नेपालमा स्वैट शेयर : औचित्य र भविष्यमा पर्ने प्रभाव

कुनै आर्थिक लगानी विना नै कसैको ज्ञान, सीप वा सेवावापत प्रदान गरीने शेयरलाई स्वैट शेयर वा स्वैट इक्विटी भनिन्छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८ मा संशोधन गरी नगदबाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्दा त्यस्ता संस्थापक वा कम्पनीलाई प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुड विल), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ शेयरिङ्) र प्रविधिक ज्ञानलाई समेत आधार लिनसक्ने व्यवस्था गरी नेपालमा पनि स्वैट शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरीएको छ । कानुनमा गरीएको यस परिवर्तनले मुख्यतः स्टार्टअप व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भए पनि यस वाहेकका व्यवसायमा पनि स्वैट शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्ट (अप व्यवसायमा चालिस प्रतिशत र अन्य व्यवसायमा बीस प्रतिशत सम्म यस प्रकारको शेयर लिन सकिनेछ । अब कुनै कम्पनीको स्थापनाका बखत कसैले गरेको श्रम र उपलब्ध गराएको सेवाको बदलामा यस्तो शेयर लिन पाइने भएको छ ।

हाल आएर कानुनमै व्यवस्था गरी स्वैट शेयरलाई वैधानिकता प्रदान गरीएको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा देखिएको नाजुक अवश्थालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यतः स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा यो प्रावधान आएको जस्तो देखिएको छ । नीति निर्माताले यस कानुनी प्रावधानले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानि प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

नेपालमा यसअघि स्वैट शेयरको प्रचलन नभएको मात्र होइन यो विषय खासै चर्चामा समेत थिएन । भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गोर्खा मेडिया प्रा.लि.मा गरेको लगानीका विषयमा छानविन हुँदा यो विषयले चर्चा पाएको हो । निजले प्रा.लि.मा गरेको लगानी सहकारीबाट प्राप्त रकम नभई आफ्नो परिश्रम र सोचवापत स्वैट शेयर प्राप्त गरेको भनी वयान दिएका थिए । यद्यपि, तत्कालीन समयमा स्वैट शेयरका विषयमा कानुनी प्रावधान नभएकाले उनको दलीलले मान्यता पाउन सकेन । हाल आएर कानुनमै व्यवस्था गरी स्वैट शेयरलाई वैधानिकता प्रदान गरीएको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा देखिएको नाजुक अवश्थालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यतः स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा यो प्रावधान आएको जस्तो देखिएको छ । नीति निर्माताहरूले यस कानुनी प्रावधानले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानि प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रथम दृष्टिमा यो व्यवस्था औचित्यपूर्ण देखिए पनि यसको व्यवस्थापन पक्षमा धेरै सैद्धान्तिक तथा प्राविधिक पक्ष आकर्षित हुने देखिन्छ । केही हदसम्म यसले नकारात्मक प्रभावसमेत पार्नसक्ने यस विषयका जानकारहरूको मत रहेको छ । केही समयअघि चर्चामा रहेको रवि लामिछाने सम्बद्ध सहकारी प्रकरणमा गरिएको तर्कले पनि यसतर्फ संकेत गरेको छ । गलत तरिकाबाट गरेको आर्जनलाई स्वैट शेयरमार्फत निर्मलीकरण हुन थाल्यो भने यस्तो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय भविष्यमा गम्भीर रूपमा प्रकट नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ, कानुनतः बर्जित कमाई कम्मनी सञ्चालकलाई उपलब्ध गराएर बदलामा स्वैट शेयरबापत प्राप्त भएको इक्यिटी हो भनी दाबी गर्ने अवस्था आयो भने यसको निरूपन गर्न कठिनाइ हुन सक्दछ ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एफएटिएफ’ ले खैरो सूची (ग्रे लिष्ट) मा राखेको सन्दर्भमा यसलाई झन् संवेदनशील रूपमा हेरिनु आवश्यक छ । अवैध मुद्रा निर्मलीकरण तथा आतन्ककारी गतिविधिमा वित्तको उपयोग सम्बन्धमा निगरानी राख्ने यस संस्थाले वार्षिक रूपमा कुनै पनि मुलुकलाई वित्तको आपराधीकरण, सो सम्बन्धमा राज्यले गरेको अनुसन्धान तथा अभियोजन, नियामक निकायको कार्यप्रभावकारिता जस्ता पक्षको आधारमा राष्ट्रिय जोखिम निर्धारण गरी सोही आधारमा अमुक मुलुक कुन सूचीमा पर्ने हो भन्ने यकिन गर्ने गर्दछ । यसै आधारमा नेपाललाई खैरो सूचीमा राखिएको हो । यस सूचीबाट स्तरोन्नति हुन नेपालले कठोर रूपमा नितिगत तथा कार्यात्मक सुधार गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल ‘एफएटिएफ’ को निरन्तर निगरानी मै छ । यसैकारण घरजग्गा कारोबारलगायतमा कडाइ गर्नुपरेको हालको अवश्थामा स्वैट शेयर लिन पाउने प्राबधानलाई सावधानीपूर्वक लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले सुरुमा श्वैट शेयर निष्काशनलाई प्राविधिक ज्ञानको विषयमा सीमित गरेको थियो । व्यवसायसम्बन्धी कानुनी परामर्श दिने संस्था ‘एमएचए’ का अनुसार सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीसम्बन्धी स्टार्टअप व्यवसायले प्रमुख प्राविधिक अधिकृतलाई निजले पु¥याउने विशिष्ट योगदानका लागि स्वैट शेयर उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान रहेको थियो । इन्भेष्टोपेडियाका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा घरधनीले भाडामा बस्नेलाई घरको मर्मतसम्भार गरेबापत यस्तो शेयर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो । यी दुई मुलुकहरूमा स्वैट शेयरको प्रावधानलाई सुरुमा विशेष अवस्थासँग आबद्ध गरेर अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्र खुला गर्दै जाने रणनीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा भने सुरुमै यसलाई सबै क्षेत्रमा खुला गरिएको छ ।

