शिक्षामा समान पहुँचको चुनौती : एसइई र अपांगता

काठमाडौंकी शोभा विष्ट खतिवडालाई भर्खरै आएको एसइई परीक्षाको नतिजाले एउटा ठूलो युद्ध जितेको महसुस भएको छ । उनकी छोरीले एसइईमा सफलता प्राप्त गरेकी छन् र यस जितमा उनको परिवार, आफन्त, साथीभाइमात्र नभएर शोभा र उनकी छोरीका बारेमा थाहा पाउने सबै अपांगता भएका व्यक्तिलाई यो अत्यन्तै उत्साहको विषय बनेको छ । धेरैलाई ‘एसइईको नतिजा पनि युद्ध जिते जस्तो’ भन्ने लाग्नसक्छ तर उनकी छोरीले एसइई दिनेबेला भएको घट्नालाई स्मरण गर्दा यो एउटा लडाइँभन्दा कम छैन ।

बानेश्वर अवस्थित एम्बिसन एकेडेमीमा अध्ययन गरेर-२०८१ सालको एसइई परीक्षा दिनेबेला शोभाले उनकी छोरीका लागि लेखन सहयोगी राख्न चाहिन् । उनकी छोरी मस्तिष्क पक्षघातबाट गुज्रिरहेकी छन् । जसका कारण उनी हिृवलचेयरको सहायताले हिँड्डुल गर्छिन् भने उनको बायाँ हात एकदमै विस्तारै चल्छ । त्यसैले निर्धारित समयभित्र परीक्षा सक्न गाह्रो हुने महसुस गरी शोभाले छोरीका लागि लेखन सहयोगी राख्न चाहिन् । यो उनको एक चाहनामात्र नभई अपांगता भएका विद्यार्थीहरूले पाउने अधिकार हो । त्यसैले उनी आफ्नो छोरीका लागि लेखन सहयोगीको व्यवस्था गरिदिनका लागि चिठ्ठी बनाउन छोरीलाई परीक्षामा लेख्न सहयोग गर्ने विद्यार्थीको परिचयपत्र बोकेर जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ काठमाडौं पुगिन् । तर, इकाइले उनलाई ‘लेखन सहयोगी राख्न सम्बन्धित विद्यालयकै विद्यार्थी हुनुपर्ने’ नियम रहेको भनी रित्तो हात त्यहाँबाट फर्कायो ।

समग्रमा, परीक्षा भनेको आफैंमा एक जटिल प्रक्रिया हो । विद्यार्थीहरू परीक्षा भन्ने बित्तिकै यसै पनि आत्तिन्छन् । त्यसमा पनि विद्यालय तथा सम्बन्धित निकायले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगर्दा विद्यार्थी-अभिभावक अन्यौल र समस्यामा पर्दछन् । अझ अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा अपांगतामैत्री शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली नहुँदा उनीहरू दोहोरो मारमा परिरहेका हुन्छन् ।

खासमा त्यो बेला एसइईको परीक्षा र अन्य कक्षाको विद्यालयस्तरको वार्षिक परीक्षा एकैपटक सञ्चालन गरिएकाले सोही विद्यालयमा पढ्ने अर्को विद्यार्थीले आफ्नो परीक्षा र लेखन सहयोग गर्नुपर्ने विद्यार्थीको परीक्षा एकैदिन लेख्नका लागि सम्भव हुने कुरै भएन । त्यसैले गर्दा उनले अर्को विद्यालयको विद्यार्थीलाई लेखन सहयोगी राख्न पाउँ भनी इकाइलाई अनुरोध गरेकी थिइन् तर उनको सुनुवाइ भएन । त्यो बेला शिक्षासँग जोडिएका तथा शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण निकायका व्यक्तिहरूलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी थिइन् तर लेखन सहयोगी राख्न पाइनन् र छोरीले आफैं सकिनसकी परीक्षा दिन बाध्य भइन् । यद्यपि छोरीको एसइई परीक्षाको नतिजा राम्रो नै आएको छ ।

घट्ना तथा यस घट्नामा जोडिएका शोभा र उनकी छोरी एक प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा अपांगता भएका अधिकांश विद्यार्थीले विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्म विभिन्न खालका सानादेखि ठूला तथा सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिका घट्ना तथा समस्यासँग जुध्दै र संघर्ष गर्दै शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अपांगता सवालमा राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेर व्यावहारिक पक्षमा ध्यान नदिँदा वा गम्भीर नहुँदा अपांगता भएका विद्यार्थी, तिनका परिवारले अनावश्यक तनाव, झन्झट व्यहोर्ने, पीडा सहनुपरेको अवस्था छ, जुन अत्यन्तै विडम्बना हो ।

