आगामी मौद्रिक नीतिमा सिएनआर्ईका दर्जनौं सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि दर्जनौं सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा सिएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । सिएनआईले विभिन्न चार विशिष्ट विधामा वर्गीकरण गरेर कुल १५ वटा बुँदागत सुझाव दिँदै बजेटले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास बढाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउन सक्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार बजार मागमा आएको संकुचनमा पछिल्ला केही महिनायता आंशिक सुधार देखिए पनि अझै यो सामान्य लयमा फर्किसकेको छैन । सिएनआईको पछिल्लो ‘इण्डस्ट्रियल स्टाटस रिपोर्ट’ अनुसार गत त्रैमासमा बजार मागमा १९ प्रतिशतले सुधार आएको छ । तर, उद्योग व्यवसायहरूको सञ्चालन क्षमतामा सुधारका बाबजुद अझै पनि त्यो औसत ६२ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ । गत वर्ष त्यस्तो क्षमताको ४० प्रतिशतमा सीमित थियो । आर्थिक गतिविधिमा लामो समयदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरूसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय प्रतिवेदनदेखि सरकारको राजस्वसम्म प्रतिबिम्बित भएको छ । यसैबीच अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने जिम्मेवार प्रयास स्वरूप राष्ट्र बैंकले गरेको केही नीतिगत लचकता तथा सुधारका प्रयत्नको भने सिएनआईले स्वागत गरेको छ ।

बजार मागमा संकुचनका कारण निजी क्षेत्रले उद्योग-व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा नचलाइरहेको मात्र नभई नयाँ कर्मचारी भर्ना, प्रविधिलगायतमा समेत खर्च गर्न उदासीन भइरहेको अवस्था रहेको, विद्यमान व्यवसाय विस्तार र नयाँ उद्योग-व्यवसाय दुवैमा लगानी अपवादबाहेक शून्यप्रायः रहेको र सोही कारण निजी क्षेत्रबाट व्यावसायिक कर्जा माग हाल न्यून रहेको सिएनआईले जनाएको छ । लगानी वातावरणमा सुधारका लागि नीतिगत स्थिरता, स्पष्टता र अनुमान योग्यताका लागि आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रले पछिल्ला वर्षमा सरकार तथा नियामकहरूबाट अनपेक्षित नीतिगत झट्काहरूको सामान गर्नु परेकाले पनि कर्जा माग उत्साहजनक नभएको सिएनआईको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरेकोमा गत वैशाखसम्ममा उक्त कर्जा ७.३ प्रतिशतमात्र छ । कुल पुँजी निर्माणमा कम्तीमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको रहेको अवस्थामा त्यसतर्फ कर्जा विस्तार भने अपेक्षित रूपमा नहुनुको असर अर्थतन्त्रको विस्तार र वृद्धिमा समेत परेको निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ । बाहृय अर्थतन्त्रका समष्टिगत सूचकहरू महिनौंदेखि स्वस्थ र झन्-झन् बलियो हुँदै गर्दा आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समय लयविमुख हुनुले हाम्रा राष्ट्रिय आकांक्षाहरू पक्कै पनि भेट्न सकिँदैन भन्दै सिएनआईले नेपाल सरकारले २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्य हासिलमा समेत समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् विशेष पहल गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । जसका लागि केन्द्रीय बैंकले २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई तीनवटा पक्षमा केन्द्रित गर्न उपयुक्त हुने सिएनआईको सुझाव छ । तत्कालको न्यून बजार माग उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधारतर्फ बढ्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।

सिएनआईका अनुसार वित्त बजारलाई अपेक्षित अनुशासनमा राख्दै कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेट्नका लागि महत्वपूर्ण हुने नीतिगतदर केन्द्रीय बैंकको सोचअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको देखिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदासमेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरीत बैंकहरूले बढाएको पछिल्ला वर्षहरूमा समेत देखिएको छ । त्यसर्थ मौद्रिक लक्ष्यहरू भेट्न बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुरूप अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी हुन सक्ने बनाउन आवश्यक रहेको छ ।

क्षेत्रीय छिमेकी मुलुकहरूका साथै संसारका थुप्रै देशले बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको अभ्यास छाड्दै गएका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्याससँग तादात्म्य मिलाउन र ब्याजदर निर्धारण पद्धतिलाई थप परिष्कृत गर्न आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्ने नीतिगत दरको तत्काल प्रभाव आधार दरमा नपर्ने तर इबिएलएमा तत्कालै पर्ने भएकाले पनि केन्द्रीय बैंकको सोचअनुरूप मौद्रिक औजार/उपायमार्फत् वित्त बजारलाई निर्देशित गर्न त्यो बढी प्रभावकारी देखिन्छ ।

आधारदरभन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर (बढीमा पाँच प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने, ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्ने, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने,, मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै कमिटी नै गठन गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने, बजार माग तथा आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्किएपछि पनि उपयुक्त समयमा कम्तीमा निम्न परिमार्जनसहित मात्र लागू गरिनुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता फरक–फरक हुने हुँदा उद्योग व्यवसायको प्रकृति वा क्षेत्रगत वर्गीकरणअनुसार चालु पुँजी कर्जा प्रावधान पनि फरक गरिनुपर्ने, बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक हुनुपर्ने र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरवलोकन गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।