‘छानीछानी आइपिओ निष्कासन प्रक्रियामा रोक’

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिदेखि नै सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कम्पनीहरूलाई दुःख दिएका र राम्रा उद्योग तथा कम्पनीलाई निशानामा राखेर लगानीमा भाँजो हाल्ने काम गरिरहेका सम्बद्ध कम्पनीहरूले आरोप लगाएका छन् । ती कम्पनीहरूका अनुसार आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्दै आउनुभएका उहाँले कतिपय प्रक्रिया अगाडि बढाउन कमिसनको डिलसमेत गर्ने गरेको खुलेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानले छानबिन नै गरेर उक्त विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । कमिसनको डिल गर्न श्रेष्ठले आफूसहितको गिरोह नै खडा गरेको पीडितको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय श्रेष्ठको निशानामा केही सीमित कम्पनीहरू पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको आइपिओ निष्कासन प्रक्रियामा बिनाकारण भाँजो हाल्ने, प्रक्रिया अघि नबढाउने तथा कमिसन दिएमात्रै प्रक्रियामा लैजाने जस्ता धम्कीसहित उहाँको गिरोह लागिपरेको दाबी गरिएको छ । १८ महिनाअघि बुक बिल्डिङ आइपिओको पहिलो चरण पूरा गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल पनि श्रेष्ठ र उहाँको गिरोहको निहित स्वार्थका कारण अझै दोस्रो र अन्तिम चरणको पर्खाइमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । रिलायन्समात्र नभई अन्य कम्पनीमाथि पनि श्रेष्ठले छानीछानी निशाना बनाउँदै स्वार्थ नमिल्ने, लाभ नपाइने तथा आफ्नानिकट नभएका कारण दुःख दिने गरेको देखिएको रिलायन्सको दाबी छ । रिलायन्सका अनुसार पाटन उच्च अदालतले आइपिओ प्रक्रिया रोक्न नदिन पटक–पटक आदेश दिएपछि पनि श्रेष्ठले आइपिओ प्रक्रिया जारी गर्न रोक्नुभएको छ । आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गर्दै उहाँले रिलायन्सलाई जसरी हुन्छ रोक्ने मनसायमा अगाडि बढेको देखिएको छ ।

कम्पनीका अनुसार रिलायन्सको आइपिओ कोषको उद्देश्य कम्पनीमा पुनः लगानी गर्नु र उत्पादन क्षमता बढाउनु थियो । जसबाट एक हजारजनाको रोजगारी सिर्जना हुने र निर्यातमार्फत् नेपालको वैदेशिक आम्दानीमा कम्तीमा चार खर्ब थपिने रिलायन्सले जनाएको थियो । श्रेष्ठसँगको निकट सम्बन्धकै आधारमा ट्रेड टावर, विकास हाइड्रो जस्ता कम्पनीले आइपिओ निष्कासन अनुमति पाएका छन् । केही आफूनिकट कम्पनीलाई सहजै आइजिओ निष्कासनका लागि अनुमति दिने श्रेष्ठले रिलायन्स जस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीको भने आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया नै अड्काइदिएको रिलायन्सको भनाइ छ । कम्पनीहरूले मुद्दामामिलामा जानुपर्दा व्यवसायीमा निराशा र आक्रोशसमेत बढेको बताइएको छ । करिब ३० वर्षदेखि सञ्चालित रिलायन्स स्पिनिङ्स मिलले व्यापार थप विस्तार गर्न लागेको छ । झण्डै चार हजारजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको उद्योगले सेयर निष्कासन गर्न लागेपछि एउटा पक्षले विरोध गर्नेदेखि अदालत र विभिन्न निकायमा मुद्दा हालेका थिए । सोही कारण कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया ढिलो भए पनि उच्च अदालत पाटनको पछिल्लो आदेशले भने आइपिओ निष्कासन गर्न दिन बोर्डलाई बाध्य बनाएको थियो । तर, सो आदेशलाई समेत उपेक्षा गरेको बोर्डले उक्त मुद्दाको पेशी तोकिँदासमेत बहस गर्न नपाएर पेशी सार्ने काम गरेको छ । आइपिओ निष्कासन रोकिएपछि जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू पनि बोर्डदेखि रुष्ट रहेका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्ना अधिवक्तालाई बोर्डको अधिवक्ताका रूपमा प्रस्तुत गराउनुभएको छ, जुन सरासर गलत हो । धितोपत्र बोर्डले लड्ने मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस गर्नुपर्ने भए पनि श्रेष्ठले विगतदेखि नै आफू र आफ्ना समूहको पक्षमा लाग्दै आएका अधिवक्ता किरण पौडेलमार्फत् बोर्डविरुद्धको उजुरीमा डिल गरिरहनुभएको पीडितको दाबी छ । पौडेलले दीपक भट्ट, शंकर ग्रुप र सन्तोषनारायणको मुद्दामा सहजीकरण गर्दै आउनुभएको थियो । त्यस्तै, श्रेष्ठको लगानीमा रहेको बुंगल हाइड्रोको कानुनी सल्लाहकार पनि पौडेल नै रहनुुभएको छ । धितोपत्र बोर्ड पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रबाट ल्याउन खोजिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा बढी केन्द्रित देखिएको छ । श्रेष्ठ जसरी हुन्छ आफ्ना नजिककालाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउने रणनीतिमा रहनुभएको रिलायन्सको जिकिर छ ।