हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित तथा हिमाली मुलुकका लागि जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ । इटालीको रोममा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ४४औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले जलवायु संकटबाट विशेष गरी हिमाली क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

‘नेपाल र यस्तै भौगोलिक स्वरूप भएका मुलुकका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु संकटका कारण सबैभन्दा बढी असरमा परेका छन्,’ मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, ‘तर, अनुकूलन प्रयास र जलवायु वित्तमा यी क्षेत्रहरू उपेक्षित छन्, यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।’ नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको २३ प्रतिशत योगदान रहेको र करिब दुई तिहाइ जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रले खाद्य सुरक्षा, पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री राणाले सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपूरो रहेको उल्लेख गर्दै महामारी, जलवायु संकट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावका कारण दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहनशील र दिगो पहाडी कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको बताउँदै यो केवल जीविकोपार्जनको लागि मात्र नभई जैविक विविधताको संरक्षण, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको औँल्याउनुभयो । ‘हामी सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरूलाई ‘फोर बेटर’ दृष्टिकोणसहित विस्तार गर्न इच्छुक छौँ’, मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, ‘किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणालीसम्म पहुँच पुर्‍याउन हामी सहकार्यका लागि तयार छौँ ।’

नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विश्वका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य संगठन, एफ्एओको रोममा जारी ४४औँ महासभाअन्तर्गत मंगलबार आयोजित कृषि तथा खाद्य प्रणालीसम्बन्धी उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर नेपालका मौलिक एवं विशिष्ट उत्पादनहरूमार्फत विश्व बजारबाट लाभ लिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

मन्त्री डा. राणाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रलाई नवप्रवर्तन, कृषिमा एआईको प्रयोग, खेती गर्न ड्रोन आदि प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणका साथ आकर्षक बनाउन नेपाल सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा कृषि पेसा गर्ने व्यक्ति अर्थात् किसानलाई अहिले पनि हेय दृष्टिले हेर्ने गरिएकाले यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी समयानुकूल विकास गरेर निर्यातमुखी बनाउन नसकिएको बताउनुभयो ।

उहाँले कृषिलाई मर्यादित र आकर्षक पेसा बनाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो । नेपालको ८३ प्रतिशत भूभाग पहाड वा हिमाली क्षेत्र रहेको र जहाँ अधिकांश जमिन स-साना टुक्रामा अवस्थित रहेकाले पनि कृषि कार्य अत्यन्त कठिन रहेको भए पनि यसलाई लामो समयदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र गरिबीसँग जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय जलवायुजन्य दुष्प्रभावका कारण कृषि क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पर्दै गएको र नेपालका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो ।