धानमा आत्मनिर्भरता नारामै सीमित

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रका साथै खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूताका लागिसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान उत्पादन अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो एक दशकयता धान उत्पादन ५० देखि ६० लाख मेट्रिकटन हाराहारीमै सीमित देखिन्छ । मागअनुसार उत्पादन बढ्न नसक्दा वार्षिक अर्बौंको धान चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । धान बालीको कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत र समग्र राष्ट्रिय उत्पादन (जिडिपी)मा सात प्रतिशत योगदान रहे पनि जिडिपीमा योगदानअनुसार राज्यले धानमा खासै लगानी गरेको देखिँदै छ । मल र सिँचाइ व्यवस्था नहुँदा धान उत्पादन मौसममा निर्भर रहँदै आएको छ । कृषिमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा कृषिप्रधान मुलुक, व्यापार प्रधान मुलुकमा परिणत हुन पुगेको हो । अधिकांश साना किसान केन्द्रित नेपालको कृषि मल, बीउ, सिँचाइ, पुँजी र प्रविधि अभावबीच गुज्रिँदै आएको छ । धानबालीमा अति आवश्यक मानिने सिँचाइ आयोजना वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । झण्डै चार दशकअघि सुरु भएका सिँचाइ आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

सिञ्चाइ विभागका अनुसार नेपालमा करिब ३५ लाख ५७ हजार सातसय हेक्टर जमिन कृषियोग्य रहेको अनुमान छ । विकट भौगोलिक बनौट तथा जमिनको स्थितिका कारण उक्त कृषियोग्य जमिनमध्ये करिब २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमा मात्र सतह र भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने अवस्था छ । हालसम्म कुल सिञ्चित क्षेत्रफल १५ लाख ५५ हजार पाँचसय आठ हेक्टरमा पुगेको छ । जसमध्ये सतह सिँचाइबाट १० लाख २२ हजार तीनसय ३५ हेक्टर अर्थात करिब ६५.७४ प्रतिशत, भूमिगत सिँचाइबाट पाँच लाख ३० हजार ६५४ हेक्टर अर्थात् करिब ३४.११ प्रतिशत र नयाँ प्रविधि सिँचाइबाट दुई हजार एकसय १९ हेक्टर अर्थात् करिब ०.१५ प्रतिशत रहेको विभागको दाबी छ । तर, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र सिँचाइ विभागको सिँचाइ तथ्यांकबीच एकरूपता देखिँदैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को एक अध्ययनले ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै सिँचाइ पुगेको देखाएको छ । जसकारण धानमा आत्मनिर्भरको वर्षौंदेखि नारा नारामै सीमित हुन पुगेको छ ।

११ महिनामा ३९ अर्बको धानजन्य वस्तु आयात
कृषि विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म करिब धान, धानको बीउ, चामल र कनिका गरी कुल सात लाख ५३ हजार मेट्रिकटन धानजन्य वस्तु आयात भएको छ । जसका लागि झण्डै ३९ अर्ब अर्थात् ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । मसिना तथा वासनादार चामलमा उपभोक्ताको बढी रोजाइ, छिमेकी मुलुकले धान निर्यातले लिने नीतिगत व्यवस्था लगायतका कारण उत्पादन वृद्धि हुँदाहुँदै पनि धान÷चामलको आयात अपेक्षाकृत कम हुन नसकिरहेको सरकारले बताउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१ । ८२ मा वर्षे र चैते गरी देशभर १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई ५९ लाख ५५ हजार चारसय ७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । औसत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । अझ १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) ले २०८५/८६ सम्म धानको राष्ट्रिय उत्पादकत्व ४.८४ मेट्रिक टनप्रति हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, वार्षिक आवश्यक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानमध्ये करिब १० लाख मेट्रिक टनको अभाव देखिएको रहेको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख केशव देवकोटा बताउनुहुन्छ ।

आयातित हाइब्रिडमै किसानको आकर्षण
नेपालमै पर्याप्त धानका जात हुँदा हुँदै पनि किसान भने आयातित हाइब्रिड लगाउने गरेको पाइएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)बाट हालसम्म एकसय ४० भन्दा बढी धानका जातहरू विकास र दर्ता भएका छन् । तर, उत्पादनमा भने विदेशी र नार्कले विकास गरेका हाइब्रिड जातमा खासै ठूलो अन्तर नरहेको सरकारको दाबी छ । केन्द्रका प्रमुख देवकोटाका अनुसार जनचेतना अभावले पनि किसानले आयातित जात प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । हाइब्रिडभन्दा हाम्रा आफ्नै बास्नादार धानको चामल मीठा छन्, पौष्टिक छन् । नेपालमा २५ सयभन्दा बढी धानका जातहरू रहेका छन् भने २४ सयभन्दा बढी धानका जातहरू राष्ट्रिय जिन बैंकका सुरक्षित गरिएका छन् ।

