एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले म्यानपावरको काम गरिरहेका छन् : रविन्द्र जंग थापा, अध्यक्ष, रिलायन्स कलेज

नेपालको शिक्षा दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षाको अवस्था दयनीय छ भने निजी शैक्षिक संस्थाहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन् । निजी शिक्षा अचाक्ली महँगो हुँदाहुँदै पनि सकिनसकी अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि लगानी गरिरहेको अवस्था छ । शिक्षा सेवामूलक व्यवसाय पनि भएकाले यथास्थितिमा निजी क्षेत्रले दिने शिक्षा सस्तो बनाउन सकिने अवस्था नरहेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । एकातिर महँगो शिक्षा र अर्कोतिर अध्ययनपछि रोजगारी नपाउने समस्या रहेको छ । प्रस्तुत छ, विगत लामो समयदेखि जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिँदै आधा दर्जनभन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएको र सफलता पनि हासिल गरिरहेको काठमाडौैंस्थित रिलायन्स कलेजका अध्यक्ष रविन्द्र जंंग थापासँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी :

रिलायन्स एजुकेसन ग्रुपका बारेमा बताइदिनुस् न ?
रिलायन्स एजुकेसन गु्रपअन्तर्गत हाम्रा विभिन्न सातवटा शैक्षिक संस्थाहरू छन् । रिलायन्स इन्टरनेसनल एकेडेमी हाम्रो पुरानो मदर अर्गनाइजेसन हो । जुन २०५० सालमा स्थापना भएको थियो । २०६० बाट भने हामीले प्लस टु कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गर्‍यौं । अहिले प्लस टुमा साइन्स र म्यानेजमेन्टका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । २०६२ देखि रिलायन्स कलेजअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर एमबिएस, बिबिएस, बिएसडब्लु, बिसिए प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी २०६५ सालदेखि रिलायन्स पब्लिक स्कुल कपनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ भने अर्को रिलायन्स को-एड स्कुल बुढानीलकण्ठको बालुवाखानीमा रहेको छ । जुन २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । गत वर्षदेखि हामीले रिलायन्स नेपाल विद्यासदन स्कुल सरस्वतीनगरमै सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अर्को प्राइमरी स्कुल रिलायन्स किड्स होम बुढानीलकण्ठमा रहेको छ ।

उल्लेखित सबै शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी कति छन् ?
सबैमा गरी करिब कुल छ हजार विद्यार्थी छन् भने छ सयभन्दा बढी टिचिङ ननटिचिङ स्टाफहरू कार्यरत छौं । प्लस टुतर्फ २०६० सालदेखि हालसम्म २३औँ ब्याचलाई इन्टेक गर्दैछौं । यहाँबाट हालसम्म १५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी ग्राजुएट भइसकेका छन् । विगत २२ वर्षदेखि टप टेन प्लस टुका रूपमा क्वालिटी मेन्टेन गर्न हामी सफल छौं तर अहिले हामी टप फाइभ पोजिसनमा छौं । त्यसैगरी स्कुलको कुरा गर्ने हो भने २०७० सालमा अन्तिम एसएलसी भएकोे थियो । त्यसबेला हाम्रो स्कुल बोर्ड फस्र्ट नै भएको स्कुल हो । २०७६ सालमा संघीय सरकारबाट उत्कृष्ट स्कुलमा रूपमा पुरस्कृत भएको थियो । २०७९ देखि जब विद्यालय शिक्षा प्रदेशअन्तर्गत गयो, त्यतिबेला बागमती प्रदेशबाट प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो भने २०८० मा प्रदेशमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । त्यस्तै, हालैको २०८१ सालमा रिलायन्स इन्टरनेसनल एकेडेमी स्कुलबाट एक सय दुई विद्यार्थी एसइईमा सहभागी भएकामा १९ जना विद्यार्थी जिपिए ४ ल्याउन सफल भएका छन् । बाँकीको पनि अधिकांशको उत्कृष्ट रिजल्ट रहेको छ ।

