बजेटविहीन पालिका : जनताको अधिकारमै खलल

देशभर दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा समेत बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । जब जनतासँग सिधा सम्बन्ध राख्ने निकाय नै बजेटविहीन बन्छन्, त्यसको सिधा प्रभाव सेवा प्रवाह, जनजीविका, विकास निर्माण र शासन प्रणालीमा पर्छ । यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, समग्रमा राज्य संयन्त्रको असक्षमता र नेतृत्वको अकर्मण्यताको उजागर पनि हो ।

अहिलेको समय आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको थालनीको संधिकाल हो । यही समयमा आगामी वर्षका लागि आवश्यक योजना, प्राथमिकता र नीति निर्धारण गर्दै बजेट पेस र पारित हुने प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो । संघीय सरकारबाट जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गरियो । प्रतिपक्षीको अवरोध, राजनीतिक खिचातानी र सदन स्थगनजस्ता चुनौतीबीच संघीय संसद्ले बजेट पारित गर्ने कार्य सम्पन्न ग¥यो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो अधिवेशनबाट बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् ।

तर, स्थानीय तहमा भने यस्तो अनुशासन र गम्भीरता देखिएको छैन । दुई सयभन्दा बढी पालिकाहरूले नयाँ बजेट पेस गर्न नसक्नु आफैंमा गम्भीर प्रश्नको विषय हो । संविधानले स्थानीय तहलाई कर प्रणाली निर्धारण, आम्दानी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र नीति-निर्माणका सशक्त अधिकार दिएको छ । तर, अधिकार पाएको आधारमा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नसक्नुले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो । कतिपय पालिकामा प्राविधिक कारण, कतै जनप्रतिनिधिहरूबीचको राजनीतिक मतभेद, कतै संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयहीनता, त कतै शुद्ध लापरबाही-यी सबैले मिलेर पालिकालाई बजेटविहीन बनाइरहेका छन् । कारण जे भए पनि परिणाम एउटै हो- जनताको सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुनु, कर्मचारीको तलब ठप्प हुनु, विकासका काम ठप्प हुनु ।

यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो-काठमाडौं महानगरपालिका । देशकै राजधानी र सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका अहिले बजेटविहीन अवस्थामा छ । यहाँ मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको विवादले बजेट अलपत्र परेको छ । काठमाडौंमा हालसम्म बजेटबारे छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन । बैठक बस्न नसकेपछि बजेट पेस हुने, छलफल हुने र पारित हुने काम अवरुद्ध भएको छ । परिणामस्वरूप न कर्मचारीले तलब पाएका छन्, न त कुनै विकास निर्माण अघि बढ्न सकेको छ । यो राजधानीको अवस्था हो भने देशका अन्य पालिकाहरूको अवस्था झनै कमजोर हुने देखिन्छ । कतिपय पालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफैंले बनाएको कर संरचना जनतामाथि थोपरेर असन्तुष्टि बढाएका छन् । सुत्केरी भत्ता, पशु बीमा, वृद्धभत्ता, स्वास्थ्य बीमा जस्ता योजना घोषणा गरिएको भए पनि बजेट नहुँदा तिनको कार्यान्वयन शून्यमा सीमित छ ।

स्थानीय तहहरू जनतासँग सिधा जोडिएको प्रशासनिक संरचना हुन् । यही तहबाट बालबालिकाका लागि शिक्षा, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सेवा, सडक-ढलको निर्माण, सरसफाइ, स्वास्थ्योपचार, बीमा सुविधा आदि सम्पादन हुनेगर्छ । यही तह बजेटविहीन भएपछि जनताको दैनिक जीवन प्रभावित हुन्छ । त्यसैले, यसलाई केवल संस्थागत कमजोरीका रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन-यो जनताको अधिकार र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको चोट हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, समाधान के हो ? पहिलो कुरा, स्थानीय तहका नेतृत्व तहमा गम्भीरता, समन्वय र उत्तरदायित्वबोध हुन आवश्यक छ । दोस्रो, संघीय तथा प्रदेश सरकारले प्राविधिक सहयोग, मार्गदर्शन, सहजीकरणमा चासो देखाउनुपर्छ । तेस्रो, विवादित र अवरुद्ध पालिकाहरूले सर्वदलीय सहमति, राजनीतिक संवाद वा मध्यस्थतामार्फत सहकार्यको बाटो खोल्न आवश्यक छ । राज्यको कुनै पनि तह बजेटविहीन बन्नु स्वीकार्य हुँदैन । यो केवल सरकारी असक्षमताको द्योतक होइन-यो जनताको अपेक्षा र अधिकारको उपेक्षा हो । बजेट प्रक्रियालाई संविधानको मर्म, जनताको अपेक्षा, राज्यको कर्तव्य अनुसार तत्काल अगाडि बढाउन सबै तह र पक्षले गम्भीर जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको बाबजुद देशभरका करिब ३८ प्रतिशत भन्दा बढी पालिका अझै बजेटविहीन अवस्थामा रहनु अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो  । संघीयताको अभ्यासमा रहेको मुलुकका लागि समयमै बजेट ल्याउनु न केवल कानुनी दायित्व हो, यो स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको पनि परीक्षण हो । तर, दुर्भाग्यवश, आन्तरिक राजनीतिक किचलो, नेताहरूको व्यक्तिगत हित, प्रशासनिक तानातान, संरचनागत कमजोरीले बजेट निर्माणजस्तो मूलभूत प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुनु नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीमा गम्भीर असफलता झल्काउने संकेत हो । काठमाडौं महानगरजस्तो देशको प्रतिनिधि स्थानीय तहमा समेत व्यक्तिगत द्वन्द्वका कारण बजेट प्रक्रिया थालिन नसक्नु वा विधिसम्मत छलफल नै अवरुद्ध हुनुले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ  । बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूकै आन्तरिक कलह, राजनीतिक स्वार्थ र प्रशासनिक मनपरीले बजेट पारित प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको छ  ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थसचिवमाथि कारबाही हुनु सकारात्मक कदम हो, तर यसले व्यापक प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिन्छ । यदि यस्तो अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने संविधानले कल्पना गरेको संघीय संरचना जनतालाई सेवा दिनसक्ने संयन्त्र होइन, शून्य परिणाम दिने राजनीतिक अभ्यासमात्र बन्ने खतरा छ  । त्यसैले, कानुनी प्रावधान पालना नगर्ने पालिकामाथि अनुदान रोक्का गर्नेलगायत कडाइका प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । तर, सँगसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संयन्त्रबीच सहकार्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ । समयमै बजेट नल्याउने प्रवृत्तिमाथि केवल आलोचना गरेरमात्र हुँदैन । अब यसलाई व्यवस्थागत संकटका रूपमा लिएर संरचनागत सुधार, नेतृत्वको जवाफदेहिता र बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । नभए स्थानीय शासन केवल कागजी संघीयता बन्नेछ, जसले जनताको विश्वास गुमाउँदै लैजानेछ ।