उत्पादन बढाउन चैते धान कार्यक्रम
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यमा मुलुकलाई आगामी दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी वर्षहरूमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ विशेषगरी चैते धानमा क्षेत्रफल विस्तार र वर्षे धानमा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रका प्रमुख देवकोटाका अनुसार यसवर्ष र आगामी वर्षका लागि पनि थप पालिकाहरू चैतेधानको कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । यसअघि ३०-३५ वटा पालिकाहरूमा मात्रै चैते धानको कार्यक्रम थियो भने अगामी वर्ष देशभरका १८ जिल्लाका ५८ पालिकाहरूमा संघीय ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैतेधान प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छ । प्रदेश मातहतका निकायहरूले पनि आफ्नै स्रोतबाट प्रवद्र्धनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धानका २१ जोन र पाँच सुपरजोनमा वर्षे र चैते दुवै धान बालीका सम्पूर्ण मूल्य शृंखला समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । जसबाट चैतेधानको क्षेत्रफल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, चैते धानको खेती विस्तार कार्यक्रमले मात्रै उत्पादन बढ्न सक्ने देखिँदैन । सहरीकरणसँगै खेतीयोग्य जमिन घट्दोक्रममा रहेकाले कम क्षेत्रफलमा बढीभन्दा बढी उत्पादनमा जोड लागि सबैभन्दा पहिले सिँचाइको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । बढी उत्पादन क्षमताका मसिना तथा बास्नादार धानका जातहरूको संख्या बढाउनुपर्ने, धानका जातहरूमा असल गुणहरूको थपघट (जिन इडिढरटिङ) को अनुसन्धान सुरु गरिनुपर्ने, किसानले मन पराएका जातहरूको बीउको उत्पादन बढाउनुपर्ने, घैया धान खेती विस्तार, खेतीयोग्य जमिन घडेरी, बस्ती विकासका लागि प्लटिङ रोक लगाइनुपर्ने केन्द्र प्रमुख देवकोटा बताउनुहुन्छ ।

तर, धानविज्ञ डा. रामवरण यादव धान उत्पादन कुल धान खेतमा ६० प्रतिशत उन्नत जात ३० प्रतिशत हाइब्रिड जात र १० प्रतिशत स्थानीय (वासनादार र जलवायु सुहाउँदो) प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, नेपालमा अहिले पनि गाउँमा धान प्रायः मिलले कुट्ने गरिन्छ । जसबाट पोस्टहार्वेस्ट क्षति १० देखि १२ प्रतिशत भइरहेको अवस्था छ । धान कुट्दा हलरको सट्टा सेलर मिल प्रयोग गर्दा करिब १० देखि १२ प्रतिशतसम्म चामल बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ । जलवायु अनुकूलित धानका जात र प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने र १० वर्षसम्म धानको अनुसन्धान र विकासका लागि निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उहाँको सुझाव छ । त्यसैगरी, जैविक र प्रांगारिक मल प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै धानको उत्पादन लागत घटाउन यन्त्रिकीकरण, वैकल्पिक सिँचाइ प्रविधि, असल कृषि अभ्यास, हाइब्रिड धानका जातको बीउ उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । डा. यादवका अनुसार धान खाद्यान्नका लागि ६२ लाख मेट्रिकटन, बीउका लागि ६७ हजार मेट्रिकटन र नौ लाख ३३ हजार पशुपक्षीको दाना र रक्सी बनाउन चाहिन्छ । घट्दो क्रममा खेतीयोग्य जमिन, अनुसन्धान र विकासमा लगानीको कमीका साथै कम प्राथमिकता, मौसम परिवर्तन, उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन (मसिना चामलको माग), समयमा मलखाद, उन्नत बीउ र विषादी अभाव र न्यून उपलब्धता, यन्त्रिकीकरणको प्रयोगको कमीलगायत धान उत्पादनमा चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भरतराज ढकालका अनुसार नेपालको जिडिपीमा धेरै योगदान दिइरहेको धान किसान धानको मूल्य नपाएर व्यापारी मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् । उहाँ सरकारले धान भण्डारण र वाइब्याक ग्यारेण्टीको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण पनि धान उत्पादन असर परिरहेको बताउनुहुन्छ । ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘जिडिपीमा यति धेरै योगदान दिने धानमा राज्यको लगानी, बैंकहरूको लगानी कति छ ? यो जस्तो लाजमर्दो कुरा होइन ?’ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक रामशरण तिमल्सिना बीउ मात्रै सुधार गर्ने हो भने पनि धान उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढ्ने बताउनुहुन्छ । तर, बीउ सुधारतर्फ ध्यान नदिँदा हाइब्रिड बीउको आयात बढेको छ । बीउ बिजन कम्पनी र एग्रोभेटहरू पनि स्वदेशी जातभन्दा आयातित जात कारोबारमा रमाइरहेको अवस्था छ । नार्कले विकास गरेका कतिपय जात धेरै राम्रा हुँदा हुँदै पनि किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन्, ती जात अझै सुधार गर्न सकिन्छ । नार्कले विकास गरेको रामपुर हाइब्रिड १०, रामपुर हाइब्रिड १६ धेरै राम्रो रहेका छन् ।

उहाँका अनुसार नेपालमा ४२ प्रतिशत मोटा, ३४ प्रतिशत मध्यम र सात प्रतिशत मात्रै मसिनो धान उत्पादन हुने गरेको छ । तर, माग भने जिरा मसिनोको छ । सोही कारण पनि प्रशोधन उद्योगहरूले बाहिरबाट मसिनो धान ल्याउने गरेका छन् भने व्यापारीले मसिना चामल । खाने बानीमा परिवर्तन नहुँदा ६७ प्रतिशत उपभोग चामलकै रहेको छ । भातभन्दा अन्य मकै, गहुँ, कोदो, फापर लगायतका खाद्य पदार्थ बढी स्वस्थकर हुने भए पनि आवश्यक जनचेतना अभावमा भात मात्रै राम्रो खाना हो भन्ने धेरैमा छाप परेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा खानपानकै कारण स्वास्थ्य समस्या बढेपछि वैकल्पिक खानपानको क्रम पनि सुरु हुन थाले पनि अन्य खाद्यान्न सहज र सर्वसुलभ नहुँदा चाहेरै पनि सर्वसाधारण उपभोक्ता वैकल्पिक खानपानमा जान नसक्ने अवस्था देखिएको छैन ।