स्वैट शेयरको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि धेरै विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि कर प्रणालीमा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एउटा पक्ष छ । नेपालको वर्तमान कर कानुन अनुसार अपेक्षा नगरिएको आम्दानी (विण्ड फल गेन) मा २५ प्रतिशतले कर लाग्छ । सवैमा केही न केही ज्ञान सीप र सेवा गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ तर सीमित व्यक्ति वा संस्थाहरूले मात्र यो अवसर पाउने हुदा यसलाई विण्ड फल गेन भन्ने कि नभन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक मान्न सकिन्न । फेरि कम्पनीले स्वैट शेयरबापत शेयर धनीले तिरेको कर कठ्ठा गर्न पाउने नपाउने विषय उजागर हुन्छ । यी दुवै अवश्थाले नयाँ कम्पनीको लागत बढ्न जाने हुँदा अपेक्षा गरेनुरूप लगानी प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय सजिलो देखिन्न ।

स्वैट शेयरको स्वमित्व हस्तान्तरण कहिलेसम्म गर्न नपाउने (भेष्टिड पेरियड वा लकइन पेरियड) भन्ने विषय पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा यो अवधि साधारणतः चार वर्षको राख्ने गरीएको पाइन्छ । नेपालले तीन वर्षको अवधि राखेको छ । यसले समयको क्रमसँगै हस्तान्तरण गरेर शेयरधनीको हित र कम्पनीको दीर्घकालीन सफलता हासिल हुने आदर्शतम अवधिको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

ज्ञान, सीप तथा उपलब्ध गराइएको सेवाको स्वतन्त्र र याथार्थ मूल्यांकन गर्न कठिन छ । यसका लागि सर्वमान्य ठोस वस्तुगत आधार यकिन गरीनुपर्दछ । विषयगत आधारमा गरिने न्यायोचित अवधारणाको मूल्यांकनले विकृति ल्याउन सक्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा बीमा कम्पनीहरूको एक्च्युरियल अडिट गर्ने जनशक्तिको अभावका कारण वर्षेनी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट लेखापरीक्षक झिकाउनु पर्दा कानुनले तोकेको समयमा बीमा कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण गराउन नसकेको अवस्था छ । स्वैट शेयर उपलब्ध गराउन गरीने मूल्यांकनले पनि यस्तै समस्याको सामना गर्नपर्ने हुन सक्दछ । यसको मूल्यांकन यथार्थपरक नहुँदा कहिले कही श्रमको शोषन हुने र कम्पनीको नैतिक व्यवहारमा ह्रास आउने गरेको सम्बन्द्धित वीज्ञहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

स्वैट शेयरको स्वमित्व हस्तान्तरण कहिलेसम्म गर्न नपाउने (भेष्टिड पेरियड वा लकइन पेरियड) भन्ने विषय पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा यो अवधि साधारणतः चार वर्षको राख्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालले तीन वर्षको अवधि राखेको छ । यसले समयको क्रमसँगै हस्तान्तरण गरेर शेयरधनीको हित र कम्पनीको दीर्घकालीन सफलता हासिल हुने आदर्शतम अवधिको अपेक्षा गरेको हुन्छ । जुन एक कठिन विषय हो । यद्यपि नेपालमा करमुक्त मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा पूँजी भित्रन खोज्दा यस्तो श्रोतको कानुनी मान्यतामा शंका गरी केन्द्रीय बैंकले रोक्न परेको विगतको यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने यो भेष्टिड पेरियड कम हो कि भन्ने लाग्दछ ।

माथिका विश्लेषनबाट के बुझ्न सकिन्छ भने स्वैट शेयरको अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अपेक्षित फाइदा हासिल गर्ने काम कठिन छ । यसका लागि विविध रणनीतिहरूको अवलम्बन गर्नपर्ने हुन्छ । प्रभावकारी कानुनी संरचना, वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति, प्रक्रियामा पारदर्शिता जस्ता विषय यसका लागि न्युनतम सर्त हुन । यसको अभावमा ज्ञान, सीप र व्यावसायिक ख्यातिको बदलामा होइन बिचौलिया चलखेलको आधारमा स्वैट शेयरको वितरण हुन जानेहुन्छ । अन्ततः बिचौलियामात्र स्वैट शेयर धनी हुनेछन् । यसको अलावा अवैध आर्जन कर्ताहरूले अनौपचारिक माध्यामबाट आफ्नो सम्पत्ति विदेश लगि विदेशी कम्पनीले नेपालमा नयाँ कम्पनी खोल्दा स्वैट शेयर लिने क्रम नबढ्ला भन्न सकिन्न । यसो भयो भने एफएटिएफ को मूल्यांकनमा नेपाल झन् कमजोर स्थानमा पुग्नसक्ने हुन्छ । यी समग्र पक्षलाई मध्यनजर गरी स्वैट शेयरको व्यवस्थापनमा समयमै ख्याल पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।

(मैनाली सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा वरिष्ठ प्रशिक्षक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले संयुक्त अधिराज्य बेलायतको सेन्ट जोर्जेज सिटी विश्वविद्यालयबाट विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको छ ।)