विद्यार्थीहरू पास हुनु एउटा पाटो भयो, उनीहरूको बहुआयामिकताको कुरा पनि हुन्छ नि ?
हो, प्लस टुमा सधैं टप टेनमा पर्नु, एसइई रिजल्टहरूमा सम्मानित हुने कुरामा मात्रै नभई विद्यार्थीको बहुआयामिक क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौंं । बच्चाहरूको क्रियटिभिटी र इन्नोभेसनमा पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिएका छौं । जसका लागि हामीले विभिन्न विधामा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्मृतिमा हामीले विगत १५ वर्षदेखि राष्ट्रियस्तरको वक्तृत्वकला प्रतियोगिताका साथै स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । अर्को कुरा, बच्चाहरूको लिडरसिप विकासका लागि कार्यक्रम गर्छौं भने साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी फेयर, लिटरेसी फेस्टिबललगायतका कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । बच्चाहरूको पढाइका साथै चरित्र निर्माणलाई हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं ।

अधिकांश विद्यार्थीमा पढाइका नाममा विदेश मोह देखिन्छ नि ?
प्लस टु पास गरेर नेपालमा नभएका कोर्सहरू पढ्न जाने, त्यहाँका राम्रा युनिभर्सिटीबाट छात्रवृत्ति पाएर पढ्न जाने र भोलिका दिन एउटा क्षमतावान् नागरिक भएर नेपालमै आएर मातृभूमिलाई योगदान दिने कुरालाई त हामीले प्रोत्साहन नै गर्छौं । किनभने पढ्न, बुझ्न, सिक्न विदेश जानै नहुने भन्ने पनि हुँदैन । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई नेपालभन्दा विदेशमा पढ्न सहज छ । त्यसो त बाहिर जानुमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुरा पनि छन् । त्यतिमात्रै होइन, यहाँका युनिभर्सिटीहरूको पनि धेरै कमी कमजोरी छ, विद्यार्थीले ढुक्कसँग पढ्न सक्ने वातावरण छैन, निर्धारित समयमा परीक्षा नहुने, निर्धारित समयमा रिजल्ट नदिने जस्ता समस्या छन् । त्यसो त सबै विद्यार्थी विदेशमै जान्छन् भन्ने पनि होइन, हामीले यहीँ पनि रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि ब्याचलर गरेका विद्यार्थीलाई विभिन्न इण्डष्ट्रिजहरूमा इन्टर्नसिपमा पठाउने पनि गरेका छौं । रिलायन्समा यहीँ पढेर यहीँ काम गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ । तर, पढाइको भिसामा काम गर्न जानु भने गलत हो, यसमा कतिपय शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूले म्यानपावरको काम गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपालको शिक्षा नीतिमै खोट छ भन्छन् नि ?
शिक्षा नीतिमा ठीक बेठीक, सहमति असहमतिभन्दा पनि शिक्षा नीति भनेको समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो । २०२८ सालमा विज्ञान प्रविधिमा पहुँच थिएन । ग्लोबलाइजेसनको अनूभूति थिएन तर अब प्रविधिले विश्वलाई एकै ठाउँमा ल्याइसकेको अवस्था छ । सोहीअनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले दिने शिक्षाले २५, ५० वर्षपछिको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । अर्को कुरा, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । उनीहरूमाथि राज्यले अन्याय गर्न पाइँदैन । त्यही राज्यले खोल भनेर प्राइभेट स्कुल खोलिएका हुन्, अहिले प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई गुठीमा जा भन्नु अमिल्दो कुरा हो । यसले अस्थिरता ल्याउँछ । शिक्षा व्यापार नभए पनि सेवामूलक व्यवसाय त हो नि लगानी गरेपछि लगानीको प्रतिफलको पनि कुरा हुन्छ, सेवा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजीलाई मनिटरिङ गर्ने कुरामा चाहिँ आपत्ति छैन । प्राइभेटभन्दा सामुदायिक स्कुलहरूमा अझै धेरै समस्या छन् । कहीँ विद्यार्थीभन्दा शिक्षक दरबन्दी बढी छ, कहीँ विद्यार्थी धेरै छन्, शिक्षक दरबन्दी छैन । हुन त अब आउने शिक्षा नीतिमा यस्ता विषय सम्बोधन होलान् । अपेक्षा गरौं, नयाँ शिक्षा नीतिले देशलाई नयाँ दिशा दिनेछ ।

