विद्यालय शिक्षा विधेयक : जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्न शिक्षा समितिमा सहमति

काठमाडौं ।  जिल्लामा रहेको शिक्षाको कार्यालय यथावत रहने भएको छ । शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राख्ने सहमति भएको हो । संघीयतासँगै विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएपछि जिल्लामा कार्यालय जरुरी नहुने तर्कबीच समितिले उक्त कार्यालय यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले स्थानीय तहबाट शिक्षकलाई हुने गरेका कारबाहीबाट जोगाउन जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्नुपरेको तर्क गर्नुभएको थियो । ‘ठीक छ कि छैन ? भन्ने हेर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगलाई मात्रै छ । कुनै शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेमा यो औचित्य छ कि छैन ? भन्ने अधिकार एकाइलाई दिऊँ’ मन्त्री पन्तले भन्नुभयो, ‘अनियन्त्रित कारबाही र सरुवाबाट बचाउनुस् भन्ने शिक्षकको कुरा छ, यस्ता खालको जटिलता जिल्लामा आउँछ । एकाइ हटायौँ भने संघले भनेको मान्ने हुँदैन ।’ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मात्रै नराखिएको बताउँदै उहाँले एकाइ नराख्दा शिक्षा भड्खालोमा जाने दाबी गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले शिक्षकको पेसागत दक्षता विकास गर्न पनि एकाइ चाहिने तर्क गर्नुभयो । सोहीअनुसार शिक्षकलाई कारबाहीबाट जोगाउने व्यवस्था राख्ने विधेयकको दफा पारित भएको हो । विधेयकमाथि मन्त्रालयको धारणा भन्दै शिक्षा मन्त्री पन्तले समितिमा पेस गरेको दस्तावेजमा पनि शिक्षा तिनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यगत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भएकोले विधेयकको व्यवस्था अनुसारकै शिक्षा कार्यालयसम्बन्धी प्रावधान कायम राख्ने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले २०७४ चैत २७ गते तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षाको कार्यालय प्रशासनअन्तर्गत राख्दा अमिल्दो देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुस ९ गतेको बैठकले संघीय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी उल्ट्याएको थियो । यसअघि बैठकमा सांसदहरूले आ-आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

एसइई प्रदेश तहबाट सञ्चालन हुने
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्नेगरी कानुन बनाउन संसदीय समितिमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ । शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकले उक्त सहमतिको निर्णय गरेको हो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रदेश तहमा एसइई राख्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकार र उपसमितिले समेत एसइई नराख्ने भनिए पनि शनिबार बसेको बैठकले प्रदेश स्तरबाट गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुनेछ ।’ परीक्षा सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुने भनिएको छ । प्रदेश कानुन नबनेसम्म प्रचलित कानुनअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राख्न सहमति भएको छ ।

कानुन सहसचिव मानबहादुर अर्यालले विद्यालय तह आधारभूत र माध्यमिक तह भए पनि कक्षा, ९, ११ मा गरिरहेकै हुने भएकोले १० कक्षामा परीक्षा लिन कुनै बाधा नपर्ने बताउनुभयो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यार्थीले एसइई नहटाउन आग्रह गरेको बताए । संघीय प्रणाली भएको मुलुकमा पनि यो खालको परीक्षा भएकोले नेपालले पनि परीक्षा लिन सकिने बताउनुभयो । यसको औचित्य भएकोले नै सरकारले नयाँ प्रस्ताव ल्याएर आएको उहाँले बताउनुभयो । कक्षा १२ सम्म विद्यालय संरचनामा भएपछि कक्षा १० मा परीक्षा जरुरी नहुने तर्कसहित संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा एसइई समेटिएको थिएन । समितिमा भएका विभिन्न सरोकारवालाहरू खासगरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँगको छलफलमा एसइई राख्न जरुरी रहेको तर्क उठेको थियो ।

शिक्षकको आवधिक बढुवाबारे सहमति
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी सेवा अवधि गणनामा सहमति जुटेको छ । शनिबार बसेको समितिको बैठकमा शिक्षकको आवधिक बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको शिक्षक आवधिक बढुवाको लागि योग्य हुने विषयमा सहमति जुटेको हो । यस्तै, अस्थायी सेवा अवधि गणनामा पनि सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार २०७५ साल चैत मसान्तसम्म स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकको निवृत्तिभरण र उपदान प्रयोजनका लागि नपुग सेवा अवधि अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्नेमा सहमति जुटेको हो ।