विधेयकविरुद्ध जालसाजी

निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा जालसाजी गरिएको छ । यो झेली खेल किन र कसका कारणले भयो ? गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिले एकमतले पारित गरी पूर्ण बैठकमा पठाएको विधेयकमा अनधिकृत रूपले शब्द थपिएको पत्ता लागेपछि सांसदहरू एकाएक आक्रोशित भएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको विधेयकमा छलफलपश्चात् ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको भेटिएपछि संसद्भित्र हलचल मच्चिएको छ । उक्त शब्दलाई दुर्नियतकासाथ समावेशीकरणले विधेयकको मौलिक उद्देश्यमै अर्थान्तरण गरिदिएको छ ।

विधेयकले निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रावधान राखिएको थियो । तर, ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक’ भन्ने शब्द जोडिएपछि त्यो व्यवस्थाको गाम्भीर्य समाप्त भएको छ । यस्तो अनधिकृत संशोधनले नीतिगत सतर्कतामात्र होइन, संसद्को प्रक्रियात्मक इमानदारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

विधेयक पारित हुनुपूर्व संसद्मा दफावार छलफल गरी बहुमतबाट अनुमोदन हुन्छ । यस्ता छलफलहरू र प्रक्रिया अत्यन्तै पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा हुने गर्दछ । तर, यसपटक भने सांसदहरूको सामूहिक निर्णयमा आधारभूत परिवर्तन गरिएको देखिएको छ, त्यो पनि छलफलबाहिरै । संसद् सचिवालय वा सरकारको निर्देशनमा टेबल गरिने विधेयकमा अनधिकृत रूपमा कुनै शब्द थपिने प्रथा संसदीय मर्यादाविपरीतमात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै अपमान र आक्रमण पनि हो ।

यो एउटा शब्दले विधेयकको मूल मर्म र प्रभावमा ठूलो भिन्नता ल्याइदिएको छ । ‘बाहेक’ शब्दले गराएको अर्थान्तरणले संवैधानिक पद वा कूटनीतिक नियुक्तिमा जाने बाटो खुला राखिदिएको छ, जुन विधेयकको प्रारम्भिक उद्देश्यसँग मेल खाँदैन । यसरी प्रक्रिया छलेर गरिएको संशोधनले सांसदहरूलाई मात्र नभई, समग्र संसद्लाई नै झुक्याइएको छ । सांसदहरू यो कार्यप्रति निकै आक्रोशित छन् र यसलाई क्षम्य अपराध ठान्न तयार छैनन् ।

यस घटनाले नेपालको संसदीय अभ्यासलाई उपहासको विषय बनाएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेपछि त्यसमा अनधिकृत फेरबदल हुनु गम्भीर विषय हो । यस्तो कार्यले संसद्, सांसद र सभामुखको नै मानहानी गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यही कारणले दोषी पहिचान गरी कारबाहीको माग उठिरहेको छ ।

हाल देखिएको दोषको संकेत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितितर्फ छ । सभापति रामहरि खतिवडाको अडानकै कारण समितिबाट सर्वसम्मत विधेयक पारित भएको थियो । तर, सभापतिका हैसियतले उहाँमाथि नै प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, उहाँले आफूमाथि छानविन गर्न आग्रह गरिसक्नुभएको हुनाले उहाँलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार मान्ने ठाउँ छैन । यस्तो दुस्साहसी कार्य कुनै कर्मचारी वा सचिवालयस्तरबाट भएको अनुमानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

वरिष्ठ कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतासँगको नजिकको सम्पर्कमा रहने, मन्त्रीसँगको उठबस, दैनिक कामकारबाही, नियुक्तिका तयारी आदि सबैमा प्रभाव राख्ने हैसियतमा हुने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेन वा ‘सेटिङ’को आशंकासमेत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ती कर्मचारीहरूले अवकाशपश्चात् संवैधानिक पद वा राजदूतजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हात पार्ने गरेका दृष्टान्तहरू प्रशस्त छन् ।
यस्तै प्रवृत्तिलाई रोक्न नै ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान ल्याइएको हो । यसले राजनीतिक वृत्तलाई खासै असर नगरे पनि उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखिएको हो । यतिखेर सबै दलका सांसदहरू यस प्रावधानमा एकमत देखिनु त्यसैका प्रमाण हुन् । तर, त्यही प्रावधानलाई कर्मचारी पक्षले चलखेल गरेर खार्ने कोसिस गरेका छन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

विधेयक पारित हुनुपूर्व पनि कुलिङ अफ पिरियड हटाउन कर्मचारी वृत्तले सक्रिय कसरत गरेको थियो भन्ने कुराहरू बाहिर आइसकेका छन् । संसद् सचिवालयका महासचिवकै नेतृत्वमा सिंहदरबारभित्र मुख छोप्दै जुलुस लागेको सबैले देखेका थिए । त्यो खाले निर्लज्ज प्रयास असफल भएपछि संसद्बाट पारित विधेयकमा अनधिकृत फेरबदल गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । यदि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भए पनि त्यो कर्मचारीहरूको प्रभावमा मात्र सम्भव हुनसक्छ । यस्तो कार्य उच्च तहका कर्मचारीहरूबाटै भएको आशंका मात्रै होइन विश्वाससमेत गर्ने अवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा छलफल गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने निर्णय गरे पनि, अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रावधान थपिएको पाइएपछि यसको कानुनी तथा नैतिक पक्षमा प्रश्न उठेको हो । यस घटनापछि बसेको समितिको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले तीव्र असन्तोष जनाउँदै सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेका छन् । एमाले नेता पदम गिरीले प्रतिवेदनमा हेरफेर गर्ने कार्य गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै नैतिक जिम्मेवारी स्वरूप दुबैले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले पनि सभापति, सचिवसहित मुख्यसचिव र अन्य सचिवहरूका भूमिका बारे छानविन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समितिका सभापति वा कुनै सदस्यहरूमाथि दोष लगाउनु वा नैतिक अस्त्रको तर्क गर्नुभन्दा विधेयक अध्ययन नै नगरी पारित गर्ने प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदहरू यदि अन्धो र निरक्षर हुनुहुन्न भने यो लापरबाहीका लागि सबैजना जिम्मेदार हुनुहुन्छ । जसका लागि सिंगो प्रतिनिधि सभाले आत्मालोचना गर्दै स्वदण्ड निर्धारण गर्नु उचित हुने छ । अब राष्ट्रियसभाको निष्कर्षका आधारमा विधेयकको स्वरूप स्पष्ट हुने विश्वास गर्नै सकिन्छ । तर, विधेयकमा यसरी जालसाजी गर्ने जो भए पनि त्यसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

समग्रमा, यो प्रकरणले विधायन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कति कमजोर अवस्थामा छ भन्ने देखाएको छ । विधेयकमा सांसदहरूको निर्णयको मर्मविपरीत गरिएको हेरफेर न केवल लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार हो, बरू संसदीय प्रक्रियाप्रतिको जनविश्वास नै खल्बल्याउने खालको छ । घटनाको निष्पक्ष, छरितो छानविन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र यस्ता त्रुटिहरू भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

जुनसुकै तहबाट गरिएको भए पनि यस्तो षड्यन्त्रकारी कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न जरुरी छ । विधेयकमा अनधिकृत रूपमा थपिएको अंश तुरुन्तै सच्याइनुपर्छ । संसद्को गरिमा र कानुनी प्रक्रियाको शुद्धता जोगाउन यसमा कुनै सम्झौता हुन हुँदैन । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामात्रै होइन, लोकतन्त्रको आत्मा जोगाउन यो अनिवार्य छ ।