संसदीय प्रजातन्त्र मान्ने मुलुकमा संसद् देशको नीति र कानुन निर्माणको मूल थलो हो । हुन त, प्रजातन्त्र र दलीय स्वतन्त्रता नभएका मुलुकहरूमा पनि ऐन कानुन तर्जुमाका लागि कुनै न कुनै प्रकारको यस्तै निकायको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । शासक इच्छित विषयलाई नै कानुनको रूपमा विकास गरिए पनि कर्मकाण्ड पूरा गर्न यस्ता थलोको प्रयोग गरिएको हुन्छ । कम्युनिष्ट एकतन्त्रीय, सैनिक वा कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवादी शासनमा कानुन निर्माणका लागि खडा गरिएका त्यस्ता निकायले शासकको छायाँ बनेर काम गर्दछन् । तर, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका मुलुकहरूमा ती निकायमा प्रतिनिधिहरू जनताबाट चुनिएर पुग्ने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ ।
जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरू दैनन्दिन रूपमा नागरिकका घर-आँगनमा पुग्ने र उनीहरूका समस्या नजिकबाट देख्ने भएकाले कानुन निर्माणमा तल्ला तहका आवाज सदनमा गुञ्जने विश्वास गरिन्छ । देश अनुसार यस्ता सदन एक वा दुईवटा रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ । धेरैजसो देशमा दुई सदनात्मक व्यवस्था नै गरिएको छ । नेपालमा २०१५, २०४७ र २०७२ को संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन रहेका छन् ।
संसद्को मूल दायित्व देशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने हो । विभिन्न विषयमा देशले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने निक्र्यौल गर्ने काम पनि संसद्कै हो । तर, संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आवाज बोल्नेभन्दा दलीय निर्देश (हृवीप) मा मुख बन्द गर्ने गरेको गुनासो धेरै सुनिन्छ । दलीय स्वार्थमा जायज विषय नै नउठाउने, स्वार्थ समूहहरूको लालचमा उनीहरूका हितमा कानुन तर्जुमा गर्ने, अनावश्यक सम्झौता गर्ने जस्ता आरोपबाट जनप्रतिनिधिहरू घेरिने गरेका छन् ।
स्थानीयदेखि संघ तहसम्मको टिकटमा पैसावालहरूको हालिमुहाली बढेको छ । नेताहरूका दैलो तिनै स्वार्थ समूहहरूले घेरिने गर्दछन् । दूरदराजका जनता वा मतदाताले तिनका दैलोमा प्रवेश नै पाउँदैनन् । नेतादेखि कर्मचारी प्रशासनसम्मलाई हातमा लिएर कानुनको छिद्रबाट वा कानुन नै उलटफेर गरेर अकूत कमाउनेहरू संसद्को सिटमा पुगेका छन् ।
अर्कातिर, सांसदहरूलाई अभिव्यक्तिको उन्मुक्ति दिइएको हुन्छ । जनताको हितमा कुरा उठाउँदा दलीय कारबाहीको डण्डा नचलोस् भन्ने आशयले संविधानले नै सांसदलाई अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिदिएको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो देशमा सांसदको टिकट लिने र दिने दुबै पक्ष अतिरिक्त लाभ र स्वार्थमा बिक्न थालेका छन् । जसले संसद्को गरिमा घट्दो छ । जनताको अधिकारका लागि लामो समय त्याग र तपस्या गरेका नेताहरू पछिल्ला वर्षमा बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् ।
स्थानीयदेखि संघ तहसम्मको टिकटमा पैसावालहरूको हालिमुहाली बढेको छ । नेताहरूका दैलो तिनै स्वार्थ समूहहरूले घेरिने गर्दछन् । दूरदराजका जनता वा मतदाताले तिनका दैलोमा प्रवेश नै पाउँदैनन् । नेतादेखि कर्मचारी प्रशासनसम्मलाई हातमा लिएर कानुनको छिद्रबाट वा कानुन नै उलटफेर गरेर अकूत कमाउनेहरू संसदको सिटमा पुगेका छन् ।