निजी शिक्षा अचाक्ली महँगो भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
अहिलेको कानुनमा शिक्षा लोककल्याणकारी हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसमा सरकारले छात्रवृत्तिको स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ । पाँच सयभन्दा कम विद्यार्थी हुँदा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, आठ सयभन्दा माथि हुँदा १२ प्रतिशत र हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भए १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था कुन संस्थाले कार्यान्वयन गरेको छ, छैन त्यो सरकारले मनिटर गर्ने कुरा हो । वास्तवमा, स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको राज्यकै दायित्व हो । तर, राज्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । राज्यसँग स्रोत साधन सीमित छ, काम गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् भनेपछि अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरूलाई मुआब्जा दिएर सरकारले सरकारीकरण गर्न सक्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ । अहिले सरकारले करिब ११ प्रतिशतमात्रै शिक्षामा खर्च गरेको छ, नौ प्रतिशत त निजी क्षेत्रले खर्च गरेको छ नि ∕ अर्को कुरा, उदारवादी अर्थनीतिमा गइसकेपछि हुनेले खर्च गरेर आफ्ना सन्तानलाई राम्रो स्कुल पठाउँछु भन्दा हामीले अवसर दिने कि नदिने ? आखिर सरकारले पनि शिक्षामा दुई खर्ब ११ अर्ब खर्च गरेको छ । त्यो पनि सस्तो हो र ? प्रतिविद्यार्थी सरकारले करिब ४०-४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तर, कतिपय निजी स्कुलले त्योभन्दा पनि कममा पढाइरहेका पनि छन् । सरकारले सामुदायिक स्कुललाई राम्रो बनाउने हो भने निजी स्कुल आवश्यक नै पर्दैन, प्राइभेट स्वतः कम हुँदै गइहाल्छन् नि ? सामुदायिक स्कुललाई राम्रो बनाउनतिर लाग्ने कि निजीले महँगो ग¥यो भनेर गाली गरिरहने ?

नेपालमा निजी शैक्षिक संस्था चाहिने कति हो ? त्यसको पनि कुनै मापदण्ड छैन ?
यसमा २०७१ सालदेखि कम्पनीमा रोक्का राखेर गुठीहरूमा मात्रै दर्ता गर्न दिएको थियो तर अहिले विधेयकले त्यसलाई खुला गर्नुपर्छ भनेको छ । खुला बजार अर्थनीतिमा त्यसलाई रोक्नुहुँदैन भन्ने छ । अबको ऐनले पनि यसमा केही सम्बोधन गर्ला ।

आवश्यकभन्दा बढी भएको भन्दै बैंकहरू सरकारले अहिले मर्ज गराउँदैछ, शैक्षिक संस्थामा त्यो आवश्यक छैन ?
पछिल्लो समय जन्मदर घट्दै गएको छ । पहिले एउटा अभिभावकका तीन-चारवटा वच्चा हुन्थे भने अहिले दुईवटा, एउटा हुँदै जन्माउँदै नजन्माउनेको संख्यासमेत बढ्दैछ । त्यो परिवेश, वातावरणले पनि स्कुलहरू मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दैछ । त्यो निजीभन्दा पनि सामुदायिक स्कुल मर्जमा जानुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।

अन्त्यमा ?
अहिले हामी प्लस टु भर्ना अभियानमा छौं । साइन्समा चार सय ८० जना विद्यार्थी भर्ना लिन्छौं भने म्यानेजमेन्टमा पाँच सय २० जनाको सिट हो । यहाँ हामी एफोर्डेवल फीमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं । प्लस टुको पढाइ भनेको आफ्नो करिअरको आधार बनाउने पढाइ भएकाले कलेज छनोटमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग पुरानो र अनुभवी टिम रहेकाले विद्यार्थीका लागि रिलायन्स पनि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ भने हामीलाई लाग्छ ।