात्रै हो । किनभने मलमा थुप्रै अनुदान दिएका छौं । देख्दाखेरी ठूलो रकम २७/२८ अर्ब रकम छुट्याएको छ । अनुदान दिएको छ । लगभग ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । त्यसकारण न किसानले सस्तोमा पाएका छन् । यदि त्यो थिएन भने मल किनेर उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था नै छैन । यो अनुदान पाएर सस्तो मल पाएका छौं भनेर सबैमा पुर्‍याउन सकेका छैनौं । यो कमजोरी हो ।

यो समस्या अहिलेको होइन, सधैं मलकै समस्या हुन्छ । यो समाधान गर्ने नसकिने समस्या हो र ?
नसकिने भन्दा पनि हामी आर्थिक संकुचनमा छौं । बजेटको सीमितता छ । ६० अर्ब अनुदान दिन भनेर छुट्याउन सके भनेमात्र चाहेनुसार मल प्राप्त हुन्छ । वितरण गर्न सक्छौं । वितरण प्रणाली पनि त्यस्तै छ । सरकारले मलमात्रै ल्याइदिने हो । मल आएपछि प्रदेशलाई दिन्छौं । उनीहरूले स्थानीय तहलाई दिन्छन् । स्थानीय तहमा पालिकाको उपाध्यक्षले मूल्यांकन गरेर आवश्यकता अनुसार वितरण हुन्छ । हामीले ल्याएको मल ७० प्रतिशत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले गर्छ । बाँकी उद्योग मन्त्रालयको साल्ट टे«डिङबाट हुन्छ ।

किनेर सरकारले मल ल्याउन सक्दैन भने रासायनिक मलको विकल्प किन नसोचेको ?
विकल्प छन् । अहिले धेरै ठाउँमा अर्गानिक वा प्रांगारिक मलको विकास भएको छ । वास्तवमा हामीले भान्सा स्वच्छ भएन भनेका छौं । किन त भन्दा विषादी नभई उत्पादन नै हुँदैन । त्यो फल नै प्राप्त हुँदैन । भान्सामा विषादी छ । हामीले प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सक्छौं । गर्नुपर्छ । त्यसबाट उत्पादन लिन सकिन्छ । रासायनिक मल थाहा पाएको १०/१५ वर्ष त भयो । त्यसअगाडि त प्रांगारिक मल थियो । तर, मल आएपछि हामी यति परनिर्भर भयौं कि प्रांगारिकमा काम गर्न नै सकेनौं । रासायनिक मलको कारखानाबारे अध्ययन गरेका छौं । खोजी भइरहेको छ । सम्भावना खोजी हुँदैछ । मलाई लाग्छ आठ/दश महिनामा केही रिजल्ट आउँला ।

किसानलाई खेती गर्नेदेखि उत्पादन बजार पुर्‍याउनसम्म समस्या छ । राज्यले के गरेको छ ?
यो बहुत असजिलो प्रश्न हो । मैले मनमा लागेका सबै कुरा भन्न त्यति सहज पनि नहोला तर, किसान पीडामा हुनुहुन्छ । किसानको उत्पाद बजारसम्म आउन विविध अफ्ठ्यारा छन् । सबै सुविधा हुनुपर्‍यो नि ∕ प्रत्येक टोलटोलमा कृषि एम्बुलेन्स व्यवस्था भए सहज हुन्थ्यो । उत्पादन भएका चिज बजारसम्म लैजान गरेको भए मर्का नपर्ला । हामी असजिलो अवस्थामा छौं । सबै ठाउँमा सोचेजस्तो गर्ने सकेका छैनौं । हामीले कृषि कर्मलाई अगाडि बढाउने र आफ्नै खुट्टामा उभिन किसानलाई चाहिने र आवश्यक पर्ने चिजहरू व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । मल, बीउ र उत्पादन बजारमा ल्याउन वातावरण भयो भने कृषि अगाडि बढ्छ ।

किसानले आफ्नो उत्पादन आफैं बजारसम्म लैजान सक्दैनन् । विचौलियातन्त्र हाबी छ । यो त राज्यको कमजोरी होइन ?
राज्यको कमजोरी नभनौं । हाम्रो आफ्नो खल्ती बलियो नहुँदा सोचेजस्तो नहुँदो रहेछ । हामी स्वयं मजबुत छैनौं । आर्थिक रूपमा सम्पन्नता नभएपछि यस्तो हुनेरहेछ । बजेटमा केही प्रयत्न गर्न लागेका छौं ।

यसमा त आर्थिक सम्पन्नता भन्दा पनि सरकारी नियमन नभएको हो कि ?
त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौं । कार्यान्वय चरणमा सबैलाई जानकारी छ । तर, जसले त्यो व्यवसाय गरेको छ उनीहरूले त्यतातिर सोचेकै छैन ।

अनि यो त राज्य कमजोर भएरै होइन त ?
राज्य कहिल्यै पनि कमजोर हुँदैन । जुनसुकै व्यवस्था र अवस्थामा पनि राज्य कमजोर हुँदैन । कतिपय कुरामा ध्यान नपुग्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारको स्थायित्वले पनि असर गर्छ होला ।

तपाइँ मन्त्री भएको एक वर्ष भयो के–के काम गर्नुभयो त ? आफूले गरेका कामबाट तपाइँ स्वयं चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मैले आफूले गरेका कामबारे असार मसान्तअघि नै पूरै विवरण सार्वजनिक गर्छु । म आउँदा के थियो, आएपछि के-के भयो ? के-के गर्न सकिएन र किन सकिएन भनेर विवरण सार्वजनिक गर्छौं । जनताका बीचमा मैले राख्नैपर्छ । मैले कति गरेँ, कति सकिन भन्न मलाई लाज हुँदैन । कारण के त्यो पनि भन्नुपर्छ । सन्तुष्ट त म जति हुनुपर्ने हो त्यति छैन ।

आगामी योजना के-के छन् ?
यस वर्ष हामीले तुलनात्मक रूपमा भिन्न योजना बनाएका छौं । बजेट भाषणमा पनि केही नयाँ योजना आएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने म बोलिरहेको छु तर, मेरो शरीर कस्तो छ भनेर परीक्षण गर्नुपर्छ । देशभरिको माटो परीक्षण नगरी हामीले धेरै उत्पादन खोजेरमात्रै पाउँदैनौं । मैले यो पटक देशभरको माटोको स्वास्थ्य पहिला परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छु । त्यसपछि कहाँ के उत्पादन हुन्छ ? त्यसको विश्लेषण गरौं र त्यही अनुसार गयो भने कहाँ के उत्पादन हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।