धनसँग पदको लेनादेना गर्ने महारोग मुख्य गरी संविधानसभाका समयदेखि चलेको हो । यो महारोगले अहिले स्थानीय, प्रदेशदेखि संघीय संरचनासम्म पिरोलेको छ । पार्टीहरूका संरचनादेखि सदनसम्म त्यागका अनुपम योगदानकर्ता ओझेल पर्दैछन् । बीपी कोइरालाले भने झैं सुकिला मुकिलाहरूको राजगज बढेको छ । त्यसको प्रतिबिम्बका रूपमा नेताहरूको खस्कँदो हैसियत पार्टी र संसद् भवनसम्म देखिँदै छ । बिचौलिया, तस्कर, दलाल, माफिया, भ्रष्ट–कर्मचारी, ठेकेदार, कालाबजारी–व्यापारीले बिछ्याएको लालचको जालमा पर्दा नैतिक हैसियत कसरी पतन हुँदै गएको छ भन्ने दृष्टान्तहरू सार्वजनीकरण भइरहेको छ । श्रीसम्पत्ति र विलासिताका लागि त्यस्ता वर्गसँगको बसउठले उनीहरूको स्वार्थ पूरा नहुँदा कसरी नेताहरूको चीरहरण गर्न कत्ति पनि हिकिच्चाउँदैनन् भन्ने केही दिन यताका घटनाहरूले देखाएका छन् ।
पछल्लिो उदाहरण हो, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट र उक्त बजेटमाथि सांसदहरूले रोष्ट्रमबाट मन्त्री÷नेताहरूलाई गरेका कटाक्ष टिप्पणी । गएको आइतबार आठ असारमा त्यस्तै दृश्य देखियो । नेपाली कांग्रेसका रामेछापका सांसद पूर्णहादुर (कान्छाराम) तामाङले आफ्नो जिल्लामा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति प्रकट गरेको रोषले नेताहरूको खस्कँदो हैसियत देखाउँथ्यो । उनले बोल्ने क्रममा यतिसम्म भने कि, २०८४ मा हुने चुनावबाट यी दुईजनालाई संसद्मा देख्नु नपरोस् । पौडेल नेकपा एमालेका पार्टी नेता हुन् भने सिंह तामाङकै पार्टीका नेता र सरकारमा पार्टीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेतृत्व गर्दै रहेका छन् ।
तामाङले रोष्ट्रमबाट धारे हात लगाउँदै सत्तोसराप गरिरहँदा सिंहको अनुहार हेर्नलायक थियो । आफ्ना पिता गणेशमान सिंहका नाममा छुट्टयाइएका योजना र तिनलाई पनि आफ्नै क्षेत्र काठमाडौं-१ मा केन्द्रित गरिएकामा उनी तारो बनेका थिए । नैतिकता नगुमाएका पार्टी नेताहरू हुन्थे भने तामाङमाथि पार्टीले प्रश्न गर्नुपर्ने तहतको आक्रामकता थियो उक्त दिनको अभिव्यक्ति । भलै, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि पहुँचवाला सांसद÷नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याउने कुसंस्कृति पछिल्ला वर्षहरूमा घृणित रूपले बढेको छ । मन्त्रीहरूको त्यस्तो रवैया देखेका नागरिकले तामाङसहित अरू केही सांसदका अभिव्यक्तिमा बाहबाही गरिरहेका छन् । सांसद सूर्य थापादेखि अमरेश सिंहसम्मले उक्त दिन मन्त्री सिंहमाथि बोलीको वाण वर्षा नै गरेका थिए ।
संसद् भनेको खालि केही थान दलीय टाउकाहरूको मेलमात्र होइन । यो त राष्ट्रिय संस्कारको प्रतिबिम्ब पनि हो । यहाँ नेताहरूले गर्ने व्यवहारले हाम्रो चालचलन र आचरण प्रदर्शित हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, जोश र आवेगमा आउँदा चयन गरेका असंसदीय शब्द र वाक्यका कारण पटकौं पटक उनीहरूका अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनु परेको छ ।