कानुनी पक्षमै कुरा गर्नुपर्दा नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने तथा अपांगता भएका नागरिकको हकमा कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली-२०५९ ले अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि अपांगताको प्रकृति हेरी परीक्षामा एक घण्टादेखि एकघण्टा तीस मिनेटसम्म थप समयको व्यवस्था गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति-२०७३ मा विस्तृत व्याख्यासहित प्रावधान राखिएको छ । अपांगता भएका सबै प्रकारका व्यक्तिका लागि अधिकारमुखी अवधारणाका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरी जीवन पर्यन्त शिक्षाका माध्यमबाट सक्षम (नेतृत्व प्रदान गर्न योग्य) र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्नु अपांगता भएका नागरिकका लागि समावेशी शिक्षा नीतिको मूल उद्देश्य छ । जसको उद्देश्यहरू अपांगता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, अपांगता नागरिकका लागि आवश्यकता अनुकूल गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, सीपमूलक, रोजगारमुखी शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने र जीवनपर्यन्त निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने रहेका छन् ।

ADVERTISEMENT

अपांगता दश प्रकारका हुन्छन् । सो भित्र पनि सबैको आ-आफ्नै प्रकृति, समस्या, आवश्यकता हुन्छ । विशेष ध्यान राख्नुपर्ने कुरा भनेको अपांगतामध्ये पनि अतिअशक्त तथा पूर्णअशक्त तथा न्यून पहुँच भएका अपांगतालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २१ ले अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षासम्बन्धी विभिन्न विषयमा व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली २०७७ ले विशेष शिक्षालाई बढी जोड दिएर विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति-२०७६ ले समावेशी र विशेष शिक्षा नीतिअन्र्तगत अपांगता भएका बालबालिकाका सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा एवं विशेष शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक सीप विकासका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनुकूलन गर्ने नीति अपनाएको छ ।

कानुनी रूपमा अपांगता शिक्षाको सवाल सबल नै देखिन्छ तर अपांगताको प्रकृति, विविधता, गम्भीरता र व्यावहारिक पक्षमा ध्यान नदिने, भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कन्ज्युस्याइँ गरिदिनाले सबै प्रकारका अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचसम्म पुग्न बाधा भएको छ । सबैका लागि समावेशी शिक्षा केवल नारामै सीमित हुने देखिएको छ । हामीले अपांगता भन्ने बित्तिकै बिर्सनै नहुने भनेको अपांगता दश प्रकारका हुन्छन् । सो भित्र सबैको आ-आफ्नै प्रकृति, समस्या, आवश्यकता हुन्छ । ध्यान राख्नुपर्ने अपांगतामध्ये पनि अतिअशक्त तथा पूर्णअशक्त, न्यून पहुँच भएका अपांगतालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

अब फेरि फर्किउँ यसपालिको एसइईको नतिजातर्फ, शोभाकी छोरीलगायत थुप्रै अपांगता भएका विद्यार्थीले एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गरी कक्षा ११ मा पढ्ने तरखर गरिरहेका छन् । जसको विस्तृत विवरण सम्बन्धित निकायबाट आउन बाँकी छ । उत्तीर्ण भएका सबै अपांगता विद्यार्थीले सहज रूपमा कक्षा ११ मा भर्ना पाउँछन् कि पाउँदैनन भन्न मुस्किल छ । किनकी शोभालाई फेरि छोरीलाई कक्षा ११ मा भर्ना गराउन अर्को युद्ध लड्न तयार हुनुपरेको अवस्था छ । उनी भन्छिन, ‘छोरीले कति दुःखका साथ एसइईमा सफलता प्राप्तगरी, अब कक्षा ११ पढाउन विभिन्न विद्यालयमा छोरीको बारेमा कुरा गर्दा कति ग्रेड आयो भनेर सोध्छन् । मस्तिष्क पक्षघातका कारण छोरीको जुन शारीरिक अशक्तता छ, त्यो हेर्दा उसले कसरी यहाँसम्म विद्यालय गएर पढी त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो तर उनीहरूलाई ग्रेड नै ठूलो कुरा भएको छ । हिम्मत जुटाएर अगाडि बढ्न चाहने अपांगता भएका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिने, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्था तथा परिस्थिति भए पनि साथ दिने अभिभावकलाई हौसला दिन छोडेर झनै ग्रेडको कुरा गरेर हतोत्साही पार्ने गर्दछन् ।’

समग्रमा, परीक्षा भनेको आफैंमा एक जटिल प्रक्रिया हो । विद्यार्थीहरू परीक्षा भन्ने बित्तिकै यसै पनि आत्तिन्छन् । त्यसमा पनि विद्यालय तथा सम्बन्धित निकायले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगर्दा विद्यार्थी, अभिभावक अन्यौल र समस्यामा पर्दछन् । अझ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकमा अपांगतामैत्री शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली नहुँदा उनीहरू दोहोरो मारमा परिरहेका हुन्छन् । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रका सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरी यसमा सुधार तथा आवश्यक संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक अपांगता अधिकार तथा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ ।)