ठाउँ कुठाउँ पैसासँगको लालचीयुक्त दोस्ती नेताहरूलाई महँगो पर्न थालेको छ । यस्तै घटना व्यहोरेका छन्, कांग्रेस नेता डा.शशांक कोइरालाले । कोइरालासहितका नेताहरूसँगको अतिशय हिमचिमबाट गोर्खाको टिकट पाएर सांसद भएका राजेन्द्र बजगाइँले सार्वजनिक गरेको एक तस्वीरले यस प्रकरणलाई छरपष्ट गरिदिएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका बजगाइँसहित नेता डा.शेखर कोइरालालाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि शशांकमाथि नै अनुचित लेनदेनमा संलग्न भएकामा पार्टीले कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनले एक तस्वीर सार्वजनिक गरिदिएका थिए ।
जहाँ डा.शशांक कसैले उपहार दिएका गाडी बिना हिच्किचाहट स्वीकार्दै थिए । जसमा सांसद बजगाइँ पनि निकै प्रफुल्ल मुद्रा देखिन्छन् । त्यतिमात्र होइन, यस्तै कुरा गर्दै गए अरू थुप्रै गोप्य कुरा खोलिदिने धम्की उनले दिन भ्याए । सांसद बजगाईले मन्त्री बद्री पाण्डेका विरुद्धमा पनि यस्तै सार्वजनिक आक्षेप लगाएका थिए । यस प्रकरणमा पार्टीले कारबाही नै गर्ने भएपछि आरोप फिर्ता लिएका थिए ।
संसद् भनेको खालि केही थान दलीय टाउकाहरूको मेलमात्र होइन । यो त राष्ट्रिय संस्कारको प्रतिबिम्ब पनि हो । यहाँ नेताहरूले अभिव्यक्त गर्ने भनाइहरूले मुलुककै हैसियत देखिइरहेको हुन्छ । गर्ने व्यवहारले हाम्रो चालचलन र आचरण प्रदर्शित हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, जोश र आवेगमा आउँदा चयन गरेका असंसदीय शब्द र वाक्यका कारण पटकौं पटक उनीहरूका अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपरेको छ । यस्ता असंसदीय शब्दको प्रयोगको बाढी पनि २०६४ को संविधान सभा बनेयता बढेको रेकर्ड देखिन्छ । राजनीति केही व्यक्तिलाई पद दिनेमात्र होइन यो आचरणसहितको अभ्यास हो । यहाँ पुग्नेहरूलाई मर्यादाका मानकहरू सिकाउनु पनि उत्तिकै अत्यावश्यक छ भन्ने दलहरूले नबुझ्दा र नगर्दा आज संसद् छाडापनको शिकार हुन थालेको छ ।
यो सम्पूर्ण अनुशासनहीनताको चूरो के हो भने, नेताहरूले आफ्नो हैसियत गुमाउँदै गए । ‘धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र’ भने झैँ जो, जससँग र जुन मूल्यमा पनि उनीहरूले सम्झौता गर्दै गए । परिणाम आफ्ना स्वार्थ पूरा नभएका बखत तिनै पात्र र प्रवृत्तिहरूले नेताहरूको धज्जी उडाइरहेका छन् । त्यस्तै एक पात्र हुन्, दुर्गा प्रसाईं । मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंका जायज नाजायज सबै काम गर्दिन्छु भन्दै खाएको ‘मार्सी भात’ एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘किलकिले’ को हड्डी बनेको छ । ओली र दाहालविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आमाचकारी गाली गर्दा पनि दुबैले केही प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन् ।
राजनीति शिशाको घर झैँ पारदर्शी हुन सकेमात्र राजनीति गर्ने नेताहरूले नागरिकस्तरबाट सम्मान पाउन सक्छन् । जब नेताहरू आफ्ना आदर्श, मूल्य मान्यता, विचार र संघर्षबाट स्खलित हुन्छन् तब उनीहरूमाथि यस्तै गलत तत्व र प्रवृत्ति हावी हुँदै जान्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेताहरूका यस्तै हर्कतका कारण राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । जसको फाइदा अतिवादी स्वार्थ समूहले उठाउँदै गइरहेका छन् ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर